कर्मचारीप्रति बालेन नीति : राजनीतिक गतिविधि गरे ‘भविष्यमा पनि जागिरका लागि अयोग्य’

विराटनगर । सरकारले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम मार्फत निजामती सेवालाई थप व्यावसायिक, पारदर्शी र प्रविधिमैत्री बनाउने घोषणा गरेको छ । सार्वजनिक प्रशासनलाई राजनीतिक प्रभावबाट मुक्त राख्ने र सेवा प्रवाहलाई प्रत्यक्ष रूपमा नतिजामुखी बनाउने सरकारको घोषणा छ ।

सरकारले निजामती ट्रेड युनियनलाई सरकारले खारेज गरिसकेको छ । निजामती सेवालाई निष्पक्ष र व्यावसायिक बनाउन भन्दै सरकारले कर्मचारीहरू कुनै पनि राजनीतिक दल वा गतिविधिमा संलग्न नहुन भनेको छ । यदी सहभागी भएको पाइए भविष्यमा समेत सरकारी सेवाका लागि अयोग्य ठहरिने गरी बर्खास्त गर्ने नीति लिएकाे छ ।

Advertisement

स्वार्थको द्वन्द्व नियन्त्रण र पदबाट बाहिरिएपछि रहने कुलिङ अफ पिरियडको व्यवस्थाले प्रशासनमा इमानदारिता कायम हुने सरकारको विश्वास छ ।

कर्मचारी प्रशासनलाई थप चुस्त बनाउन अब योग्यतामा आधारित नियुक्ति प्रणालीलाई लागू गरिनेछ । विभागीय र आयोजना प्रमुखहरूको कार्यक्षमता मापन गर्न ‘त्रैमासिक मूल्याङ्कन’ गरिने भएको छ ।

सरकारी सेवा लिन जनताले झेल्नुपर्ने प्रशासनिक झन्झट अन्त्य गर्न सरकारले डिजिटल क्रान्तिको योजना अघि सारेको छ। एक पटकको विवरण सबै सेवामा प्रयोग गर्ने सिद्धान्तका आधारमा एकीकृत सरकारी डाटाबेस विकास गर्ने सरकारको तयारी छ । यसले गर्दा एउटै कागजात पटक(पटक बुझाउनुपर्ने सास्ती हट्नेछ।

प्रशासनिक सुधार र व्यवस्थापनलाई थप व्यवस्थित बनाउन सरकारले निजामती सेवा बोर्ड गठन गर्ने नीति पनि लिएको छ ।