धरानका दुई सहकारी : बचतकर्ताको बिल्लीबाठ, सरकार रमिते

विराटनगर । धरानका दुईवटा ठूला सहकारी संस्थाहरु बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्था र श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थामार्फत सर्वसाधारणको झण्डै साढे १२ अर्ब रुपैयाँ अपचलन भएको प्रकरणमा स्थानीय सरकार प्रभावहीन देखिएको छ ।

मुख्य सञ्चालकहरू फरार भएपछि धरान उपमहानगरपालिकाले दुवै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरे पनि पीडितको रकम फिर्ता गराउने वा प्रभावकारी अनुसन्धान अघि बढाउने काम हुन सकेको छैन । बराह बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट करिब ११ अर्ब रुपैयाँ र श्रेया बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाबाट १ अर्बभन्दा बढी रकम अपचलन भएको दाबी छ ।

Advertisement

दुवै संस्था लामो समयदेखि बन्द अवस्थामा छन् । सञ्चालकहरू सम्पर्कविहीन भएपछि सहकारी पीडितहरूले राज्य संयन्त्र नै निरीह बनेको आरोप लगाउन थालेका छन् ।

सहकारी संकट नियन्त्रण बाहिर गएको निष्कर्ष निकाल्दै धरान उपमहानगरपालिकाले संघीय सरकार अन्तर्गतको भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई दुई पटक पत्राचार गरिसकेको छ । पहिलो पत्र २०८२ मंसिर ११ गते पठाइएको थियो भने दोस्रो पत्र यही वैशाख २३ गते पठाइएको हो ।

कार्यवाहक मेयर अइन्द्रबिक्रम बेघाले पठाएको पत्रमा सहकारीको नियमन, सम्पत्ति खोजी तथा पीडितलाई न्याय दिने विषय उपमहानगरपालिकाको क्षमताभन्दा बाहिर गएको उल्लेख गर्दै केन्द्र सरकारलाई प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न आग्रह गरिएको छ । धरान उपमहानगरपालिकाले नगर प्रमुख हर्क साम्पाङ (हर्कराज राई)को कार्यकालमा दुवै सहकारीलाई समस्याग्रस्त घोषणा गरेको थियो ।

तर, वार्षिक करिब २ अर्ब रुपैयाँ बजेट भएको स्थानीय तहले १२ अर्बभन्दा बढीको आर्थिक दायित्व व्यवस्थापन गर्न नसक्ने अवस्था रहेको भन्दै पीडितहरूले संघीय सरकारको भूमिका खोजिरहेका छन् । तर, बचतकर्ताको बिल्लीबाठ हुँदा सरकार रमिते बनेको छ ।

बराह सहकारी प्रकरणमा १० अर्ब ७३ करोड ४३ लाख रुपैयाँ अपचलन भएको दाबी गर्दै २ सय ६२ जनाविरुद्ध जिल्ला अदालतमा मुद्दा दायर गरिएको थियो । अनुसन्धानका क्रममा सहकारीबाट संकलित रकम बराह ग्रुप अफ कम्पनी अन्तर्गत सञ्चालित १४ वटा विभिन्न कम्पनीमा लगानी गरिएको खुलेको छ । बराह ग्रुपका अध्यक्ष शिवकुमार विश्वकर्मा (लामिछाने) सहितका मुख्य सञ्चालकहरू हाल फरार रहेको जनाइएको छ ।

यता, करिब ६ वर्षदेखि बन्द रहेको श्रेया सहकारीमा पनि १ अर्बभन्दा बढी रकम हिनामिना भएको बताइन्छ । सहकारीका अध्यक्ष लोकबहादुर लिम्बू विदेश पलायन भएको जनाइएको छ । उनीविरुद्ध दायर मुद्दा भने जिल्ला अदालतमा अझै मुल्तवी छ ।

सहकारी विभागकी उपरजिष्ट्रार सुचित्रा राईले पछिल्लो अध्यादेशले स्थानीय तहअन्तर्गत रहेका सहकारीमा गम्भीर समस्या देखिए केन्द्र सरकारले प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गर्न सक्ने कानुनी आधार तयार भएको बताइन् । ‘विगतमा कानुनी जटिलताका कारण केन्द्र सरकार पछि हट्ने अवस्था थियो,’ उनले भनिन्, ‘तर, नयाँ व्यवस्थाले ठूला सहकारी संकटलाई केन्द्रबाटै व्यवस्थापन गर्ने बाटो खुला गरेको छ ।

पीडितहरूले भने घोषणामात्र गरेर समस्या समाधान नहुने बताएका छन् । पीडितमध्येका प्रदीप बास्तोलाले सहकारी घोटालामा सम्पत्ति शुद्धीकरण विभाग, प्रहरी र अन्य केन्द्रीय निकायलाई सक्रिय बनाएर सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजी गर्नुपर्ने माग गरे । उनका अनुसार सामान्य नागरिकको जीवनभरको बचत डुबेको अवस्थामा स्थानीय सरकार मात्रको भरमा न्याय सम्भव छैन ।