चाउचाउको र्‍यापरमा तिरिएको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न पाउने सर्वोच्चको फैसला

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले चाउचाउ उत्पादनमा प्रयोग हुने प्याकेजिङ सामग्री (र्‍यापर्स) लाई उत्पादन प्रक्रियाको अभिन्न अङ्ग ठहर गर्दै त्यसमा तिरिएको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न पाउने फैसला गरेको छ । न्यायाधीशहरू विनोद शर्मा, अब्दुल अजीज मुसलमान र मेघराज पोखरेलको पूर्ण इजलासले प्याकेजिङ सामग्रीलाई कच्चा पदार्थकै रूपमा व्याख्या गर्दै नयाँ नजिर स्थापित गरेको हो ।

यसअघि राजस्व प्रशासन र राजस्व न्यायाधीकरणले र्‍यापरलाई कच्चा पदार्थ मान्न नसकिने भन्दै उद्योगीले पाउने कर कट्टी सुविधा रोक्दै आएका थिए । पोखरा नुडल्स (रम्बा, जोजो आदि चाउचाउ उत्पादक) ले आन्तरिक राजस्व विभाग र ठुला करदाता कार्यालयलाई विपक्षी बनाउँदै दायर गरेको मुद्दामा सर्वोच्चले यस्तो फैसला सुनाएको हो । यो विवाद आर्थिक वर्ष २०६८/६९ को कर परीक्षणका क्रममा उद्योगले र्‍यापर खरिद गर्दा तिरेको अन्तःशुल्क तयारी वस्तुमा मिलान गरेपछि सुरु भएको थियो ।

सर्वोच्चले आफ्नो फैसलामा ‘उत्पादन प्रक्रिया’ लाई विश्लेषण गर्दै कुनै पनि वस्तु उत्पादन हुनु मात्र पर्याप्त नभई त्यो बजारयोग्य हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । चाउचाउ जस्तो खाद्य वस्तु प्याकेजिङबिना बजारमा बिक्री गर्न नमिल्ने र कानुनी रूपमा पनि वितरण गर्न नपाइने हुनाले प्याकेजिङ केवल सजावट नभई उत्पादनलाई पूर्णता दिने अनिवार्य प्रक्रिया भएको अदालतको ठहर छ ।

अदालतले बजार योग्यता, अभिन्न अङ्ग र अत्यावश्यक विशेषता गरी तीनवटा प्रमुख परीक्षणका आधारमा र्‍यापरलाई कच्चा पदार्थ मान्नुपर्ने स्पष्ट पारेको छ । प्याकेजिङ सामग्रीमा तिरिएको अन्तःशुल्क कट्टी गर्न नदिँदा उद्योगको लागत बढ्ने र त्यसको भार उपभोक्तामाथि पर्ने फैसलामा उल्लेख छ । एउटै वस्तुमा पटक-पटक कर लाग्ने अवस्थाले आर्थिक न्यायको सिद्धान्त उल्लंघन हुने निष्कर्ष अदालतले निकालेको छ ।

‘कच्चा पदार्थमा तिरिएको कर तयारी वस्तु बिक्री गर्दा मिलान गर्न पाउनु उद्योगीको कानुनी हक हो,’ फैसलामा भनिएको छ, ‘राजस्व संकलन गर्ने उद्देश्यले मात्र कानुनको संकुचित व्याख्या गरी उद्योगको लागत बढाउनु औद्योगिक विकासको हितमा हुँदैन ।’ सर्वोच्चको यो फैसलाले अब बिस्कुट, तेल, साबुन जस्ता अन्तःशुल्क लाग्ने प्याकेजिङ सामग्री प्रयोग गर्ने अन्य उद्योगहरूलाई समेत ठूलो राहत पुग्ने देखिएको छ ।