मन्त्रालय २२ बाट १८ मा झारियो, प्रशासनिक संरचनामा ठूलो फेरबदल

काठमाडौं । सरकारले प्रशासनिक खर्च घटाउने, मन्त्रालयहरूबीच दोहोरो जिम्मेवारी अन्त्य गर्ने र राज्य संयन्त्रलाई थप चुस्त बनाउने उद्देश्यसहित संघीय मन्त्रालयमा व्यापक पुनर्संरचना गरेको छ ।

मन्त्रिपरिषद्को बुधबार बसेको बैठकले ‘नेपाल सरकार (कार्यविभाजन) नियमावली, २०८३’ स्वीकृत गर्दै मन्त्रालयको संख्या २२ बाट घटाएर १८ मा झार्ने निर्णय गरेको हो । सरकारले केही मन्त्रालयलाई यथावत राखे पनि धेरै मन्त्रालयको नाम, जिम्मेवारी र संरचनामा परिवर्तन गरेको छ ।

Advertisement

समान प्रकृतिका कार्यक्षेत्र भएका मन्त्रालयलाई एकीकृत गरिएको छ भने केही मन्त्रालयका अधिकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा सारिएका छन् । प्रधानमन्त्रीका प्रेस तथा अनुसन्धान विज्ञ दीपा दाहालका अनुसार अर्थ मन्त्रालय, गृह मन्त्रालय, परराष्ट्र मन्त्रालय, रक्षा मन्त्रालय तथा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयलाई भने पुरानै स्वरूपमा कायम राखिएको छ । त्यस्तै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पनि संरचनागत परिवर्तन गरिएको छैन ।

सरकारले शिक्षा क्षेत्रबाट विज्ञान तथा प्रविधिको जिम्मेवारी अलग गर्दै नयाँ ‘विज्ञान, प्रविधि तथा नवप्रवर्तन मन्त्रालय’ गठन गरेको छ । यो मन्त्रालयले अब विज्ञान, प्रविधि र नवप्रवर्तनसम्बन्धी नीति तथा कार्यक्रम हेर्नेछ । सरकारले प्रविधिमैत्री प्रशासन र अनुसन्धानमुखी राज्य संरचनालाई प्राथमिकता दिन यस्तो निर्णय गरिएको जनाएको छ ।

यसपटकको पुनर्संरचनामा सबैभन्दा ठूलो परिवर्तन मन्त्रालय गाभ्ने प्रक्रियामा देखिएको छ । साविकका छुट्टाछुट्टै मन्त्रालयलाई मिलाएर अब शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय बनाइएको छ । त्यसैगरी युवा तथा खेलकुद, श्रम तथा रोजगारलगायतका कार्यक्षेत्र समेटेर ‘युवा, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय’ कायम गरिएको छ ।

भूमि व्यवस्थापन, सहकारी र मानव संसाधनसँग सम्बन्धित विषयलाई एउटै मन्त्रालयअन्तर्गत ल्याएर ‘भूमि, सहकारी तथा मानव संसाधन मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयको दायरा बढाउँदै त्यसमा लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक र सामाजिक सुरक्षासम्बन्धी जिम्मेवारी थपिएको छ । अब यो मन्त्रालय ‘महिला, बालबालिका, लैंगिक तथा यौनिक अल्पसंख्यक तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय’का रूपमा सञ्चालन हुनेछ ।

स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई पुनर्संरचना गर्दै खाद्य सुरक्षासम्बन्धी कार्यसमेत समेटिएको छ । अब यसको नाम ‘स्वास्थ्य तथा खाद्य सुरक्षा मन्त्रालय’ रहनेछ । त्यस्तै पूर्वाधारसँग सम्बन्धित विभिन्न क्षेत्रलाई समेटेर ‘पूर्वाधार विकास मन्त्रालय’ बनाइएको छ भने कृषि, वन तथा वातावरणसँग सम्बन्धित जिम्मेवारीलाई एकीकृत गरी ‘कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालय’ गठन गरिएको छ ।

सरकारले सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयअन्तर्गत रहेको सूचना प्रविधिसम्बन्धी कार्य भने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा गाभेको छ । यसलाई डिजिटल शासन र केन्द्रीय समन्वय प्रभावकारी बनाउने प्रयासका रूपमा हेरिएको छ ।

नयाँ सरकार गठन भएलगत्तै सार्वजनिक गरिएको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’ अन्तर्गत मन्त्रालयको संख्या पुनरावलोकन गर्ने योजना अघि सारिएको थियो । सोही योजनाअनुसार सचिव गोविन्दबहादुर कार्कीको संयोजकत्वमा ‘पुनर्संरचना व्यवस्थापन सचिवालय’ गठन गरिएको थियो । सचिवालयको प्रतिवेदनका आधारमा मन्त्रालयहरूको नाम परिवर्तन, कार्यविभाजन र एकीकरण गरिएको सरकारको भनाइ छ ।

सरकारका अनुसार मन्त्रालयको संख्या आवश्यकता भन्दा बढी हुँदा चालु खर्च बढ्नुका साथै निर्णय प्रक्रियामा ढिलाइ र कार्यसम्पादनमा जटिलता देखिएको थियो । अब मन्त्रालय घटाइएपछि प्रशासनिक खर्च नियन्त्रण हुनुका साथै नीति निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रिया पनि छिटो हुने अपेक्षा गरिएको छ ।