मोरङ प्रशासनअगाडि निर्माण व्यवसायीको धर्ना, प्रजिअलाई ज्ञापनपत्र

विराटनगर । निर्माण सामाग्रीको चर्को मूल्यवृद्धि, इन्धन खर्चमा अस्वाभाविक वृद्धि र मूल्य समायोजनसम्बन्धी मागलाई सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै निर्माण व्यवसायीहरूले बिहीबार जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङअगाडि धर्ना दिएका छन् ।

ब्यानरसहित प्रशासन पुगेका निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका पदाधिकारी तथा व्यवसायीहरूले आधा घण्टा धर्ना दिएका हुन् । धर्नामा नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघ कोशी प्रदेशका वरिष्ठ उपाध्यक्ष केशरकुमार बुढाथोकी, मोरङ अध्यक्ष महेशकुमार मिश्र लगायत तीन दर्जनभन्दा बढी निर्माण व्यवसायी सहभागी थिए । प्रशासन कार्यालयअगाडि भेला भएका व्यवसायीहरूले सरकारविरुद्ध धर्नामा बस्दै निर्माण उद्योग संकटमा पुगेको जानकारी गराए ।

Advertisement

त्यसअघि निर्माण व्यवसायी संघ मोरङको तर्फबाट प्रमुख जिल्ला अधिकारी (प्रजिअ) युवराज कटेललाई ज्ञापनपत्र बुझाइएको थियो । ज्ञापनपत्र बुझाएपछि निर्माण व्यवसायीहरु धर्नामा बसेका हुन् ।

संघले बुझाएको ज्ञापनपत्रमा निर्माण उद्योग मुलुकको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने प्रमुख क्षेत्र भए पनि पछिल्लो समय भइरहेको मूल्यवृद्धिका कारण उद्योग नै धराशायी हुने अवस्थामा पुगेको उल्लेख गरिएको छ । निर्माण क्षेत्रले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा २० लाखभन्दा बढीलाई रोजगारी दिएको, कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ठूलो योगदान पुर्‍याएको तथा सरकारी पुँजीगत खर्चको अधिकांश हिस्सा यही क्षेत्रमार्फत परिचालन हुने भए पनि सरकारले समस्या समाधानमा चासो नदिएको व्यवसायीहरूको गुनासो छ ।

मध्यपूर्वमा युद्ध चर्किएपछि डिजेल, मट्टितेल, बिटुमिनलगायत निर्माण क्षेत्रमा प्रयोग हुने सामग्रीको मूल्य अस्वाभाविक रूपमा बढेको व्यवसायीहरुले बताए । महासंघ कोशीका उपाध्यक्ष बुढाथोकीका अनुसार फेब्रुअरी १५ मा प्रतिलिटर १ सय ३९ रुपैयाँ रहेको डिजेल हाल २ सय २५ रुपैयाँ पुगेको तथा बिटुमिनको मूल्य प्रतिकिलो ७५ रुपैयाँबाट १ सय ५५ रुपैयाँ पुगेको छ ।

यही अवधिमा निर्माण व्यवसायीहरूले करिब १० अर्ब रुपैयाँ बराबरको घाटा बेहोरिसकेको उनले बताए । बुढाथोकीका अनुसार निर्माण सामग्री, ढुवानी खर्च र श्रमिक लागतमा भएको व्यापक वृद्धिका कारण पुरानै दररेट र इस्टिमेटमा काम गर्न नसकिने अवस्था सिर्जना भएकाले तत्काल सबै प्रकारका ठेक्कामा मूल्य समायोजनको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिएको छ ।

‘छिमेकी मुलुक भारतले समेत मूल्यवृद्धिको अनुपातमा निर्माण व्यवसायीलाई राहत र मूल्य समायोजन सुविधा दिइरहेको छ,’ ज्ञापनपत्रमा भनिएको छ, ‘नेपाली व्यवसायीलाई भने हालसम्म त्यस्तो कुनै सुविधा दिइएको छैन ।’ ज्ञापनपत्रमा सरकारलाई मूल्य समायोजनसम्बन्धी नीतिगत निर्णय गर्न आग्रह गरिएको भए पनि कुनै सुनुवाइ नभएको उल्लेख छ ।

विकासे मन्त्रालयले समेत हालसम्म ठोस निर्णय नगरेकाले देशभर सञ्चालनमा रहेका सबै निर्माण कार्य स्वतः बन्द हुने अवस्था सिर्जना भएको निर्माण व्यवसायी संघ मोरङका अध्यक्ष मिश्रले बताए । अहिलेको परिस्थितिमा काम गर्दै जाँदा झन् घाटा बढ्ने र व्यवसायी आर्थिक रूपमा धराशायी हुने अवस्था आएकाले निर्माण कार्यमा सहभागी हुन नसक्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

साथै, ज्ञापनपत्रमा निर्माण व्यवसायीलाई कालोसूचीमा नराख्न, बैंक ग्यारेन्टी जफत तथा थप दण्डात्मक कारबाही नगर्न सरकारसँग आग्रह गरिएको छ । निर्माण कार्य अवरुद्ध भई आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसक्ने अवस्था बनेको भन्दै संघले सबै आयोजनाको म्याद थप, बैंक ग्यारेन्टी तथा इन्सुरेन्स अवधि विस्तार र आवश्यक बजेट व्यवस्थापन गर्न पनि माग गरेको छ ।

सरकारबाट समयमै मूल्य समायोजनको निर्णय नभए निर्माण क्षेत्र पूर्ण रूपमा ठप्प हुने र त्यसबाट उत्पन्न परिणामको सम्पूर्ण जिम्मेवारी सरकारले लिनुपर्ने चेतावनी व्यवसायीहरूले दिएका छन् ।

ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रजिअ कटेलले निर्माण व्यवसायीको समस्याका बारेमा आफू जानकार रहेको बताए । उनले समस्या समाधानका लागि आफ्नो तर्फबाट सक्दो पहल गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।