जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूद्वारा संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफल बहिष्कार

काठमाडौं। जेनजी आन्दोलनका अगुवाहरूले सरकारले आह्वान गरेको संविधान संशोधन सम्बन्धी छलफललाई बहिष्कार गरेका छन्। विगतमा भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयन नभएको र सरकार एकलौटी ढंगले अघि बढेको भन्दै उनीहरूले आजको छलफलमा सहभागी नहुने घोषणा गरेका हुन्।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गतको कार्यदलले वैशाख ३० गते पत्र पठाएर उनीहरूलाई आमन्त्रण गरेको थियो। तर, अमृता वन, रक्षा बम, रुक्शना कपाली र विप्लवी न्यौपाने लगायत २५ जना आन्दोलनकारी तथा अधिकारकर्मीहरूले संयुक्त वक्तव्य जारी गर्दै छलफलमा सहभागी हुन नसक्ने प्रष्ट पारेका छन्।

Advertisement

आन्दोलनकारीहरूले सरकारको कार्यशैलीप्रति गम्भीर असन्तुष्टि जनाउँदै छलफलमा नजानुका निम्न कारणहरू उल्लेख गरेका छन्:

• सयौँ आन्दोलनकारीहरूले अझै पनि झुट्ठा मुद्दा खेपिरहेका छन् भने सहिद परिवार र घाइतेहरू न्यायको पर्खाइमा छन्।

• २०८२ मंसिर २४ मा सरकारसँग भएको १० बुँदे सम्झौता अझै कार्यान्वयन भएको छैन।

• गौरीबहादुर कार्की आयोगको प्रतिवेदन औपचारिक रूपमा सार्वजनिक र कार्यान्वयन हुन सकेको छैन।

• सम्झौता अनुसार ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गर्नुको साटो सरकारले एकलौटी रूपमा बहसपत्र कार्यदल बनाएको छ।

आन्दोलनकारीहरूले लिखित सम्झौता कार्यान्वयन नगर्ने तर ३ मिनेट सुझाव दिन आमन्त्रण गर्ने कार्य केवल औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै गरिएको भन्दै संशय व्यक्त गरेका छन्।

सरकारको कदमलाई ‘अपारदर्शी र अनुत्तरदायी’ भन्दै उनीहरूले पुनः छलफलमा सहभागी हुनका लागि ६ बुँदे माग पूरा गर्नुपर्ने सर्त राखेका छन्:

१. २०८२ मंसिर २४ को १० बुँदे सम्झौता अक्षरशः कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। २. भदौ २३ र २४ को आन्दोलनमा पक्राउ परेकाहरूको रिहाइ र झुट्ठा मुद्दा फिर्ता गर्नुपर्ने। ३. सहिद परिवार र घाइतेहरूलाई न्याय दिनुपर्ने। ४. विगतका विभिन्न आन्दोलनहरू (२०४६, २०६२/६३, मधेश, थरुहट) का जाँचबुझ आयोगका प्रतिवेदनहरू सार्वजनिक र कार्यान्वयन गर्नुपर्ने। ५. सुकुम्बासी, दलित तथा अव्यवस्थित बसोवासीमाथिको दमन रोकी न्यायोचित व्यवस्थापन गर्नुपर्ने। ६. सम्झौता बमोजिम ‘संविधान संशोधन सुझाव आयोग’ गठन गरी सबै सीमान्तकृत समुदायसँग व्यापक परामर्श गरेर मात्र प्रक्रिया अगाडि बढाउनुपर्ने।

उल्लिखित मागहरू पूरा भएमा मात्र संविधान संशोधनका विषयमा सुझाव उपलब्ध गराउन आफूहरू प्रतिबद्ध रहेको आन्दोलनकारीहरूले बताएका छन्।