सडक विस्तारका नाममा सिंहदरबारको ४६ रोपनी जग्गा अतिक्रमण

काठमाडौं । मुलुकको प्रमुख प्रशासनिक केन्द्र सिंहदरबारकै सरकारी जग्गा सडक विस्तारका नाममा अतिक्रमणमा परेको तथ्य सार्वजनिक भएको छ ।

अनामनगर–हनुमानस्थान सडक विस्तार गर्दा सिंहदरबारतर्फबाट मात्रै जमिन लिइएपछि ४६ रोपनी छ आना जग्गा गुमेको सरकारी छानबिन प्रतिवेदनले देखाएको हो । २०४९ सालमा गठन गरिएको ‘सरकारी तथा सार्वजनिक जग्गा संरक्षणसम्बन्धी उच्चस्तरीय आयोग’ले २०५२ सालमा बुझाएको प्रतिवेदन अनुसार सिंहदरबारको कुल ६९३ रोपनी नौ आना क्षेत्रफलमध्ये ठूलो हिस्सा सडकमा समावेश भएको थियो ।

Advertisement

आयोगले यो कार्यलाई सरकारी जग्गा अतिक्रमणको रूपमा व्याख्या गर्दै सम्बन्धित व्यक्तिमाथि कारबाही र जग्गा फिर्ता ल्याउन सरकारलाई सिफारिस गरेको थियो । तर, तीन दशक बितिसक्दा पनि प्रतिवेदन कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।

प्रतिवेदनमा उल्लेख भएअनुसार सिंहदरबार गुरुयोजनाअन्तर्गत सडक विस्तार गर्दा दुवैतर्फबाट बराबरी जमिन लिनुपर्ने व्यवस्था थियो । तर, तत्कालीन अवस्थामा अनामनगर क्षेत्रका निजी जग्गा जोगाउन सम्पूर्ण जमिन सिंहदरबार परिसरभित्रबाट मात्रै लिइएको थियो । आयोगले तत्कालीन उच्च पदस्थ कर्मचारी र प्रभावशाली व्यक्तिहरूको निजी स्वार्थका कारण गुरुयोजना उल्ट्याएर सरकारी जग्गा मिचिएको निष्कर्ष निकालेको छ ।

२०३९ सालमै तयार गरिएको गुरुयोजनामा सिंहदरबार क्षेत्र विस्तार गर्न अनामनगरतर्फका निजी जग्गासमेत अधिग्रहण गर्ने प्रस्ताव थियो । तर, २०४७ सालमा मन्त्रिपरिषद्ले न्युप्लाजादेखि अनामनगरसम्म सडक विस्तार गर्ने निर्णय गरेपछि योजना विपरीत सरकारी जमिन घटाइएको आयोगको ठहर छ ।

सर्वोच्च अदालतले २०६७ सालमै रावल आयोगको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न सरकारका नाममा आदेश दिएको थियो । अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत पटकपटक कार्यान्वयनका लागि निर्देशन दिए पनि अहिलेसम्म प्रतिवेदन सरकारी दराजमै सीमित बनेको छ ।