सय रुपैयाँको भन्सार निर्णयमा सर्वोच्चको ‘ब्रेक’ (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले एक सय रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यका सामान ल्याउँदा अनिवार्य भन्सार तिर्नुपर्ने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीशद्वय हरिप्रसाद फुयाल र टेकप्रसाद ढुंगानाको संयुक्त इजलासले सर्वसाधारणको दैनिक आवश्यकतासँग जोडिएका सामानमा तत्काल भन्सार उठाउँदा समस्या सिर्जना हुने देखिएको भन्दै सरकारको निर्णयमा तत्काललाई ‘ब्रेक’ लगाएको हो । अदालतले भन्सार उठाउने अधिकार राज्यसँग रहने स्पष्ट पारेको छ । तर, सरकारले तोकेको एक सय रुपैयाँको सीमा उपयुक्त हो वा होइन भन्ने विषयमा विस्तृत सुनुवाइपछि मात्रै अन्तिम निर्णय गरिने जनाइएको छ ।

Advertisement

अदालतले औषधिजन्य सामग्री, सामाजिक संस्कारका लागि आवश्यक न्यूनतम सामान तथा सीमा क्षेत्रमा बसोबास गर्ने स्थानीयले व्यक्तिगत प्रयोगका लागि ल्याउने सामानमा अनावश्यक अवरोध गर्न नहुने उल्लेख गरेको छ । त्यस्तै, सीमा र भन्सार क्षेत्रमा खटिएका कर्मचारीले नागरिकमाथि जाँच गर्ने क्रममा मर्यादित व्यवहार गर्नुपर्ने पनि आदेशमा उल्लेख छ । संविधानले सुनिश्चित गरेको सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हक विपरीत व्यवहार गर्न नपाइने आदेशमा उल्लेख छ ।

अधिवक्ता मितेश पण्डित लगायतले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयलाई विपक्षी बनाएर दायर गरेको रिटमा सरकारले राजपत्रमार्फत लागू गरेको सय रुपैयाँको सीमा अव्यावहारिक भएको जिकिर गरिएको थियो । रिट निवेदकहरूले उक्त व्यवस्था तत्काल रोक्न माग गरेका थिए ।

यस्तो छ आदेशको पूर्णपाठ