डीडीसी सुधारका लागि नौं बुँदे निर्देशिका

काठमाडौं । कृषि, वन तथा वातावरणमन्त्री गीता चौधरीले दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) सुधारका लागि नौ बुँदे निर्देशिका जारी गरेकी छन् । संस्थानको व्यवस्थापन, वित्तीय पारदर्शिता र सेवा प्रणालीलाई प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालयले विभिन्न निर्देशन दिएको छ ।

निर्देशिकाअनुसार डीडीसीले विगत पाँच वर्षको दूध संकलन, बिक्री वितरण तथा आम्दानी र खर्चको विस्तृत मासिक विवरण १५ दिनभित्र मन्त्रालयमा बुझाउनुपर्नेछ । साथै, अब प्रत्येक महिनाको वित्तीय तथा कार्यसम्पादन विवरण अर्को महिनाको सात दिनभित्र मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

Advertisement

मन्त्रालयले संस्थानलाई उठाउन बाँकी रहेको बक्यौता रकम प्रचलित कानुनअनुसार असुल गर्न र त्यसको विवरण एक महिनाभित्र मन्त्रालयलाई जानकारी गराउन निर्देशन दिएको छ । त्यस्तै, दूध संकलनदेखि दुग्ध पदार्थको बिक्री वितरण, बिलिङ प्रणाली, लेखा प्रणाली, सम्पत्ति तथा जिन्सी व्यवस्थापनलगायत सम्पूर्ण कामलाई तीन महिनाभित्र विद्युतीय अभिलेख प्रणालीमा आबद्ध गर्न भनिएको छ । यो व्यवस्था नेपाल सरकारले अघि बढाएको शासकीय सुधारसम्बन्धी एक सय बुँदे कार्यसूचीअनुसार लागू गर्न लागिएको हो ।

निर्देशिकामा डीडीसीका सबै कर्मचारी र कामदारका लागि अनिवार्य विद्युतीय हाजिरीको व्यवस्था गर्न भनिएको छ । विद्युतीय हाजिरीबाट प्रमाणित भएको अवस्थामा मात्रै नियमित तथा अतिरिक्त समयको भुक्तानी उपलब्ध गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ। साथै, कानुनले तोकेको सुविधा मात्रै दिनुपर्ने र कर्मचारी तथा कामदारका लागि आचारसंहिता लागू गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यसका साथै संस्थानको सम्पूर्ण भौतिक सम्पत्तिको अभिलेख अद्यावधिक गरी त्यसको व्यावसायिक योजना तयार गर्न निर्देशन दिइएको छ । प्रत्येक कर्मचारीलाई लक्ष्यसहित कार्य जिम्मेवारी दिने, कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचक तयार गर्ने तथा मुख्य कार्यसम्पादन सूचकका आधारमा मूल्यांकन गर्ने व्यवस्था गर्न पनि मन्त्रालयले भनेको छ ।

निर्देशिकामा संस्थानले गर्ने काम र अन्य निकायमार्फत गराइने कामको स्पष्ट सूची तयार गरी कार्यप्रवाह र प्रक्रिया अभिलेख राख्नुपर्ने उल्लेख छ । साथै, ‘बिजनेस प्रोसेस रि–इन्जिनियरिङ’ तयार गरी सुधारसम्बन्धी प्रतिवेदन मन्त्रालयमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

मन्त्री चौधरीको सचिवालयका अनुसार डीडीसीअन्तर्गतका वितरण आयोजना, उत्पादन केन्द्र तथा सम्बन्धित कर्मचारीलाई संस्थान नाफामा राख्ने गरी दूध संकलन र दुग्ध पदार्थ बिक्री वितरणको लक्ष्य तोकिनेछ । सोही लक्ष्यका आधारमा उनीहरूको कार्यसम्पादन मूल्यांकन गरिने पनि जनाइएको छ ।