‘मूल्यवृद्धि ऐतिहासिक स्तरमा पुगेको छ’

काठमाडौं । पूर्वाधार विकासमन्त्री सुनील लम्सालले निर्माण क्षेत्रको मूल्यवृद्धि नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा उच्च स्तरमा पुगेको बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको पूर्वाधार विकास समितिको शुक्रबारको बैठकमा बोल्दै उनले निर्माण सामग्री र इन्धनको अस्वाभाविक मूल्यवृद्धिका कारण समग्र पूर्वाधार क्षेत्र गम्भीर दबाबमा परेको र यसले राज्यको अर्थतन्त्रमा समेत प्रत्यक्ष असर पारेको स्पष्ट गरे । मन्त्री लम्सालका अनुसार करिब २० दिनअघिको अवस्थाको तुलनामा मात्रै पनि पूर्वाधार मन्त्रालयको बजेट करिब ३७ अर्ब रुपैयाँले घाटामा पुगेको देखिएको थियो ।

Advertisement

विशेषगरी डिजेलको मूल्यमा भएको तीव्र वृद्धिले निर्माण क्षेत्रमा लागत अस्वाभाविक रूपमा बढाएको छ । सबैभन्दा बढी इन्धन खपत हुने क्षेत्र निर्माण व्यवसाय नै भएकाले यसको असर व्यापक परेको उनले बताए ।

उनले राष्ट्र बैंकको मूल्य सूचकांकका आधारमा मात्रै अहिलेको असाधारण अवस्थालाई सम्बोधन गर्न नसकिने स्वीकार गर्दै सरकारले सबै सरोकारवालालाई समेट्ने गरी समाधान खोजिरहेको जानकारी दिए । उनका अनुसार बहुवर्षीय आयोजनाहरूमा मूल्यवृद्धि समायोजन गर्न कानुनी रूपमा केही सहजता भए पनि पुराना म्याद थप गरिएका र ‘इन्डेक्स फ्रिज’ भएका आयोजनामा समस्या अझ जटिल बनेको छ ।

त्यसैगरी एक बर्से आयोजनाहरूमा समेत कानुनले केही समायोजनको व्यवस्था गरे पनि सबै अवस्थामा एउटै प्रकारको निर्णय लागू गर्न नसकिने भएकाले सरकारलाई सन्तुलित निर्णय लिन कठिनाइ भइरहेको उनले उल्लेख गरे । मन्त्री लम्सालले सरकारले कसैलाई दिने र कसैलाई नदिने गरी विभेदपूर्ण निर्णय गर्न नचाहेको बताउँदै सबै प्रकारका आयोजना, निर्माण व्यवसायी र स्थानीय तहसम्मका परियोजनालाई समेट्ने गरी विस्तृत अध्ययन भइरहेको जानकारी दिए । यसका लागि ठेक्का सम्झौता र डकुमेन्टहरूको डेटा संकलन कार्य अघि बढाइएको पनि उनले बताए ।

ऐन संशोधन बिना समस्याको पूर्ण समाधान सम्भव नहुने संकेत गर्दै उनले कानुनी सुधार आवश्यक रहेको धारणा राखे । साथै, निर्णय प्रक्रियामा केही ढिलाइ भए पनि समाधानको प्रयास निरन्तर जारी रहेको उनको भनाइ छ ।

मन्त्री लम्सालले निर्माण व्यवसायीहरूलाई ढुक्क भएर काम जारी राख्न आग्रह गर्दै विशेषगरी आधार तयार भइसकेका सडक आयोजनामा कालोपत्रे ढिलाइ गर्दा राज्य र व्यवसायी दुवैलाई ठूलो क्षति हुने बताए । उनले सार्वजनिक खरिद ऐन र नियममा रहेका कमजोरी तथा छिद्रहरूलाई व्यावहारिक रूपमा सुधार गर्दै विकास निर्माणलाई गुणस्तरीय र समयमै सम्पन्न गर्ने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरेका छन् ।