संविधान संशोधनका संवेदनशील मुद्दामा सरकारको तीव्र गृहकार्य

काठमाडौं । सरकारले संविधान संशोधनको बहसलाई औपचारिक रूपमा तीव्र बनाएको छ । संविधान संशोधन बहसपत्र तयार गर्ने कार्यदलले शासकीय स्वरूपदेखि निर्वाचन प्रणाली, न्यायपालिका सुधार, संघीयता कार्यान्वयन, संवैधानिक निकायको संरचना र प्रदेश व्यवस्थासम्मका विषयलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न पक्षसँग सुझाव संकलन गरिरहेको छ ।

प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन)का राजनीतिक सल्लाहकार असीम शाहको संयोजकत्वमा गठित कार्यदलले राजनीतिक दल, संवैधानिक कानुनका जानकार, पूर्वमहान्यायाधिवक्ता, नागरिक समाज र सरोकारवाला निकायसँग चरणबद्ध छलफल अघि बढाएको हो । कार्यदलले सर्वसाधारण नागरिकबाट समेत राय सुझाव माग गरेको जनाएको छ ।

Advertisement

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सहसचिव एवं कार्यदलका सदस्यसचिव लीलाधर सुवेदीका अनुसार अहिले संविधानको कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका जटिलता, राजनीतिक अस्थिरता, न्यायपालिकामाथि उठेका प्रश्न र संघीय संरचनामा देखिएका कमजोरीलाई ध्यानमा राखेर सुझाव संकलन भइरहेको छ । उनले हालको शासकीय स्वरूपलाई निरन्तरता दिने कि पूर्ण संसदीय प्रणाली वा संशोधित संसदीय प्रणालीतर्फ जाने भन्ने विषयमा गम्भीर छलफल भइरहेको जानकारी दिए ।

प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति वा प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रधानमन्त्रीको व्यवस्था आवश्यक छ कि छैन भन्नेबारे पनि विभिन्न कोणबाट बहस भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यदलले मन्त्री बन्न सांसद हुनैपर्ने वर्तमान व्यवस्था परिवर्तन गर्ने वा विज्ञ व्यक्तिलाई मन्त्री बनाउने विषयलाई पनि महत्त्वका साथ उठाएको छ । मन्त्रिपरिषद् गठनको ढाँचा, मन्त्रीको जवाफदेहिता र मन्त्रालयको सङ्ख्या घटाएर राज्य संयन्त्रलाई चुस्त बनाउने विषयमा समेत राय लिइँदै छ ।

निर्वाचन प्रणालीलाई लिएर पनि कार्यदलले फराकिलो बहस सुरु गरेको छ । प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली, पूर्ण समानुपातिक प्रणाली वा मिश्रित प्रणालीमध्ये कुन मोडेल उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयमा सुझाव संकलन भइरहेको छ । निर्वाचनलाई अझ समावेशी, प्रतिनिधिमूलक र लोकतान्त्रिक कसरी बनाउने भन्नेबारे पनि विभिन्न धारणा आएका छन् ।

विदेशमा रहेका नेपाली नागरिकलाई मतदानको अधिकार दिने, ‘राइट टु रिकल’ जस्ता प्रावधान समावेश गर्ने वा नगर्ने विषय पनि छलफलको केन्द्रमा परेको छ । जेठ ७ गते राजनीतिक दलहरूसँग भएको छलफलमा कार्यदल संयोजक असीम शाहले संविधान संशोधनको प्रक्रिया राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा अघि बढाइने स्पष्ट पारेका थिए ।

उनले संविधान निर्माणका क्रममा भएका राजनीतिक आन्दोलन, मधेश आन्दोलन र सहिदहरूको बलिदानलाई स्मरण गर्दै संविधानका संवेदनशील पक्षमा सरकार गम्भीर रहेको बताए । नेपाल कानुन आयोगकी सचिव इन्दिरा दाहाल भट्टराईले संविधान जारी भएयता कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका समस्या र अनुभवको समग्र समीक्षा गरेर मात्रै संशोधनका विषय टुंग्याउनुपर्ने बताइन् ।

उनका अनुसार तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने विषयलाई प्राथमिकता दिनुपर्ने र विवादित विषयमा थप बहस आवश्यक रहनेछ । सरकारले अहिले प्रणालीगत सुधारलाई संविधान संशोधनको मूल आधार बनाएको देखिन्छ । कार्यदलले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको व्यवस्थापिकालाई प्रभावकारी बनाउने उपाय, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष र उपाध्यक्षको भूमिकालाई स्पष्ट बनाउने तथा निर्वाचनमा विकसित गठबन्धन संस्कृतिलाई कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने विषयमा समेत छलफल गरिरहेको छ ।

प्रशासनिक र वित्तीय संघीयतालाई व्यवहारिक र प्रभावकारी बनाउने उपायबारे पनि सुझाव लिइँदै छ । प्रदेशको संख्या, संरचना, प्रत्यक्ष निर्वाचित मुख्यमन्त्रीको व्यवस्था, प्रदेश मन्त्री र जनप्रतिनिधिको संख्या घटाउने वा पुनर्संरचना गर्ने विषय पनि बहसमा छन् ।

प्रदेश प्रमुखको भूमिका, प्रदेशभित्रैबाट कार्यसम्पादनको व्यवस्था र विधेयक प्रमाणीकरण नगरेको अवस्थामा के गर्ने भन्ने संवैधानिक प्रश्नबारे पनि कार्यदलले विज्ञहरूसँग राय लिइरहेको जनाएको छ । स्थानीय तहलाई दलगत आधारमा सञ्चालन गर्ने कि व्यक्तिकेन्द्रित प्रतिस्पर्धात्मक प्रणाली अपनाउने भन्ने विषयसमेत छलफलमा समेटिएको छ ।

न्यायपालिकासम्बन्धी विषयमा भने कार्यदलले विशेष चासो दिएको देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीशदेखि जिल्ला अदालतका न्यायाधीशसम्मको नियुक्ति प्रक्रिया, योग्यता, पदावधि, उमेरहद, नैतिक आचरण र अनुशासनका विषयमा व्यापक सुझाव संकलन भइरहेको सदस्यसचिव सुवेदीको भनाइ छ ।

न्यायपालिकामा हुने भनिएका विकृति, बिचौलिया प्रभाव र राजनीतिक हस्तक्षेप नियन्त्रण गर्ने विषयलाई समेत कार्यदलले प्राथमिकतामा राखेको छ । न्यायाधीश पुनर्नियुक्तिको विषय, न्याय परिषद्को संरचना र संवैधानिक परिषद्मा प्रधान न्यायाधीशको भूमिकालाई लिएर पनि बहस भइरहेको छ ।

न्याय परिषद्मा कानुनमन्त्री, प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा नियुक्त कानुनविद् तथा नेपाल बार एसोसिएसनका प्रतिनिधि रहने वा नरहने विषयमा पनि फरकफरक धारणा आएको जनाइएको छ । त्यस्तै, प्रतिस्पर्धात्मक प्रक्रियाबाट न्यायाधीश नियुक्ति गर्ने, न्याय सेवाका कर्मचारी र कानुन व्यवसायीबीच सन्तुलित प्रतिनिधित्व कायम गर्ने तथा संवैधानिक इजलासको आवश्यकता र औचित्यका बारेमा पनि छलफल चलिरहेको छ ।

सर्वोच्च अदालतमा मुद्दाको चाप कम गर्न उच्च अदालतलाई थप अधिकार दिने, संवैधानिक निकायको सङ्ख्या र पदाधिकारी नियुक्ति प्रक्रियालाई प्रभावकारी बनाउने तथा स्वायत्तता र उत्तरदायित्वबीच सन्तुलन कायम गर्ने विषयलाई पनि कार्यदलले महत्त्व दिएको छ । कार्यदलले प्राप्त सुझावलाई थप परिस्कृत गर्दै संविधान संशोधन बहसको विस्तृत आधारपत्र तयार गर्ने जनाएको छ ।