
विराटनगर । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारको गलत काम र सरकारमा रहेकाको गलत प्रवृत्तिलाई समाचारका माध्यमबाट सार्वजनिक गरिरहेका अग्रज पत्रकार किशोर श्रेष्ठमाथि सरकारले षडयन्त्र गरिरहेको पाइएको छ ।
जनआस्था साप्ताहिकका प्रधान सम्पादक श्रेष्ठलाई पक्राउ गर्न खोजिएको भन्दै पत्रकार महासंघसहित विभिन्न सञ्चारसम्बद्ध संगठनहरू आक्रोशित बनेका छन् । सरकार र राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गर्दै श्रेष्ठमाथि निगरानी, धरपकडको प्रयास तथा समाचार स्रोत खुलाउन दबाब दिइएको भन्दै नेपाल पत्रकार महासंघ, प्रेस चौतारी नेपाल, प्रेस सेन्टर नेपाल र समाजवादी प्रेस संगठन नेपालले विरोध जनाएका हुन् ।
पछिल्लो समय जनआस्थाले पूर्वगृहमन्त्री सुदन गुरुङसँग जोडिएको विवादास्पद विषयका समाचारहरू प्रकाशित गरेको थियो । त्यस्तै, मोरङको निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित रास्वपा सांसद कृष्णकुमार कार्कीले विदेशी युवतीलाई गर्भवती बनाएर अलपत्र छाडेको विषय पनि सार्वजनिक गरेको थियो । सरकार र सरकारसँग जोडिएको पार्टी एवं नेताका कुकृत्यका बारेमा जनआस्थामा बारम्बार समाचार सार्वजनिक हुन थालेपछि अग्रज पत्रकार श्रेष्ठ सरकारकै निसानामा परेका हुन् ।
विशेषगरी गुरुङविरुद्ध समाचार लेख्न पत्रकार श्रेष्ठले रकम र मदिरा लिएको दाबी गरिएको एउटा अडियो सामाजिक सञ्जालमार्फत सार्वजनिक भएपछि घटनाले नयाँ मोड लिएको छ । तर, श्रेष्ठले उक्त अडियो कपोकल्पित, योजनाबद्ध र आफूलाई बदनाम गर्न तयार पारिएको षड्यन्त्र भएको दाबी गरेका छन् । घटनाको प्रकृति हेर्दा पनि श्रेष्ठको दाबीमाथि बल पुग्छ ।
नेपाल पत्रकार महासंघले समाचारप्रति असन्तुष्टि भए प्रेस काउन्सिल नेपालमा कानुनी प्रक्रियामा जानुपर्ने भन्दै पत्रकारलाई धम्क्याउने र पक्राउको त्रास सिर्जना गर्ने कार्य प्रेस स्वतन्त्रतामाथिको ठाडो हस्तक्षेप भएको जनाएको छ । महासंघले घटनामा संलग्न व्यक्तिको पहिचान गरी कारबाही गर्न सरकारसँग माग गरेको छ ।
त्यसैगरी, प्रेस चौतारी नेपालले राज्य शक्तिको आडमा पत्रकारमाथि प्रतिशोध साँध्न खोजिएको आरोप लगाएको छ । संगठनले स्वतन्त्र पत्रकारितालाई दबाउने प्रयास भए त्यसको कडा प्रतिवाद गरिने चेतावनी दिएको छ ।
यसैबीच, सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक गरिएको अडियो, चिनियाँ नम्बरबाट गरिएको भनिएको सम्पर्क, नगद र मदिरा पठाइएको दाबी तथा त्यसपछिको राजनीतिक तनावले प्रकरण थप रहस्यमय बनेको छ । पत्रकार श्रेष्ठले भने आफूले कुनै रकम नलिएको र घटनाका बारेमा प्रहरीलाई जानकारी गराइसकेको बताएका छन् ।
सरकारमा बसेकाले गर्ने गलत गतिविधिको भण्डाफोर गरिरहेका कारण श्रेष्ठ सरकारको निसानामा परेको बताइएको छ । राज्य संयन्त्रको दुरुपयोग गरी धरपकडको प्रयास, निगरानी र धम्की दिइएको विषयमा सार्वजनिक चासो बढेको छ ।




















