
विराटनगर । कोशी प्रदेशको नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको छ । मंगलबारको प्रदेशसभा बैठकमा सांसदले उठाएको प्रश्नको जवाफ मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले दिएपछि सभामुख अम्बरबहादुर थापाले नीति तथा कार्यक्रम निर्णयार्थ पेस गरेका थिए ।
सभामुखले सर्वसहमतिका आधारमा नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको घोषणा गरे । प्रतिपक्षी दलले भने सभामुखले संशोधनको समय नदिइ पास गरेको भन्दै सदन अवरुद्ध गरेका छन् । प्रदेशसभा बैठकमा जेठ ७ गते पेस भएको नीति तथा कार्यक्रममाथि छलफल चल्दा सभामुखले संशोधनको समय नै दिएनन् ।
सभामुखले समय नदिएपछि प्रतिपक्षी नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले सभामुखमाथि प्रश्न उठाए । पूर्वमुख्यमन्त्री तथा नेकपा सांसद राजेन्द्र राईले पनि सभामुखको भूमिकामाथि प्रश्न उठाए । सभामुखले प्रदेशसभा नियमावली, २०७४ को नियम देखाउँदै नीति तथा कार्यक्रम पारित भएको जिकिर गरे ।
तर, प्रतिपक्षी दलले सभामुखले संशोधनको समय दिनुपर्ने भन्दै नदिएको गुनासो गरे । सभामुखलाई प्रतिपक्षी दलले नछाडेपछि उनले बुधबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि प्रदेशसभा बैठक स्थगित गरेका छन् ।
उनले नियमावलीको नियम ३७ देखाउँदै संशोधनको कुरा उठाए । उनले कुनै सांसदको संशोधनको प्रस्ताव नआएकाले छलफल नभएको जिकिर गरे । प्रतिपक्षी दलले भने सभामुखले संशोधनको समय नदिएको भन्दै संसद अवरुद्ध गरेका छन् । संसद अवरुद्धका बाबजुद सभामुखले बैठक स्थगित गरेका हुन् ।
‘नियमावली अनुसार नै हामी चल्ने हो, (संशोधनका लागि) नियमावलीले सभामुखले नै समय दिनुपर्छ भन्ने लेखेका छैनौं,’ सभामुखले भने । लगतै पूर्वमुख्यमन्त्री राजेन्द्र राईले परम्पराको कुरा उठाए । ‘पहिलेको प्राक्टिस् हेर्नुहोस् न, विधेयक पढ्दा पढदै हाल्नुपर्ने हो कि सभामुखले दिनुपर्ने हो समय हामीलाई ?’ उनले भने ।
संशोधनको समय नदिइ नीति तथा कार्यक्रम पास गरेका सभामुखले भने, ‘हरेक माननीयले प्रदेशसभा नियमावली अध्ययन गरेको हुन्छ र संशोधन केही भए पेस गर्नुहुन्छ भन्ने मान्यता अनुसार हामीले सर्वसम्मत बनाएका हौं ।’ राईले ‘संशोधनको समय दिने होला नि सभामुख ज्यू ?’ भन्दा उनले जवाफ दिन सकेनन् ।
सभामुखले संशोधनको समय ७२ घण्टा दिनुपर्ने भए पनि कहिलेकाहीँ घटाउन सक्ने परम्परा छ । तर, सभामुखले संशोधनको समय नै दिएनन् । ‘हिजोका दिनमा सभामुखले दिएको समयभित्र हामीले संशोधन हालेका छौं,’ नेकपा संसदीय दलका नेता आङ्बोले भने,‘ प्रतिपक्षीहरु यो नीति तथा कार्यक्रममा सहमत छन् कि छैनन भनेर के आधारले भन्नुहुन्छ ? सभामुखले संशोधनको समय नै नदिइ पास गर्न मिल्दै मिल्दैन ।’

























