कार्की आयोग र सुधन गुरुङ छानबिनमा समय थप

मुलुकी खबर

२०८३ जेष्ठ १९, मंगलबार १३:३०

काठमाडौं । सरकारले जेनजी आन्दोलनका क्रममा भएको घटनासम्बन्धी जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा उठाइएका सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी विषयमा थप अध्ययन गर्न गठन गरिएको समितिको कार्यअवधि ४५ दिनका लागि बढाएको छ ।

मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त निर्णय गर्दै समितिलाई प्रतिवेदन तयार गर्न थप समय उपलब्ध गराएको हो । सरकारका प्रवक्ता सस्मित पोखरेलका अनुसार २०८२ साल भदौ २३ र २४ गतेको प्रदर्शनका क्रममा भएका घटनाबारे गठित गौरीबहादुर कार्की नेतृत्वको जाँचबुझ आयोगले दिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सुरक्षा संयन्त्रसम्बन्धी पक्षको गहिरो अध्ययन गरी आवश्यक सिफारिस तयार गर्न गठन गरिएको समितिको कार्यअवधि अपुग भएकाले थप गरिएको हो ।

सरकारले यसअघि तोकेको समयभित्र काम पूरा नभएकाले थप ४५ दिन दिइएको निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट पारित भएको उनले जानकारी दिए । उक्त अध्ययन समिति उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश प्रेमराज कार्कीको संयोजकत्वमा गठन गरिएको हो । समितिमा सशस्त्र प्रहरी बलका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक सुबोध अधिकारी र नेपाल प्रहरीका पूर्वअतिरिक्त महानिरीक्षक टेकप्रसाद राई सदस्य रहेका छन् ।

सुरक्षा निकायको समन्वय, परिचालन र प्रदर्शन नियन्त्रणका क्रममा देखिएका कमजोरी तथा आयोग प्रतिवेदनले औंल्याएका विषयलाई विश्लेषण गरी सुधारात्मक सिफारिस प्रस्तुत गर्ने जिम्मेवारी समितिलाई दिइएको छ । गत वैशाख २ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उक्त समिति गठन गरेको थियो । जाँचबुझ आयोगको प्रतिवेदनमा सुरक्षा व्यवस्थापनसम्बन्धी संरचनागत प्रश्न उठेकाले त्यसको गहिरो अध्ययन आवश्यक देखिएको सरकारको दाबी छ । सोही कारण छुट्टै विज्ञ समिति गठन गरी थप अध्ययन अघि बढाइएको बताइएको छ ।

यसैबीच, सरकारकै अर्को निर्णयअनुसार तत्कालीन गृहमन्त्री तथा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सांसद सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोपबारे छानबिन गर्न गठन गरिएको समितिलाई पनि थप पाँच दिनको समय दिइएको छ । समितिका अध्यक्ष अच्युतप्रसाद भण्डारीका अनुसार म्याद अपुग भएकाले थप समय माग गरिएको थियो । सरकारबाट पाँच दिनको समय थप भएको हो ।

भण्डारीका अनुसार समितिले यसअघि नै गुरुङसँग बयान लिइसकेको छ । बयानअघि उनको सम्पत्ति विवरण, सेयर लगानी, तथा विभिन्न व्यवसायिक सम्बन्धबारे प्रारम्भिक अध्ययन गरिएको समितिको भनाइ छ । समितिले आरोपसँग सम्बन्धित कागजात, आर्थिक विवरण र सरोकारवाला पक्षहरूसँगको प्रारम्भिक बुझाइ पूरा गरिसकेको र अब अन्तिम प्रतिवेदन तयार गर्ने चरणमा प्रवेश गरेको जनाएको छ ।

गत वैशाख २८ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले उच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश अच्युतप्रसाद भण्डारीको अध्यक्षतामा तीन सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो । समितिमा महालेखा नियन्त्रक शोभाकान्त पौडेल र सहन्यायाधिवक्ता अच्युतमणि न्यौपाने सदस्य रहेका छन् । सुरुमा समितिलाई १५ दिनको समय दिइएको थियो । जुन अवधि सोमबार सकिएको छ । त्यसपछि पाँच दिनको थप समय दिइएको हो ।

सुधन गुरुङमाथि लागेको आरोप मुख्य रूपमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धानमा पक्राउ परेका व्यवसायी दीपक भट्टसँगको व्यावसायिक सम्बन्धसँग जोडिएको छ । चैत १९ मा काठमाडौंबाट पक्राउ परेका भट्ट हाल प्रहरी हिरासतमा रहेका छन् । उनीसँग साझेदारी रहेको विषय सार्वजनिक भएपछि गुरुङ विवादमा तानिएका थिए ।

त्यसपछि सार्वजनिक भएका सम्पत्ति विवरण, सेयर लगानी तथा विभिन्न कम्पनीसँगको सम्बन्धबारे प्रश्न उठेपछि राजनीतिक र सामाजिक वृत्तमा विवाद चुलिएको थियो । यही विवादबीच वैशाख ९ गते गुरुङले प्रधानमन्त्रीसमक्ष राजीनामा बुझाएका थिए ।

स्रोतका अनुसार दुवै समितिले आआफ्नो प्रतिवेदन अन्तिम चरणमा पुर्‍याइरहेका छन् । सुरक्षा संयन्त्र अध्ययन समितिको प्रतिवेदनले भविष्यमा प्रहरी, सशस्त्र र अन्य सुरक्षा निकायको समन्वय तथा संकट व्यवस्थापन प्रणालीमा सुधारका लागि मार्गदर्शन गर्ने अपेक्षा गरिएको छ । त्यस्तै, गुरुङमाथिको छानबिन प्रतिवेदनले उनको राजनीतिक भविष्य र पुनः जिम्मेवारीमा फर्किने सम्भावनालाई पनि प्रभावित गर्न सक्ने देखिन्छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया