पूर्वन्यायाधीशहरूको संयुक्त अडान : सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार

काठमाडौं । पूर्वप्रधान न्यायाधीश तथा पूर्वन्यायाधीशहरू सम्पत्ति छानबिन आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने निष्कर्षमा पुगेका छन् । उनीहरुले सम्पत्ति विवरण बुझाउन अस्वीकार गरेका हुन् ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण पेस गर्न आग्रह गरेपछि पूर्वन्यायाधीशहरूबीच विभिन्न चरणमा छलफल भएको थियो । छलफलपछि उनीहरूले मौजुदा संविधान र कानुनी व्यवस्थाअनुसार आयोगले यस्तो विवरण माग्न नमिल्ने निष्कर्ष निकाल्दै विवरण नबुझाउने निर्णय गरेका हुन् ।

Advertisement

यस विषयमा पूर्वन्यायाधीश फोरमको अगुवाइमा राय परामर्शको प्रक्रिया अघि बढाइएको थियो । गत जेठ १७ गतेदेखि सुरु भएको छलफलमा पूर्वप्रधान न्यायाधीश, सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश, उच्च अदालत तथा जिल्ला अदालतका पूर्वन्यायाधीशहरू सहभागी भएका थिए । छलफलमा सहभागी अधिकांशले आयोगको अधिकार क्षेत्र र संवैधानिक व्यवस्थामाथि प्रश्न उठाएका थिए ।

छलफलमा पूर्वप्रधान न्यायाधीशहरू ओमप्रकाश मिश्र, रामकुमार प्रसाद शाह, गोपाल पराजुलीलगायत सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश टोपबहादुर सिंह, कृष्णजङ रायमाझी, वैद्यनाथ उपाध्याय, प्राध्यापक पवन ओझासहित अन्य पूर्वन्यायाधीशहरूको सहभागिता रहेको बताइएको छ । जेठ १७ गतेको बैठकमा मात्रै ७० भन्दा बढी पूर्वन्यायाधीश सहभागी भएको जनाइएको छ ।

उनीहरूले पूर्वप्रधान न्यायाधीश र पूर्वन्यायाधीशसँग सम्पत्ति विवरण माग्ने तथा त्यसको जाँचबुझ गर्ने कार्य संविधानको मर्म र विद्यमान कानुनी संरचनासँग मेल नखाने निष्कर्ष निकालेका छन् । त्यसैले आयोगलाई सम्पत्ति विवरण नबुझाउने साझा धारणा बनाइएको स्रोतले जनाएको छ ।

आयोगले सम्पत्ति विवरण मागेपछि उत्पन्न अन्योल र दुविधा अन्त्य गर्न एकीकृत धारणा आवश्यक रहेको भन्दै पूर्वन्यायाधीशहरूबीच निरन्तर छलफल चलाइएको थियो । त्यसक्रममा अधिकांश पूर्वन्यायाधीश आयोगको कदमप्रति असन्तुष्ट देखिएका छन् । उनीहरुले सम्पत्ति विवरण नबुझाउने अडान लिएका हुन् ।