अनुमतिबिना खानी उत्खनन गरे १ करोडसम्म जरिबाना (पूर्णपाठसहित)

काठमाडौं । सरकारले खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी चार दशक पुरानो कानुन हटाएर नयाँ विधेयक ल्याएको छ ।

उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको ‘खानी तथा खनिज पदार्थसम्बन्धी कानुनलाई संशोधन र एकीकरण गर्न बनेको विधेयक, २०८३’ मा अवैध उत्खनन, लाइसेन्स होल्ड गर्ने प्रवृत्ति र रेडियोधर्मी खनिजको दोहनमा कडा व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको हो । विधेयकअनुसार अब युरेनियम र थोरियमजस्ता रेडियोधर्मी खनिजको उत्खनन निजी क्षेत्रले गर्न पाउने छैन ।

Advertisement

यस्ता खनिजको उत्खनन सरकारको पूर्ण स्वामित्व रहेको कम्पनीमार्फत मात्र गराइने व्यवस्था गरिएको छ । कानुनविपरीत रेडियोधर्मी खनिज उत्खनन गरेमा ५ लाखदेखि १० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना र ५ देखि १० वर्षसम्म कैद सजाय हुने प्रस्ताव छ ।

अनुमतिपत्र नलिई खानी उत्खनन गरेमा २५ लाखदेखि १ करोड रुपैयाँसम्म जरिबाना गरिनेछ । अनुमति लिएभन्दा बढी परिमाणमा खानी उत्खनन गरेमा तोकिएको रोयल्टी दरको ५० गुणासम्म जरिबाना हुने व्यवस्था गरिएको छ । अवैध उत्खननमा प्रयोग भएका मेसिन, उपकरण र सवारीसाधनसमेत जफत गरिनेछ ।

सरकारले लाइसेन्स लिएर वर्षौंसम्म काम नगर्ने प्रवृत्ति रोक्न पनि कडा प्रावधान ल्याएको छ । नयाँ व्यवस्थाअनुसार अन्वेषणको काम ६ महिनाभित्र र उत्खननको काम २ वर्षभित्र सुरु गर्नुपर्नेछ । तोकिएको अवधिमा काम नगरे लाइसेन्स खारेज हुन सक्नेछ ।

ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा र माटोजस्ता निर्माणमुखी खनिजको व्यवस्थापन र अनुमति दिने अधिकार स्थानीय तहलाई दिइएको छ । साथै, ठूला खानीबाट उठेको रोयल्टीको १० प्रतिशत रकम स्थानीय तहलाई उपलब्ध गराइने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । विधेयकले वातावरणीय क्षति, पहिरो र खानेपानीका मुहानमा असर परे तत्काल खानी सञ्चालन रोक्न सकिने व्यवस्था पनि गरेको छ ।

यस्तो छ विधेयकको पूर्णपाठ