कोशी प्रदेश सरकार : स्थानीय सरकारसँग हातेमालो, प्रविधि र सेवामा लगानी

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले स्थानीय तहको विकासलाई प्रविधिमैत्री, उद्यममुखी र सेवा प्रभावकारी बनाउने लक्ष्यसहित प्रदेशका ६ वटा पालिकामा ६ करोड ४३ लाख ३५ हजार रुपैयाँ बराबरको नवप्रवर्तन साझेदारी परियोजना सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

प्रदेश सरकार र सम्बन्धित पालिकाबीच शुक्रबार औपचारिक सम्झौता भएपछि परियोजना कार्यान्वयनको प्रक्रिया अघि बढेको हो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयअन्तर्गत सञ्चालित प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रममार्फत सञ्चालन हुन लागेका परियोजनाहरू इलाम, धनकुटा, भोजपुर, मोरङ, खोटाङ र ओखलढुंगाका स्थानीय तहमा केन्द्रित छन् ।

Advertisement

प्रदेश सरकारका तर्फबाट सचिव नारायणप्रसाद रिसाल तथा सम्बन्धित पालिकाका प्रमुख र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतहरूले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका हुन् । कार्यक्रममा कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलको पनि उपस्थिति रहेको थियो ।

सम्झौताअनुसार इलामको रोङ गाउँपालिकामा ‘उद्यमशीलता तथा कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन परियोजना’ सञ्चालन गरिनेछ । कृषि उत्पादनलाई व्यवसायसँग जोड्दै स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्य राखिएको उक्त परियोजनाका लागि १ करोड ५० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । प्रदेश सरकारले कृषिमा आधारित स्थानीय अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने रणनीतिअन्तर्गत यो कार्यक्रम अघि सारेको हो ।

यस्तै, धनकुटा नगरपालिकामा ‘डिजिटल स्थानीय आर्थिक सर्वेक्षण तथा ई–मार्केटिङ परियोजना’ सञ्चालन हुने भएको छ । स्थानीय उत्पादनको बजार पहुँच विस्तार गर्ने तथा आर्थिक गतिविधिको डिजिटल अभिलेखीकरण गर्ने उद्देश्य राखिएको उक्त परियोजनामा १ करोड ६५ लाख रुपैयाँ खर्च हुने बताइएको छ । यस परियोजनाले स्थानीय व्यवसाय र उत्पादनलाई अनलाइन बजारसँग जोड्ने अपेक्षा गरिएको छ ।

भोजपुरको षडानन्द नगरपालिकामा प्रविधिमा आधारित शिक्षा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । विद्यालय शिक्षामा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्यार्थीलाई आधुनिक शिक्षण प्रणालीसँग जोड्ने तथा शिक्षण गुणस्तर सुधार गर्ने लक्ष्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिन लागेको हो ।

मोरङको सुन्दरहरैँचा नगरपालिकामा भने ‘सुशासनसहितको समृद्धिका लागि प्रविधि’ कार्यक्रम लागू गरिनेछ । १ करोड २६ लाख ७५ हजार रुपैयाँ लागतको उक्त कार्यक्रममार्फत स्थानीय तहको सेवा प्रवाहलाई प्रविधिमैत्री बनाउने, प्रशासनिक पारदर्शिता बढाउने र नागरिकलाई सहज सेवा उपलब्ध गराउने लक्ष्य राखिएको छ । स्थानीय सरकारको कामकारबाहीलाई डिजिटल प्रणालीमा लैजाने योजना पनि यसै कार्यक्रमअन्तर्गत समेटिएको छ ।

त्यस्तै, खोटाङको खोटेहाङ गाउँपालिकामा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम सञ्चालन गर्न ६० लाख रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । दुर्गम क्षेत्रमा आधारभूत स्वास्थ्य सेवा प्रभावकारी बनाउने, उपकरण व्यवस्थापन र सेवामा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसहित कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको हो ।

ओखलढुंगाको लिखुपिके गाउँपालिकामा डिजिटल शिक्षा विकास तथा साक्षरता कार्यक्रमका लागि ७७ लाख ६० हजार रुपैयाँ छुट्याइएको छ । ग्रामीण क्षेत्रका विद्यार्थी तथा समुदायलाई डिजिटल साक्षरतासँग जोड्ने, विद्यालयमा प्रविधिमैत्री शिक्षण वातावरण बनाउने र सूचना प्रविधिको पहुँच विस्तार गर्ने लक्ष्य कार्यक्रमले लिएको छ ।

प्रदेश सरकारका अनुसार सबै परियोजना प्रदेश तथा स्थानीय शासन सबलीकरण कार्यक्रम र सम्बन्धित पालिकाको साझेदारीमा सञ्चालन हुनेछन् । परियोजनाबाट प्रदेशभरका ४ लाख ५ हजार ९४४ घरधुरी प्रत्यक्ष रूपमा लाभान्वित हुने अपेक्षा गरिएको छ ।

प्रदेशका प्रमुख सचिव राजेन्द्रप्रसाद पौडेलले स्थानीय आवश्यकता र सम्भावनालाई आधार बनाएर तयार गरिएका नवप्रवर्तन परियोजनाले प्रदेशको आर्थिक तथा सामाजिक विकासमा सकारात्मक प्रभाव पार्ने बताए । उनले प्रविधि, शिक्षा, स्वास्थ्य र उद्यमशीलता क्षेत्रलाई जोडेर अघि बढाइएका कार्यक्रमले नागरिकको जीवनस्तर सुधार गर्न सहयोग पुग्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

स्थानीय सरकारसँग हातेमालो गर्दै प्रदेश सरकारले प्रविधि र सेवामा ठूलो लगानी गरेको हो । प्रदेश सरकारले पछिल्लो समय स्थानीय तहसँगको साझेदारीलाई प्राथमिकतामा राख्दै डिजिटल सेवा, कृषि व्यवसाय, शिक्षा सुधार र सुशासन प्रवर्धनलाई केन्द्रमा राखेर विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।