घेराबन्दीमा अर्थमन्त्री, दबाबमा सरकार

काठमाडौं । करका दर हेरफेर र आर्थिक विधेयक संशोधन प्रक्रियालाई लिएर उठेको विवादले अर्थमन्त्री डा. स्वर्णिम वाग्ले घेराबन्दीमा परेका छन् । त्यति मात्रै हैन, सरकार पनि दबाबमा परेको छ ।

प्रतिनिधिसभा अन्तर्गतको अर्थ समितिले अर्थमन्त्री डा. वाग्लेलाई प्रष्टीकरणको अवसर दिएको छ । जेठ १५ गते संसदमा प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकमा पछि गरिएको भनिएको संशोधन, त्रुटि सुधारका नाममा भएको पत्राचार र त्यसपछि उत्पन्न कानुनी तथा प्रक्रियागत प्रश्नले संसदभित्र र बाहिर गम्भीर बहस सिर्जना गरेको छ ।

Advertisement

समितिको बैठकमा उपस्थित अर्थमन्त्री वाग्लेले विधेयकमा देखिएको परिवर्तनलाई ‘त्रुटि सुधार’ र ‘भाषिक स्पष्टता’ भन्दै बचाउ गरेका छन् । तर, विपक्षी दलहरूले यसलाई विधायिकाको स्वीकृति विना गरिएको नीतिगत हस्तक्षेप र सम्भावित भ्रष्टाचारको अभ्यास भन्दै कडा आपत्ति जनाएका छन् ।

विवादको सुरुवात जेठ १५ गते संघीय संसदमा प्रस्तुत आर्थिक विधेयकबाट भएको हो । त्यसपछि जेठ १७ गते अर्थ मन्त्रालयले संसद सचिवालयमा पाँच बुँदे ‘त्रुटि सुधार’ पत्र बुझाएको थियो । अर्थमन्त्री वाग्लेले उक्त पत्रमार्फत विधेयकमा रहेका अस्पष्टता र केही प्राविधिक त्रुटि सच्याइएको दाबी गरेका छन् । उनका अनुसार त्रुटि पत्ता लागेपछि तत्कालै संसदलाई जानकारी दिइएको थियो ।

तर, विवाद यहाँसम्म मात्र सीमित रहेन । संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले एकतर्फी रूपमा संशोधन गरेको र वेबसाइटमार्फत पुनः सार्वजनिक गरेको विषय बाहिरिएपछि राजनीतिक दबाब र आलोचना तीव्र बनेको हो । संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा १६ पृष्ठ घटाइएको र पुनः सम्पादन गरिएको दस्तावेज अपलोड गरिएको विषयले विशेष विवाद निम्त्याएको छ ।

समितिको बैठकमा अर्थमन्त्री वाग्लेले आफूले कुनै नीतिगत हेरफेर नगरेको दाबी गर्दै भने, ‘गल्ती भएको थाहा पाएपछि सार्वभौम संसदलाई जानकारी गराइएको हो ।’ उनले बजेट र विधेयकबीच देखिएको असंगति प्राविधिक कारण भएको स्पष्ट पार्ने प्रयास गरे ।

तर, विपक्षी सांसदहरूले यस प्रक्रियालाई गम्भीर रूपमा उठाएका छन् । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा)का सांसदहरूले कर दर हेरफेरलाई ‘राजद्रोह सरहको विषय’ भन्दै छानबिनको माग गरेका छन् । बैठकमै प्रश्न उठाउँदै उनीहरूले विधायिकाको अधिकारमाथि हस्तक्षेप भएको आरोप लगाएपछि अर्थमन्त्रीले कडा प्रतिवाद गरेका थिए । उनले ‘चियाको कपमा तुफान ल्याउने प्रयास गरिएको’ भन्दै आलोचनालाई अतिरञ्जित भएको टिप्पणी गरे ।

यसैबीच, अर्थ समितिका सभापति रास्वपा सांसद कृष्णहरि बुढाथोकीको नेतृत्वमा बसेको बैठकले अर्थमन्त्रीलाई आफ्नो पक्ष राख्ने अवसर दिएको हो । संसदीय छानबिनको माग भने दिनप्रति दिन बलियो बन्दै गएको छ ।

नेकपा (एमाले)का प्रमुख सचेतक ऐनबहादुर महरले करको दर हेरफेरलाई नीतिगत भ्रष्टाचारको संज्ञा दिँदै संसदीय छानबिनको माग गरेका छन् । उनले बीवाइडी गाडी आयातसँग सम्बन्धित कर विवाददेखि आर्थिक विधेयकमा देखिएको परिवर्तनसम्मलाई राज्यविरुद्धको गम्भीर विषय भन्दै तत्काल छानबिन आवश्यक रहेको बताए ।

उनका अनुसार संसदमा दर्ता भइसकेको विधेयकमा मन्त्रालयले आफैं संशोधन गर्नु कानुनी रूपमा स्वीकार्य प्रक्रिया होइन । ‘नीतिगत निर्णय संसद्को स्वीकृति विना परिवर्तन गर्न मिल्दैन,’ महरले भने ।

संसदीय प्रक्रिया अनुसार विधेयक प्रस्तुत भएपछि त्यसलाई सभामा छलफल, सामान्य बहस र संशोधन प्रस्तावको औपचारिक चरणहरू पार गर्नुपर्छ । नियमावलीअनुसार सामान्य छलफलपछि सांसदहरूलाई संशोधन प्रस्ताव दर्ता गर्न कम्तीमा बहत्तर घण्टाको समय दिइन्छ । तर, यो चरण नै पूरा नभई मन्त्रालयले त्रुटि सुधारको नाममा पत्र पठाएको विषयले प्रक्रिया उल्लंघन भएको आशंका बढाएको छ ।

संसद सचिवालयका कर्मचारीहरूले प्रारम्भमा उक्त पत्र दर्ता नगरेको भए पनि पछि दबाबपछि महासचिवको निर्देशनमा दर्ता गरिएको विवरण सार्वजनिक भएको छ । त्यसपछि उक्त संशोधनलाई विधेयकसँग जोडेर पुनः वेबसाइटमा अपलोड गरिएको थियो ।

विवादको अर्को महत्वपूर्ण पक्ष अर्थ मन्त्रालय र संसद सचिवालयबीचको समन्वय हो । मन्त्रालयले पटकपटक विधेयकको संस्करण परिवर्तन गर्दै वेबसाइटमा राख्ने र हटाउने गरेको आरोपसमेत लागेको छ । यसले विधेयकको आधिकारिक संस्करण कुन हो भन्ने प्रश्न पनि उठाएको छ ।

अर्थमन्त्री वाग्लेले भने पूर्ववर्ती सरकारहरूको अभ्यासलाई उदाहरण दिँदै आफूले कुनै असामान्य कार्य नगरेको जिकिर गरेका छन् । उनका अनुसार अघिल्ला वर्षहरूमा पनि आर्थिक विधेयकमा करका दरमा सयौं उपशीर्षकहरूमा परिवर्तन हुँदै आएको थियो ।

तर, कानुनविद्हरू भने यस विषयमा फरक मत राख्छन् । उनीहरूका अनुसार संसदमा पेस भइसकेको विधेयकमा कुनै पनि प्रकारको संशोधन गर्न संसदको औपचारिक स्वीकृति अनिवार्य हुन्छ । संसद सचिवालयका पूर्वअधिकारीहरूले समेत यस्तो प्रकारको एकतर्फी संशोधन कानुनी दृष्टिले विवादास्पद हुने बताएका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयले भने करका दरमा गरिएको परिवर्तन सीमित र प्राविधिक प्रकृतिको मात्र भएको दाबी गरेको छ । विशेष गरी रगत वा भ्याक्सिन बोक्ने क्यारियरको भन्सार दरमा मात्र परिवर्तन गरिएको र अन्य ठाउँमा भाषा स्पष्ट पारिएको मन्त्रालयको दाबी छ ।

यसबीच, संसदभित्रै आर्थिक विधेयकको दुई फरक संस्करण रहेको विषयले थप जटिलता सिर्जना गरेको छ । संसदमा दर्ता गरिएको र मन्त्रालयले पछिल्लो पटक सार्वजनिक गरेको दस्तावेजबीच पृष्ठ संख्या र करसम्बन्धी प्रावधानमा समेत भिन्नता देखिएको छ ।

कर दर हेरफेर प्रकरणले संसदीय प्रक्रिया, कार्यकारी निकायको अधिकार सीमा र विधायिकाको सर्वोच्चताका बारेमा गम्भीर प्रश्न उठाएको छ । विपक्षी दलहरूले संसदीय छानबिन समिति गठनको मागलाई तीव्र बनाइरहेका बेला सरकार पक्षले भने यसलाई राजनीतिक रूपमा अतिरञ्जित विवादको रूपमा चित्रण गरिरहेको छ । तर, सरकार निक्कै ठूलो दबाबमा परेको छ ।