औद्योगिक प्रदूषणको चक्रव्यूहमा मोरङ–सुनसरी कोरिडोर : विपन्नको स्वास्थ्यमा खेलबाड, स्थानीय सरकार मौन

एन्जु शिवाकोटी

२०८३ जेष्ठ २७, बुधबार १३:४०

विराटनगर । कुनै समय विराटनगर र आसपासका क्षेत्रका लागि जीवनरेखा मानिने सिंघिया र केसलिया खोला अहिले आफैं संकटमा परेका छन् ।

कोशी प्रदेशको राजधानी विराटनगरको पूर्वतर्फबाट बग्ने सिंघिया र पश्चिमीतर्फबाट बग्ने केसलिया खोलाको कञ्चन पानी अहिले ढल, प्लास्टिक र विषाक्त औद्योगिक रसायनको लेदोमा परिणत भएको छ । तर, यो वातावरणीय विनाशको सबैभन्दा ठूलो मूल्य नदी किनार र औद्योगिक करिडोर आसपास वर्षौंदेखि बसोबास गर्दै आएका भूमिहीन, सुकुम्वासी, दलित र अति विपन्न परिवारहरूले आफ्नो स्वास्थ्य बिगारेर चुकाइरहेका छन् ।

विराटनगर महानगरपालिका–८ की ६२ वर्षीया रामकुमारी सरदार सिंघियाको किनारमा बसेको साढे दुई दशक भयो । उनी विगत सम्झँदै भन्छिन्, ‘पहिले–पहिले यही नदीको पानीले खाना पकाउँथ्यौं, नुहाउँथ्यौं । पानी पनि पिउने गर्थ्यौं । अहिले त नदीको गन्धले नाक थुनेर हिँड्नुपर्छ । पानी होइन, कालो अलकत्रा बगेजस्तो देखिन्छ ।’

यो कथा रामकुमारीको मात्र होइन । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरका उद्योगहरूबाट निस्कने प्रशोधन नगरिएको प्रदूषित पानी, हानिकारक रसायन र नगरको फोहोर सिधै खोलामा मिसाउँदा पानी पूर्ण रूपमा विषाक्त बनेको छ । हिउँदमा नदीको बहाव घट्दा त यो समस्या अझ विकराल बन्छ, जहाँ उद्योगको गाढा फोहोर मात्रै तैरिरहेको देखिन्छ ।

प्रदूषणको चक्रव्यूह विराटनगरको मुख्य बजारमा मात्र सीमित छैन । यसले आसपासका गाउँपालिकाहरूलाई समेत गाँजिरहेको छ । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका–१ स्थित खदरा बस्तीकी विमला ऋषिदेव विगत केही समयदेखि अशान्त छिन् । हिउँदको चिसोमा आफ्नो कमजोर झुपडीभित्र न्यानो रहन धौ–धौ पर्ने उनलाई गाउँपालिकाले जथाभावी रूपमा गरिरहेको नाला निर्माणका कारण बस्ती नै डुबानमा पर्ने चिन्ताले पिरोलिरहेको छ ।

‘हिउँदको चिसो र वर्षाको डुबानले मलाई राति राम्रसँग निद्रा लाग्दैन । स्थानीय तहले यस क्षेत्रमा आउन सक्ने बाढी र प्रदूषणको जोखिमलाई बेवास्ता गर्दै विकास निर्माणका काम अगाडि बढाउन जिद्दी गरिरहेको छ,’ विमलाले गुनासो गरिन् । बुढीगंगा–१ मा वडा कार्यालयको पहलमा टंकीसिनवारी क्षेत्रका उद्योगहरूबाट निस्कने फोहोर पानीलाई खदरा खोल्सामा मिसाउन नाला निर्माण भयो । जुन खोल्सो अगाडि बढेर सिंघिया खोलामा मिसिन्छ ।

स्थानीयका अनुसार विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन र वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन बिना नै केही जग्गा व्यवसायी र उद्योगीहरूको आर्थिक इसारामा निर्माण आयोजना अगाडि बढाइएको छ । वातावरण संरक्षण ऐन, २०७६ र नियमावली, २०७७ अनुसार प्रत्येक उद्योगले हरेक ६ महिनामा वायु र पानीको गुणस्तर परीक्षण गरी वातावरण विभागमा स्वअनुगमन (सेल्फ–मोनिटरिङ) प्रतिवेदन बुझाउनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । तर, सुनसरी–मोरङ औद्योगिक करिडोरमा सञ्चालित ५५० भन्दा बढी उद्योगहरूमध्ये ५०० भन्दा बढीले यो कानुनी प्रावधानको पूर्ण रूपमा उल्लंघन गरिरहेका छन् ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८२–०८३ मा कोशी प्रदेशका १४ वटा उद्योगले मात्र प्रतिवेदन बुझाएका छन् । जसमा रिलायन्स स्पिनिङ मिल्स, हुलास वायर्स, ट्राइकोट इन्डस्ट्रिज, प्राज्याकम प्रालि, सूर्य नेपाल, उपहार फिड्स र बोटलर्स नेपाल तराईजस्ता सीमित उद्योग मात्र छन् । करिडोरका अधिकांश जुट, धागो, फलाम पगाल्ने (आइरन मेल्टिङ), सिमेन्ट, मदिरा र प्लास्टिक कारखानाहरूले इफ्लुएन्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट सञ्चालन नगरी सिधै खोला र खोल्सामा पाइप जोडेका छन् ।

आर्थिक रूपमा विपन्न र सामाजिक रूपमा पिछडिएका बस्तीहरूमा आधारभूत खानेपानीको चरम अभाव छ । नदीकै आसपासमा रहेका ट्युबवेल (चापाकल)को पानी उनीहरूको दैनिक गुजाराको माध्यम हो । तर, नदीको प्रदूषित पानी जमिनमुनि सिञ्चित हुँदा भूमिगत पानी समेत विषाक्त बनेको छ ।

स्वास्थ्यकर्मीहरुका अनुसार यी क्षेत्रमा स्वास्थ्य समस्याहरू महामारीकै रूपमा फैलिइरहेका छन् । रसायनयुक्त पानीको प्रयोगले बालबालिका र वृद्धवृद्धाहरूमा कडा खालको चिलाउने, दाद र छाला पाक्ने समस्या अत्यधिक हुने ककोशी अस्पताल विराटनगरका छाला एवं यौन रोग विशेषज्ञ डा. असित घिमिरेले बताए ।

भूमिगत पानीमा दिसापिसाबको ब्याक्टेरिया र औद्योगिक रसायन मिसिँदा आसपासका बासिन्दाहरु झाडापखाला, आउँ, टाइफाइड र कलेजो सम्बन्धी रोगको सिकार भइरहेका छन् । स्थानीयका अनुसार उद्योगबाट निस्कने विषाक्त धुवाँ र नदीमा कुहिएका फोहोरको दुर्गन्धका कारण फोक्सोको क्यान्सर, मुटुको रोग, दम र क्रोनिक ब्रोन्काइटिसका बिरामी बढेका छन् ।

सिंघिया किनारका ३० वर्षीय मोहम्मद अली आफ्नो पीडा पोख्दै भन्छन्, ‘हामीसँग उपचार गर्ने पैसा हुँदैन । केटाकेटीहरू जतिखेरै बिरामी परिरहन्छन् । कमाएको जति पैसा औषधिउपचारमा नै सकिन्छ ।’ उद्योगहरूले वातावरणीय मापदण्ड पालना नगरेमा सरकारले ५० लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना गर्न सक्ने कडा कानुनी प्रावधान छ । तर, फितलो अनुगमन र दण्डहीनताका कारण यो व्यवस्था कागजमै सीमित बनेको छ ।

यस महासंकटबीच दुहबी नगरपालिकाले भने केही सकारात्मक अग्रसरता देखाएको छ । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक)ले वैशाख १४ गते आयोजना गरेको वातावरणीय र मानव अधिकार सम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रमपछि दुहबी नगरपालिकाले तुरुन्तै परिपत्र जारी गर्दै नगरभित्रका उद्योगहरूलाई अनिवार्य रूपमा प्रशोधन केन्द्र निर्माण गर्न र प्रदूषण नियन्त्रण प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ । प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सुवर्ण घिमिरेका अनुसार नियमित अनुगमन गरेर निर्देशन पालना नगर्ने उद्योगहरूलाई कारबाहीको दायरामा ल्याइने छ ।

तर, दुहबीको यो कदमको ठीक विपरीत विराटनगर महानगरपालिका, कटहरी र बुढीगंगा गाउँपालिका तथा जिल्ला प्रशासन कार्यालय मोरङ भने पूर्ण रूपमा मौन र लाचार देखिएका छन् । उद्योगी र जग्गा व्यवसायीहरूको आर्थिक प्रभाव र शक्तिका अगाडि स्थानीय प्रशासन तथा स्थानीय सरकारले आँखा चिम्लिदा नागरिकको स्वच्छ हावा र पानी पाउने संवैधानिक अधिकारको धज्जी उडिरहेको छ । स्थानीयले जिल्ला प्रशासन र महानगरको ध्यानाकर्षण गराउँदा समेत हालसम्म कुनै ठोस कदम चालिएको छैन ।

सिंघिया र केसलियाको भयावह अवस्था वातावरणीय मुद्दा मात्र नभएर सिधै मानव अधिकार र बाँच्न पाउने हकसँग जोडिएको विषय हो । राज्य र स्थानीय निकायले सुकुम्वासी तथा विपन्न वर्गलाई सुरक्षित आवास र स्वच्छ खानेपानी दिन नसक्नु र उद्योगहरूको मनोमानीलाई मूकदर्शक बनेर हेरिरहनु लज्जास्पद छ ।

नदीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन र स्वास्थ्य संकट रोक्न ढिलो भइसकेको स्थानीय बताउँछन् । उनीहरुले विराटनगर महानगरपालिकालगायतका स्थानीय सरकार र प्रशासनले आफ्नो मौनता तोड्दै उद्योगहरूको कडा अनुगमन गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

बिना प्रशोधन फोहोर विसर्जन गर्ने उद्योगलाई कारबाही गर्ने, प्रभावित बस्तीहरूमा तत्कालै स्वच्छ खानेपानी तथा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविरको व्यवस्था गर्नुपर्ने माग उनीहरुको छ । अन्यथा, विराटनगरलाई छोएर बगिरहेका यी दुई ऐतिहासिक खोलाहरु भविष्यमा खुला र विषाक्त ढलका रूपमा मात्रै सीमित हुने उनीहरु बताउँछन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया