ट्रेड युनियन खारेजीमा सरकारलाई बाटो खुल्यो

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउने अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार सुनुवाइ गर्दै यसअघि जारी गरिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेश निरन्तर नरहने फैसला गरेको हो । यससँगै सरकारले अध्यादेशमार्फत गरेको ट्रेड युनियन खारेजीको व्यवस्था कार्यान्वयन गर्ने बाटो खुलेको छ ।

Advertisement

इजलासमा न्यायाधीशहरू नहकुल सुवेदी, विनोद शर्मा, अब्दुल अजिज मुसलमान र महेश शर्मा पौडेल सदस्य थिए । सरकारले ‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश, २०८३’ मार्फत निजामती कर्मचारी तथा शिक्षकहरूको ट्रेड युनियन खारेज गर्ने व्यवस्था गरेको थियो ।

उक्त अध्यादेशको दफा १० कार्यान्वयन नगर्न र नगराउन सर्वोच्च अदालतले यसअघि अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको थियो । तर, संवैधानिक इजलासले उक्त आदेशलाई निरन्तरता दिन अस्वीकार गरेपछि अध्यादेशमार्फत गरिएको व्यवस्था कार्यान्वयनमा कानुनी अवरोध हटेको छ ।

यता, प्रधान न्यायाधीश शर्माको नेतृत्वमा गठन गरिएको संवैधानिक इजलासमा वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, हरि फुयाल र कुमार रेग्मीलाई समावेश गरिएको छैन ।