
विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारका प्रमुख सचिव राजेन्द्रकुमार पौडेलले मानव अधिकारका सवालहरू सम्बोधन गर्न प्रदेश सरकार सकारात्मक रहेको बताएका छन् । अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) द्वारा गठित मानव अधिकार रक्षक सञ्जालले बुझाएको ज्ञापनपत्र ग्रहण गर्दै उनले यस्तो प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका हुन् ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा ज्ञापनपत्र बुझ्दै प्रमुख सचिव पौडेलले नेपालको मानव अधिकार अभियानमा इन्सेकको भूमिका महत्त्वपूर्ण रहेको चर्चा गरे । उनले सञ्जालले उठाएका सुझावलाई प्रदेश सरकारको आगामी नीति तथा कार्यक्रममा प्राथमिकताका साथ समावेश गरिने बताए ।
ज्ञापनपत्रमा कोशी प्रदेशको दोस्रो आवधिक योजना (२०८१–२०८६) ले समेटेका सामाजिक क्षेत्रका विषयहरू जनसंख्या, शिक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता, बालबालिका, ज्येष्ठ नागरिक र अपांगता भएका व्यक्तिको अधिकार कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ ।
विशेष गरी ‘दलित अधिकार प्रवर्द्धन विधेयक २०७९’ तत्काल पारित गर्नुपर्ने, अपांगता भएका व्यक्तिहरूको अधिकार संरक्षणका लागि कानुन निर्माण गर्नुपर्ने र जातीय विभेद एवं महिला हिंसा अन्त्यका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न सञ्जालले माग गरेको छ ।
मानव अधिकार रक्षक सञ्जालका संयोजक देवी बाँस्कोटाले अपांगतामैत्री नीति निर्माणमा जोड दिए भने इन्सेक कोशी प्रदेशका संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले सुकुम्वासी समस्यालाई मानव अधिकार मैत्री ढंगले समाधान गर्न आग्रह गरे ।

























