
विराटनगर । कोशी प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सांसद केदार कार्कीले विराटनगरस्थित ‘सम्पन्न बस्ती’का विषयमा संघीय संसद्मा उठेको प्रश्नप्रति कडा आपत्ति जनाएका छन् ।
बिहीबार प्रतिनिधिसभा बैठकमा सांसद लिमा अधिकारीले सो बस्ती निर्माणमा अनियमितता भएको भन्दै छानबिनको माग गरेपछि कार्कीले शनिबार प्रदेशसभाको रोष्ट्रमबाटै त्यसको जवाफ दिएका हुन् ।
सांसद अधिकारीलाई लक्षित गर्दै कार्कीले भने, ‘जसले कुरा उठाउनुभयो, उहाँलाई नै छानबिन समितिको संयोजक बनाएर पठाउन म प्रदेश सरकारसँग माग गर्दछु ।’
सम्बोधनका क्रममा कार्कीले काठमाडौंको बागमती किनारका सुकुम्बासी बस्तीमा चलाइएको डोजर र विराटनगरको मोडेलबीच तुलना गरे। ‘बागमतीको किनारमा बस्ने सुत्केरीलाई रातारात डोजर लगाएर लखेट्ने र साना बालबालिकाको स्कुल भत्काउने कारुणिक अवस्था नदेख्ने माननीयले यहाँको व्यवस्थित बस्ती देख्नुभएछ,’कार्कीले भने, ‘हामीले घर भत्काएको होइन, परिवार बिच्छेद गराएको होइन र कसैलाई आत्महत्याको बाटो रोज्न बाध्य पारेको पनि होइन । हामीले त सुकुम्बासीलाई आफ्नै जग्गाको धनी बनाएर खुसीले बस्ने बास बनाएका हौँ।’
विराटनगर–१२ मलनवामा १४५ सुकुम्बासी परिवारका लागि ‘सम्पन्न बस्ती’ निर्माण भइरहेको छ । यो परियोजनाको मुख्य विशेषता भनेको सुकुम्बासी आफैँले जग्गा खरिद गरेर घर प्राप्त गर्नु हो । सुकुम्बासी परिवारले जीवन विकास लघुवित्त वित्तीय संस्थाबाट सस्तो ब्याजदरमा ऋण लिएर प्रतिपरिवार १० धुर जग्गा आफैँ किनेका हुन् । जग्गा किनेका परिवारका लागि कोशी प्रदेश सरकार, विराटनगर महानगरपालिका र ह्याबीटाट नेपालको त्रिपक्षीय लगानीमा घर निर्माण गरिएको हो ।
हालसम्म ८५ सुकुम्बासी परिवार नयाँ घरमा सरिसकेका छन् भने बाँकी ६० परिवारका लागि घर निर्माणको काम धमाधम भइरहेको छ।
कार्कीले पहिले माटोको ओछ्यान र आकाशको छानो मुनि बस्न बाध्य नागरिकहरू अहिले पक्की घरमा बस्न पाएको भन्दै यसलाई सुकुम्बासी समस्याको ‘दिगो समाधान’को रूपमा व्याख्या गरे। ‘हिजो मोबाइल किन्न वा मासु खान ऋण लिनेहरूले आज आफ्नै जग्गाको मालिक बन्न ऋण लिएका छन् र राज्यले उनीहरूलाई सुरक्षित घर दिएको छ। यसमा अनियमितता कहाँ छ ?’ उनले प्रश्न गरे।



















