कोशी प्रदेश सरकारको नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी

मुलुकी खबर

२०८३ असार ६, शनिबार ०६:५६

विराटनगर । उच्च अदालत विराटनगरले कोशी प्रदेश सरकार तथा प्रदेश सरकारका सम्बन्धित निकायका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा व्यवस्था गरिएका कानुनी दायित्वहरू कार्यान्वयन नभएको विषयमा दायर रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै अदालतले उक्त आदेश जारी गरेको हो । उच्च अदालत विराटनगरका न्यायाधीश विष्णुप्रसाद अर्यालको इजलाशले शुक्रबार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय तथा कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

अनौपचारिक क्षेत्र सेवा केन्द्र (इन्सेक) कोशी प्रदेश कार्यालयका तर्फबाट प्रदेश संयोजक मनोहरकुमार पोखरेलले दायर गरेको उत्प्रेषणयुक्त परमादेशको रिटमा प्रारम्भिक सुनुवाइपछि अदालतले विपक्षी निकायहरूलाई लिखित जवाफसहित आफ्नो धारणा पेस गर्न आदेश दिएको हो । इन्सेकले कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ मा स्पष्ट रूपमा व्यवस्था गरिएका दायित्वहरू प्रदेश सरकारले कार्यान्वयन नगरेको आरोप लगाउँदै बिहीबार उच्च अदालत विराटनगरमा रिट दर्ता गरेको थियो ।

रिटमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र कोशी प्रदेश बाल अधिकार समितिलाई विपक्षी बनाइएको छ । रिट निवेदनमा कोशी प्रदेश बालबालिका संरक्षण ऐन, २०७७ को दफा अनुसार प्रदेश बाल अधिकार समितिले प्रदेशभित्रका बालबालिकाको समग्र अवस्था, बाल अधिकार संरक्षण तथा हननको स्थिति, वैकल्पिक हेरचाहमा रहेका बालबालिकाको अवस्था तथा उनीहरूलाई उपलब्ध सेवाको गुणस्तर र प्रभावकारितासम्बन्धी वार्षिक प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेस गर्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

तर, ऐन लागू भएको करिब ६ वर्ष बितिसक्दा पनि त्यस्तो प्रतिवेदन तयार गरी प्रदेश सरकारसमक्ष पेस नगरिएको कारण बाल अधिकारको अवस्थाबारे संस्थागत मूल्यांकन र अनुगमन प्रभावित भएको दाबी रिटमा गरिएको छ । इन्सेकका अनुसार ऐनमा व्यवस्था गरिएका अन्य महत्वपूर्ण प्रावधानहरू पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन भएका छैनन् । प्रदेशस्तरीय बाल सहभागिताको सुनिश्चितता, प्रदेश बालकोष स्थापना, प्रदेशस्तरीय बाल क्लब सञ्जाल गठन तथा बाल अधिकार समितिले निर्वाह गर्नुपर्ने वैधानिक जिम्मेवारीहरू पूरा नभएको आरोप रिटमा लगाइएको छ ।

बाल अधिकारको संरक्षण र प्रवर्द्धनका लागि प्रदेश सरकारले आफैं बनाएको कानुन कार्यान्वयन नगरेको भन्दै दायर गरिएको यो रिटलाई बाल अधिकारसम्बन्धी कानुनी उत्तरदायित्व र सुशासनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण मुद्दाका रूपमा हेरिएको छ । अदालतको कारण देखाऊ आदेशसँगै अब विपक्षी निकायहरूले कानुन कार्यान्वयनको अवस्था र आफ्नो धारणा अदालतसमक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्ने भएको छ ।