सत्तारुढ दलको ऐतिहासिक प्रथम महाधिवेशन सुरु हुँदै

मुलुकी खबर

२०८३ असार ७, आइतबार ०६:२८

भरतपुर । सत्तारुढ दल राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)को पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशन आज (आइतबार)देखि चितवनको भरतपुरमा सुरु हुँदैछ ।

तीन दिनसम्म चल्ने ऐतिहासिक महाधिवेशनलाई पार्टीले आफ्नो संगठनात्मक यात्राको ऐतिहासिक मोडका रूपमा लिएको छ । नयाँ नेतृत्व चयन, संगठन विस्तारको भावी कार्यदिशा, राजनीतिक रणनीति तथा पार्टी विधानमा व्यापक संशोधनजस्ता विषयलाई केन्द्रमा राखेर ऐतिहासिक महाधिवेशन आयोजना गरिएको रास्वपाले जनाएको छ । पार्टीका अनुसार महाधिवेशनको सम्पूर्ण तयारी पूरा भएको छ ।

शनिबार साँझ भरतपुरमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा पार्टीका प्रवक्ता मनिष झाले महाधिवेशनलाई व्यवस्थित, प्रतिनिधिमूलक र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सबैजसो तयारी पूरा भइसकेको जानकारी दिए । उनका अनुसार देशभरका जिल्ला, प्रदेश तथा विदेशस्थित सम्पर्क समितिमार्फत प्रतिनिधि छनोटको प्रक्रिया सम्पन्न भइसकेको छ । आवास, यातायात, सुरक्षा, स्वयंसेवक परिचालन तथा महाधिवेशनस्थल व्यवस्थापनका काम पनि टुंग्याइएको छ ।

महाधिवेशनको उद्घाटन सत्र आइतबार दिउँसो २ बजे भरतपुर महानगरपालिका–१० स्थित गेस्टहाउस चौरमा आयोजना गरिएको छ । उद्घाटन समारोहका लागि जर्मन प्रविधिमा आधारित अत्याधुनिक वाटरप्रुफ डोम निर्माण गरिएको छ । उद्घाटन सत्रमा पार्टी सभापति रवि लामिछाने र प्रधानमन्त्री तथा पार्टीका वरिष्ठ नेता बालेन्द्र (बालेन) शाहले विशेष सम्बोधन गर्ने कार्यतालिका रहेको छ ।

प्रधानमन्त्री शाह आइतबार नै चितवन पुग्ने कार्यक्रम रहेको छ । उद्घाटन समारोह सम्पन्न भएपछि महाधिवेशनको बन्दसत्र भने चितवन उद्योग संघको औद्योगिक प्रदर्शनी केन्द्रमा सञ्चालन हुनेछ ।

पार्टीका शीर्ष नेतादेखि प्रतिनिधि र पर्यवेक्षकहरू महाधिवेशनमा सहभागी हुन चितवन पुगिसकेका छन् । असार ९ गतेसम्म सञ्चालन हुने महाधिवेशनमा ३ हजार ९ सय १८ प्रतिनिधि सहभागी हुनेछन् । तीमध्ये ३ सय प्रतिनिधि मनोनयन गर्ने जिम्मेवारी पार्टीका दुई महामन्त्रीलाई दिइएको छ ।

रास्वपाले महाधिवेशनको तयारीका लागि १८ वटा उपसमिति गठन गरेर जिम्मेवारी बाँडफाँट गरेको थियो । राजनीतिक, आर्थिक, संगठनात्मक तथा विधानसम्बन्धी प्रतिवेदनहरू तयार भइसकेका छन् । शनिबार चितवनमा बसेको केन्द्रीय समितिको अन्तिम बैठकले महाधिवेशनमा पेस गरिने विधान संशोधन प्रस्तावलाई अन्तिम रूप दिएको छ ।

महाधिवेशनको प्रमुख एजेन्डामध्ये पार्टीको केन्द्रीय संरचना विस्तारलाई पनि महत्त्वका साथ हेरिएको छ । हाल १२१ सदस्यीय रहेको केन्द्रीय समितिलाई बढाएर १५१ सदस्यीय बनाउने प्रस्ताव पारित गरिएको छ । सचिवालयले अघि सारेको उक्त प्रस्तावलाई केन्द्रीय समितिले अनुमोदन गरेको हो । प्रदेश सभापतिहरूलाई पदेन सदस्य बनाउने व्यवस्थासहित केन्द्रीय संरचना विस्तार गर्ने निर्णय गरिएको सचिवालय सदस्य तथा विधान संशोधन समितिका सदस्य गणेश पराजुलीले जानकारी दिए ।

प्रस्तावित संरचनाअनुसार पार्टीमा एक सभापति, एक वरिष्ठ नेता, तीन उपसभापति, दुई महामन्त्री, पाँच सहमहामन्त्री, एक प्रवक्ता, तीन सहप्रवक्ता, एक कोषाध्यक्ष तथा दुई सहकोषाध्यक्ष रहने व्यवस्था गरिनेछ । यसपटकदेखि उपसभापति, सहमहामन्त्री, सहप्रवक्ता तथा सहकोषाध्यक्षमध्ये कम्तीमा एक–एक जना महिला अनिवार्य हुने गरी विधान संशोधन गरिएको छ । हालको विधानमा पदाधिकारी तहमा महिलाको अनिवार्य प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छैन ।

विधान संशोधन प्रस्तावअनुसार १५१ सदस्यीय केन्द्रीय समितिमध्ये ९९ जना खुला प्रतिस्पर्धाबाट चयन हुनेछन् भने ५१ जना सदस्य पार्टी सभापतिले मनोनयन गर्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ । मनोनयन समावेशिताका आधारमा गरिने जनाइएको छ । प्रत्येक प्रदेशबाट कम्तीमा १ महिलासहित ५–५ जना केन्द्रीय सदस्य अनिवार्य रहने प्रावधान पनि प्रस्ताव गरिएको छ ।

पार्टीभित्र बृहत् राजनीतिक समायोजनलाई ध्यानमा राख्दै एक उपसभापति, एक महामन्त्री, दुई सहमहामन्त्री, कोषाध्यक्ष तथा प्रवक्ताको चयन सभापतिबाट गर्ने विषयमा समेत छलफल भएको पराजुलीले बताए । महाधिवेशनमार्फत संगठन सुदृढीकरण, भावी राजनीतिक रणनीति निर्माण र नयाँ नेतृत्व चयनलाई प्राथमिकतामा राखिएको प्रवक्ता मनिष झाले बताए ।

उनका अनुसार महाधिवेशनमा पार्टी विधान संशोधन, नीतिगत प्रस्ताव तथा समसामयिक राजनीतिक विषयमा व्यापक छलफल हुनेछ । यसबाट पार्टीको आगामी कार्यदिशा निर्धारण हुनुका साथै संगठन विस्तार र जनसम्पर्कलाई थप सुदृढ बनाउने विश्वास पार्टी नेतृत्वले लिएको छ ।

रास्वपाले निर्वाचनबाट प्राप्त जनमतलाई आफ्नो राजनीतिक ‘आम्दानी’का रूपमा लिएको भन्दै टोलस्तरसम्म संगठन विस्तार गर्ने लक्ष्य विधानमै समेटिएको जनाएको छ । भ्रातृ संगठन नबनाउने पार्टीको नीति छ ।

पार्टीले सदस्य संख्या ५ लाख पुर्‍याएको दाबी गरेको छ । सचिवालय सदस्य हरि ढकालका अनुसार हालसम्म ६ सय १० पालिकामा अधिवेशन सम्पन्न भइसकेको छ भने ४ हजार ६३ वडामा संगठनात्मक अधिवेशन गरिएको छ । यस्तै, ६ प्रदेशका ६४ जिल्लामा अधिवेशन सम्पन्न गरी प्रतिनिधि छनोटको काम सकिएको छ । मधेश प्रदेश तथा निर्वाचन हुन बाँकी रहेका १३ जिल्लाका तदर्थ समितिबाट महाधिवेशनका लागि प्रतिनिधि पठाइएको जानकारी उनले दिए ।

महाधिवेशनलाई मर्यादित र व्यवस्थित बनाउन पार्टीको केन्द्रीय निर्वाचन आयोगले विशेष निर्वाचन आचारसंहिता–२०८३ जारी गरेको छ । आचारसंहिताअनुसार आकांक्षीहरूले प्यानल बनाएर चुनाव लड्न पाउने छैनन् । सम्भावित निर्वाचनका लागि ई–भोटिङ मेसिनको व्यवस्था गरिएको भए पनि मुख्य पदाधिकारी चयनमा सर्वसम्मतिको प्रयास भइरहेको पार्टीले जनाएको छ ।

सत्तारुढ दल रास्वपाको पहिलो राष्ट्रिय महाधिवेशनलाई पार्टीले आफ्नो राजनीतिक यात्राको महत्वपूर्ण मोडका रूपमा प्रस्तुत गरेको छ । महाधिवेशनबाट नयाँ नेतृत्व चयनसँगै संगठनात्मक संरचनामा व्यापक परिवर्तन, समावेशी प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशा तय हुने बताइएको छ ।

तपाइको प्रतिक्रिया