नेपाल एफएटीएफको खैरो सूचीमै

काठमाडौं । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय निगरानी निकाय फाइनान्सियल एक्सन टास्क फोर्स (एफएटीएफ)ले नेपाललाई सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी नियन्त्रणसम्बन्धी जोखिमपूर्ण ‘ग्रे लिस्ट’ अर्थात् खैरो सूचीबाट तत्काल बाहिर ननिकाल्ने निर्णय गरेको छ । यससँगै नेपाल अझै पनि एफएटीएफको निगरानीमा रहने भएको हो ।

एफएटीएफको प्लेनरी तथा वर्किङ ग्रुप बैठकले नेपालको प्रगति अपेक्षाअनुसार नभएको निष्कर्ष निकाल्दै खैरो सूचीमा निरन्तरता दिएको हो । सम्पत्ति शुद्धीकरण नियन्त्रण, अवैध वित्तीय कारोबारको अनुसन्धान, अभियोजन तथा आतंकवादी गतिविधिमा हुने लगानी रोकथामका क्षेत्रमा पर्याप्त सुधार देखिन नसकेपछि नेपाललाई सूचीबाट हटाउने निर्णय हुन नसकेको विभिन्न सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।

Advertisement

नेपाल २०८१ फागुन ९ गते एफएटीएफको खैरो सूचीमा परेको थियो । त्यसबेला एसिया प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी)ले गरेको मूल्यांकनमा नेपालका कानुनी, नियामक र कार्यान्वयन पक्षमा गम्भीर कमजोरी देखिएको निष्कर्ष निकालिएको थियो । एपीजीले तेस्रो चरणको पारस्परिक मूल्यांकनमार्फत सम्पत्ति शुद्धीकरण र आतंकवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड कार्यान्वयनमा नेपालको अवस्था सन्तोषजनक नभएको औँल्याएको थियो ।

विशेषगरी अवैध स्रोतबाट आर्जित सम्पत्तिको पहिचान, अनुसन्धान तथा दोषीमाथि प्रभावकारी कारबाहीको अवस्था कमजोर रहेको, वित्तीय अपराधसँग सम्बन्धित मुद्दाहरूमा अभियोजन प्रभावकारी हुन नसकेको तथा विभिन्न निकायबीच समन्वय अपेक्षाअनुसार नभएको विषयलाई एफएटीएफ र एपीजीले बारम्बार उठाउँदै आएका छन् ।

नेपाल सरकार भने खैरो सूचीबाट बाहिर निस्कन आवश्यक सुधारका कामलाई तीव्रता दिने तयारीमा रहेको छ । एफएटीएफले दिएको कार्ययोजनाअनुसार नेपालले १५ वटा मुख्य कार्यसूचीमा काम गरिरहेको जनाएको छ । ती कार्यसूचीमा सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान सुदृढ बनाउने, वित्तीय कारोबारमाथिको निगरानी प्रभावकारी बनाउने, जोखिममा आधारित नियमन प्रणालीलाई मजबुत पार्ने तथा अवैध आर्थिक गतिविधिविरुद्ध कानुनी तथा संस्थागत क्षमता अभिवृद्धि गर्ने विषयहरू समेटिएका छन् ।

सरकारले सन् २०२७ को फेब्रुअरीसम्ममा आवश्यक सुधार पूरा गरी नेपाललाई खैरो सूचीबाट बाहिर ल्याउने लक्ष्य लिएको छ । यसका लागि कानुन संशोधन, नियामक निकायहरूको क्षमता विस्तार तथा वित्तीय अपराध नियन्त्रणमा संलग्न निकायहरूबीच समन्वय बढाउने प्रयास भइरहेको बताइएको छ ।

एफएटीएफको खैरो सूचीमा रहँदा विदेशी लगानी, अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय कारोबार, वैदेशिक सहायता तथा बैंकिङ प्रणालीप्रतिको विश्वासमा असर पर्न सक्ने भएकाले नेपालमाथि सुधारका प्रतिबद्धतालाई व्यवहारमा उतार्ने दबाब बढेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय प्रणालीमा विश्वसनीयता कायम राख्न पनि नेपालले आगामी दिनहरुमा सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी वित्तीय गतिविधि नियन्त्रणसम्बन्धी सुधारलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्नुपर्ने चुनौती सामना गरिरहेको छ ।