
चितवन । सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले जारी प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनका प्रतिनिधिहरूबाट लिइँदै आएको पाँच हजार रुपैयाँ शुल्क नलिने निर्णय गरेको छ । पार्टी सभापति रवि लामिछानेको निर्देशनपछि प्रतिनिधि शुल्क अनिवार्य नरहेको स्पष्ट पारिएको हो ।
महाधिवेशन लम्बिएपछि प्रतिनिधिहरूमाथि थप आर्थिक भार नपरोस् भन्ने उद्देश्यले यस्तो निर्णय गरिएको पार्टी स्रोतले जनाएको छ । यससँगै महाधिवेशनमा सहभागी हुनका लागि पाँच हजार रुपैयाँ बुझाइसकेका प्रतिनिधिहरूले आवश्यक प्रक्रिया पूरा गरी उक्त रकम फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था समेत गरिएको छ । आर्थिक रूपमा अप्ठ्यारोमा परेका प्रतिनिधिहरूलाई राहत पुग्ने गरी निर्णय गरिएको नेताहरुले बताए ।
रास्वपाले देशका विभिन्न जिल्लाबाट चितवन पुगेका प्रतिनिधिहरूको बसाइ र व्यवस्थापनलाई प्राथमिकतामा राख्दै खानपिन, आवास वा अन्य कुनै प्रकारको समस्या परे सम्बन्धित निकायसँग तत्काल सम्पर्क गर्न आग्रह गरेको छ । महाधिवेशनका क्रममा सहभागीहरूलाई कुनै असुविधा नहोस् भन्ने उद्देश्यले आवश्यक सहजीकरण र व्यवस्थापनको व्यवस्था मिलाइएको पार्टीले जनाएको छ ।
चितवनमा जारी रास्वपाको प्रथम राष्ट्रिय महाधिवेशनमा देशभरका प्रतिनिधिहरू सहभागी छन् । महाधिवेशनमा नयाँ नेतृत्व चयन, पार्टी संगठनलाई थप सुदृढ बनाउने रणनीति तथा आगामी राजनीतिक कार्यदिशाका विषयमा गहन छलफल भइरहेको छ । महाधिवेशनको समयावधि लम्बिएसँगै प्रतिनिधिहरूको बसोबास, व्यवस्थापन र खर्चसम्बन्धी विषय पनि विशेष चासोको केन्द्रमा परेका छन् ।
यसैबीच, सभापति लामिछानेको निर्देशनपछि प्रतिनिधि शुल्कसम्बन्धी निर्णयले महाधिवेशनमा सहभागी कार्यकर्ताहरूबीच सकारात्मक सन्देश प्रवाह गरेको छ । पार्टी नेतृत्वले प्रतिनिधिहरूको आर्थिक अवस्थाप्रति संवेदनशीलता देखाएको प्रतिक्रिया समेत व्यक्त हुन थालेको छ ।

























