
काठमाडौं । सरकारले होल्डिङ सेन्टरमा बसिरहेका सुकुम्वासी परिवारलाई तत्काल नहटाउने निर्णय गर्दै सेन्टर खाली गर्न थप एक साताको समय दिएको छ । यसअघि तोकिएको समयसीमा सकिन लागेपछि सम्बन्धित निकायले नयाँ सूचना जारी गर्दै असार १९ गतेसम्मको म्याद थप गरेको हो ।
अधिकार सम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिले सार्वजनिक गरेको सूचनाअनुसार होल्डिङ सेन्टरमा रहेका परिवारले अब असार १९ गतेभित्र वैकल्पिक बसोबासको व्यवस्था गरी सेन्टर खाली गर्नुपर्नेछ । यसअघि शुक्रबारसम्म सेन्टर छाड्न निर्देशन दिइएको थियो ।
होल्डिङ सेन्टरमा रहेका सुकुम्वासीहरू भने आफूहरूलाई जबर्जस्ती हटाउन नहुने र राज्यले दीर्घकालीन तथा दिगो पुनर्स्थापनाको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागमा अडिग छन् । उनीहरूले सरकारले बलपूर्वक हटाए आफूहरू पुनः पुरानै स्थानमा फर्किएर अस्थायी छाप्रो बनाएर बस्ने चेतावनीसमेत दिँदै आएका छन् ।
यसअघि गत जेठ ५ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले काठमाडौं उपत्यकाबाट विस्थापित भएका सुकुम्वासी परिवारको पुनर्स्थापनालाई सहजीकरण गर्न विभिन्न राहत तथा आर्थिक सहायता उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सरकारको निर्णयअनुसार पुनर्स्थापनाका लागि प्रत्येक परिवारलाई एकमुष्ट २५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ ।
त्यसैगरी, वैकल्पिक बसोबास आफैं व्यवस्थापन गर्नुपर्ने परिवारलाई तीन महिनासम्म मासिक घरभाडा सहायता पनि दिइने व्यवस्था गरिएको छ । पाँच सदस्यसम्म रहेको परिवारलाई प्रतिमहिना १५ हजार रुपैयाँ उपलब्ध गराइनेछ भने पाँचभन्दा बढी सदस्य भएका परिवारका हकमा थप प्रत्येक सदस्य बराबर मासिक २ हजार रुपैयाँका दरले अतिरिक्त रकम प्रदान गरिने सरकारको निर्णय छ ।
समितिले उक्त सहायता रकम प्राप्त गर्न इच्छुक परिवारलाई असार १५ गतेभित्र आफ्नो बैंक खाताको विवरणसहित निवेदन पेस गर्न आग्रह गरेको छ । सरकारले आर्थिक सहायता र थपिएको समयसीमामार्फत सुकुम्वासी परिवारलाई व्यवस्थित रूपमा वैकल्पिक बसोबासतर्फ स्थानान्तरण गराउने तयारी गरेको भए पनि प्रभावित परिवारहरूले भने स्थायी पुनर्स्थापनाको सुनिश्चितता नभएसम्म होल्डिङ सेन्टर छाड्न तयार नरहेको बताएका छन् ।

























