कोशी प्रदेश बजेट विवाद: सत्तारुढ सांसदकै चर्को असन्तुष्टि र हस्ताक्षर अभियान

मुलुकी खबर

२०८३ असार १४, आइतबार १९:१५

विराटनगर । कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि ल्याएको बजेटलाई लिएर सत्तारुढ दलभित्रै तीव्र असन्तुष्टि चुलिएको छ । बजेट ‘असन्तुलित र मन्त्रीमुखी’ भएको भन्दै सत्तारुढ नेकपा एमाले र नेपाली कांग्रेसका सांसदहरूले हस्ताक्षर अभियान सुरु गरेपछि मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की राजनीतिक दबाबमा परेका छन् ।

सत्तापक्षका सांसदहरूले नै बजेटको विरोधमा मोर्चा बन्दी गरेपछि प्रदेश सरकारलाई बजेट पारित गराउन सकस भएको छ । असन्तुष्ट सांसदहरूले बजेट संशोधन नभई संसदमा अगाडि बढ्न नदिने चेतावनी दिएका छन् ।
मुख्यमन्त्री कार्कीले तत्काल बजेट पारित गरेर पछि मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमार्फत योजनाहरू थपघट गर्ने आश्वासन दिएका थिए । तर, सांसदहरूले भने विगतका नजिर देखाउँदै ‘उधारो सहमति’ नमान्ने अडान राखेका छन् ।

‘आश्वासन त तीन वर्षदेखि पाइयो, तर कहिल्यै सम्बोधन भएन,’ आइतबारको छलफलमा सहभागी एक एमाले सांसदले भने, ‘यसपालि जे हुन्छ, हाताहाती हुनुपर्छ ।’

नेपाली कांग्रेसका सांसद हिमाल कार्कीले मन्त्रालयले प्राप्त गरेको सिलिङभित्रै रहेर बजेट पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । ‘जनताको करबाट उठेको पैसा मन्त्रीहरूले जथाभाबी विनियोजन गर्न पाउनुहुन्न । हाम्रो अभियान सरकार ढाल्ने होइन, बजेटलाई जनमुखी बनाउने मात्र हो,’ उनले स्पष्ट पारे ।

विवाद मिलाउन आइतबार सरकार पक्ष र असन्तुष्ट सांसदहरूबीच छलफल भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेन । सरकारका तर्फबाट सहजीकरण गरिरहेका एमाले सांसद रेवतीरमण भण्डारीले संसदमा रेकर्ड हुने गरी मन्त्रीले प्रतिबद्धता जनाउने र बजेट पास गर्ने मध्यमार्गी प्रस्ताव अघि सारेका छन् ।

‘बजेट संशोधन गर्दा पुराना योजना काट्न मिल्दैन र नयाँ थप्न स्रोतको अभाव छ,’ भण्डारीले भने । तर, सांसदहरूले भने साउन–भदौमा गरिने रकमान्तर कानुनी रूपमा झन्झटिलो हुने भन्दै अहिल्यै संशोधनको अडान त्यागेका छैनन् ।

सांसदहरूको विरोध र हस्ताक्षर अभियानका कारण बिहीबारका लागि बोलाइएको प्रदेशसभा बैठक आगामी १६ असारसम्मका लागि स्थगित गरिएको छ । असन्तुष्ट पक्षका तर्फबाट कांग्रेसका हिमाल कार्की, भूपेन्द्र राई, विनोद बान्तवा तथा एमालेका होमबहादुर थापा र एकराज कार्की लगायतले अभियानको नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

यही असार १६ गते बिहान पुनः छलफल गर्ने तयारी छ । यदि सो छलफलमा सहमति नजुटे प्रदेशसभा बैठक पुनः स्थगित हुन सक्ने वा सदनमै सत्तापक्षका सांसदले विरोध गर्ने सम्भावना छ ।

कोशी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका ४० अर्ब ४४ करोड ९८ लाख रुपैयाँको बजेट ल्याएको छ । आफ्नै सांसदहरूको अवरोधका कारण यो बजेट फेल हुने हो कि भन्ने चिन्ता सरकार पक्षमा देखिएको छ । केही सांसदहरूले भने केन्द्रको नयाँ राजनीतिक समीकरण (वामपन्थी एकता) को कार्ड फालेर भए पनि बजेट पास गराउनुपर्ने तर्क गरिरहेका छन् ।

तपाइको प्रतिक्रिया