
काठमाडौं । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले विदेशी मुलुकको स्थायी वा अस्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) लिएर लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका चार जना निजामती कर्मचारीसँग स्पष्टीकरण माग गर्दै कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ ।
मन्त्रालयले सूचना जारी गर्दै स्वीकृत बिदा सकिएपछि पनि आफ्नो कार्यस्थलमा हाजिर नभई विदेशमै बसोबास गरिरहेको पाइएकाले उनीहरूलाई १५ दिनभित्र चित्तबुझ्दो आधार र प्रमाणसहित सफाइ पेस गर्न निर्देशन दिएको हो । मन्त्रालयका अनुसार ती कर्मचारीले पदमा बहाल रहँदै विदेशी मुलुकको अस्थायी आवासीय अनुमति, स्थायी आवासीय अनुमति (पीआर) तथा डाइभर्सिटी भिसा (डिभी) लिएको पुष्टि भएको छ ।
निजामती सेवा ऐन, २०४९ अनुसार सरकारी सेवामा कार्यरत कर्मचारीले विदेशी मुलुकको आवासीय अनुमति लिन वा त्यसका लागि आवेदन दिनसमेत पाउँदैनन् । त्यस्तै, स्वीकृत बिदा समाप्त भएको ३० दिनभित्र सम्बन्धित कार्यालयमा उपस्थित हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था रहे पनि उनीहरू अनुपस्थित रहेकाले निजामती सेवा ऐनविपरीतको कार्य गरेको ठहर गर्दै स्पष्टीकरण सोधिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले उनीहरूको जवाफ सन्तोषजनक नभए निजामती सेवा ऐनबमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि समेत अयोग्य ठहरिने गरी विभागीय कारबाही अघि बढाउन सकिने जनाएको छ । भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारणमन्त्री प्रतिभा रावलले निजामती सेवामा अनुशासन, जवाफदेहिता र कानुनी शासनलाई थप प्रभावकारी बनाउन मन्त्रालय प्रतिबद्ध रहेको बताइन् ।
उनले कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका कर्मचारीहरूको अवस्थाका बारेमा अध्ययन भइरहेको र कानुनअनुसार आवश्यक निर्णय गरिने जानकारी दिइन् । मन्त्रालयले विदेशमा बसोबास गरिरहेका, लामो समयदेखि कार्यालयमा अनुपस्थित रहेका तथा सम्पर्कविहीन अन्य कर्मचारीहरूको विवरणसमेत संकलन गरी अध्ययन र खोजी कार्यलाई तीव्रता दिइएको जनाएको छ ।



















