आपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरी : कारागारभित्रको ‘साम्राज्य’देखि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्म

विराटनगर । मोरङ कारागारभित्रका कैदीबन्दीलाई सरकारले उपलब्ध गराएको भत्ता असुलेको आरोपमा पक्राउ परेका आपराधिक पृष्ठभूमिका अभिषेक गिरीमाथिको अनुसन्धान अब एउटा घटनामा मात्रै सीमित नरहने भएको छ ।

प्रहरीले उनको विगतको आपराधिक गतिविधिदेखि पछिल्ला आर्थिक कारोबार, सम्पत्ति विस्तार, सामाजिक संस्थामार्फत भएको आर्थिक संकलन र सम्भावित सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्मको सम्पूर्ण शृंखला केलाउन थालेको हो । प्रहरीले गिरीको सम्पूर्ण आपराधिक पृष्ठभूमि, आर्थिक गतिविधि र वर्षौंदेखि जोडिँदै आएको असुली सञ्जालमाथि केन्द्रित भएर व्यापक अनुसन्धान थालेको छ ।

Advertisement

प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट कैदीबन्दीलाई वितरण गरिएको १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ असुलिएको आरोप पुष्टि हुने आधार फेला परेपछि प्रहरी अब गिरीले वर्षौंदेखि आर्जन गरेको भनिएको सम्पत्तिको स्रोत, त्यसको विस्तार र अवैध आम्दानीलाई वैध सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिएको सम्भावित प्रक्रियासम्म पुग्ने तयारीमा छ । मोरङ प्रहरीले शनिबार बिहान विराटनगर महानगरपालिका–८ स्थित घरबाट गिरीलाई पक्राउ गरेर अनुसन्धान अघि बढाएको हो ।

जिल्ला अदालतबाट पाँच दिनको म्याद थप गरिसकेको प्रहरीले उनीमाथि अहिले आपराधिक विश्वासघात कसुरअन्तर्गत अनुसन्धान गरिरहेको छ । तर, अनुसन्धान त्यतिमै सीमित नरहने प्रहरी अधिकारीहरू बताउँछन् । प्रहरी स्रोतका अनुसार सम्पत्ति शुद्धीकरणको कोणबाट समेत अनुसन्धान अघि बढिसकेको छ ।

अनुसन्धानका क्रममा गिरी, उनका परिवारका सदस्य तथा आफन्तहरूको नाममा रहेको सम्पूर्ण चलअचल सम्पत्तिको विवरण संकलन गर्न विभिन्न सरकारी निकायमा पत्राचार गरिएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था, बीमा कम्पनी, सहकारी नियमन गर्ने निकाय, कम्पनी रजिष्ट्रार कार्यालय, घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालय, नेपाल स्टक एक्सचेन्ज, मालपोत कार्यालय र सम्पत्ति शुद्धीकरण अनुसन्धान विभागसँग उनको आर्थिक गतिविधिसम्बन्धी विस्तृत विवरण माग गरिएको छ ।

विराटनगरमा नामुद ‘गुन्डा नाइके’ भनेर चिनिने गिरीले गुन्डागर्दी र असुली आतंक मच्चाएर अकुत सम्पत्ति आर्जन गर्दै परिवारका सदस्य, आफन्त र साथीभाइको नाममा राखेको आशंका छ । मोरङ प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालका अनुसार गिरीको नाममा रहेका बैंक खाता, उद्योग–व्यवसाय, सेयर लगानी, घरजग्गा, सवारीसाधन, बीमा तथा सहकारी कारोबारको सम्पूर्ण विवरण विश्लेषण गरिनेछ । रकम तथा चलअचल सम्पत्ति आफन्त वा सहयोगीका नाममा राखिएको छ कि छैन भन्ने पक्ष पनि अनुसन्धानको दायरामा रहेको उनले बताए ।

गिरीले स्थापना गरेको गिरी फाउण्डेशनसँग सम्बन्धित आर्थिक गतिविधि पनि अनुसन्धानको केन्द्रमा परेको छ । यसअघि अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा जेल परेका गिरी कैद सजाय भुक्तान गरेर २०७९ चैत ५ गते छुटेका थिए । उनले आफूलाई समाजसेवी र राजनीतिकर्मीका रुपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छन् । उनी नेपाली कांग्रेसद्वारा संरक्षित आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्ति हुन् ।

जेलबाट छुटेपछि उनी कांग्रेसमा सक्रिय भएर लागेका थिए । आफू समाजसेवामा सक्रिय हुने घोषणा गर्दै उनले गिरी फाउण्डेशन स्थापना गरेका थिए । विभिन्न स्थानमा राहत वितरण, सामाजिक कार्यक्रम र आर्थिक सहयोगका गतिविधि सञ्चालन गर्दै आएका उनीमाथि अहिले भने त्यही संस्थामार्फत संकलित रकम, त्यसको स्रोत र खर्चको वास्तविक अवस्थाका बारेमा अनुसन्धान भइरहेको छ । अनुसन्धान अधिकारीहरूका अनुसार फाउण्डेशनसँग जोडिएका व्यक्तिहरूमाथि समेत निगरानी सुरु गरिएको छ ।

जेलबाट छुटेपछि पनि शंकास्पद गतिविधि गरिरहेका गिरी बारम्बार विवादमा आइरहेका पात्र हुन् । तर, गिरीसँग निकट रहेकाहरुले उनलाई ‘महान् समाजसेवी’ र ‘कांग्रेस नेता’ भनेर चिनाउने एवं प्रचार गर्ने गरेका छन् । शंकास्पद र आपराधिक पृष्ठभूमिका व्यक्तिहरुबाट सधैंजसो घेरिएर हिँड्ने उनी आफ्नाविरुद्ध केही व्यक्तिहरु योजनावद्ध रुपमा लागेको दाबी गर्थे ।

प्रहरी अनुसन्धानले अर्को गम्भीर तथ्य पनि औँल्याएको छ । कैद सजाय पूरा गरेर बाहिरिएपछि पनि गिरीको प्रभाव मोरङ कारागारभित्र यथावत् रहेको प्रारम्भिक अनुसन्धानबाट देखिएको छ । प्रहरीका अनुसार उनले आफ्ना निकटस्थ व्यक्ति, सहयोगी, आपूर्तिकर्ता र कारागारभित्र रहेका केही व्यक्तिमार्फत आफ्नो प्रभाव कायम राखेका थिए ।

कारागारभित्र आवश्यक पर्ने तरकारीदेखि अन्य सामग्री आपूर्तिसम्म उनको अप्रत्यक्ष नियन्त्रण रहेको आशंका प्रहरीको छ । कैदीबन्दीलाई सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधासमेत उनीनिकट समूहले नियन्त्रण गर्ने गरेको आरोप अहिले अनुसन्धानको मुख्य विषय बनेको छ ।

कारागार प्रशासनले गर्मी भत्ताबापत ब्लक ‘बी’मा रहेका ५५६ जना कैदीबन्दीलाई दुई हजार पाँच सय रुपैयाँका दरले वितरण गरेको रकममध्ये करिब १३ लाख ४० हजार रुपैयाँ अभिषेक गिरीको निर्देशनमा असुलिएको आरोप छ । हालसम्मको अनुसन्धानअनुसार कारागारका सहयोगी कर्मचारीदेखि तरकारी आपूर्तिकर्ता विजय कामत र गिरीका सहयोगी दीपक कार्कीमार्फत उक्त रकम संकलन गरिएको थियो । कैदीबन्दी भित्रैबाट प्रहरीसम्म सूचना पुगेपछि अनुसन्धान अघि बढेको हो ।

नियन्त्रणमा लिएपछि गिरीले भने आफूलाई सरकारले योजनाबद्ध रूपमा फसाउन खोजेको अभिव्यक्ति दिएका थिए । उक्त विषय गृहमन्त्रालयसम्म पनि पुगेको स्रोतहरूको दाबी छ । तर, अहिले कुनै दाबी वा प्रतिदाबीभन्दा पनि प्रमाणमा आधारित अनुसन्धानलाई प्राथमिकता दिइएको एसपी कटवाल बताउँछन् ।

गिरीको नाम आपराधिक गतिविधिमा जोडिनु मोरङका लागि नयाँ विषय हैन । उनी अपहरण तथा शरीर बन्धक मुद्दामा दोषी ठहर भई ९ वर्ष कैद सजाय भुक्तान गरेका व्यक्ति हुन् । २०७९ चैत ५ गते कारागारबाट छुटे पनि उनी कारागारभित्रको प्रभावबाट पूर्ण रूपमा बाहिरिएका थिएनन् भन्ने आशंका अहिलेको अनुसन्धानले बलियो बनाएको छ । यो विषय बारम्बार बाहिरिँदा पनि यसअघि उनीमाथि अनुसन्धान हुन सकिरहेको थिएन ।

मोरङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी युवराज कटेल र प्रहरी प्रमुख एसपी कवित कटवालको सक्रियताले नै उनी अनुसन्धानको दायरामा परेका हुन् । कारागारमै रहँदा उनले भिन्दै साम्राज्य खडा गर्दै बाहिरका उद्योगी–व्यवसायीलाई धम्क्याएर रकम असुल्ने, चरम यातना दिएर कैदीबन्दीको रकम हडप्ने र विभिन्न आपराधिक गतिविधि गर्ने गरेको आरोप लाग्दै आएको थियो । उद्योगी–व्यवसायीले सुरक्षा अभावका कारण औपचारिक उजुरी गर्न नसकेको चर्चा त्यसबेला पनि हुने गर्थ्यो ।

कारागारबाट छुटेपछि ‘मिटरब्याज’को धन्दा चलाइरहेको आरोप पनि लागेको छ । उनको ‘मिटरब्याज’ धन्दाबाट पीडित भएका धेरै जना प्रहरीमा पुगिसकेका छन् । तर, राजनीतिक पहुँचका आधारमा कारबाहीबाट उनी जोगिँदै आएका थिए । गिरीको समूहबाट पीडित भएकी एक जना महिलाले केही समयअघि जिल्ला प्रहरी कार्यालय मोरङ पुगेर रुँदै भनेकी थिइन्, ‘गिरीले ‘मिटरब्याज’ धन्दा चलाएको प्रमाण मसँग सुरक्षित छ । मेरै ३५ लाख रूपैयाँभन्दा बढी खाइदिएका छन् । कारबाही गर्नुहुन्छ भने म प्रमाण उपलब्ध गराउँछु । तर, मेरो नाम सार्वजनिक हुन भएन । मेरो ज्यानको सुरक्षाको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ ।’ तर, प्रहरीले आफ्नो अनुसन्धानलाई तत्कालीन सत्तारुढ कांग्रेसद्वारा संरक्षित गिरीतिर केन्द्रित गर्न चाहेन ।

कारागारमा रहँदा उनलाई मोरङ कारागारमै राख्ने वा अन्यत्र सार्ने विषयमा समेत पटकपटक तनाव सिर्जना भएको थियो । राजनीतिक पहुँच र शक्तिको आडमा कारागार व्यवस्थामै प्रभाव कायम राख्न खोजेको आरोपसमेत उनीमाथि लाग्दै आएको थियो । अन्यत्रको कारागारमा सरुवा गरे पनि पुनः मोरङ ल्याएर उनलाई चौकीदारको जिम्मेवारी दिने गरिएको थियो । विशेष गरेर कांग्रेस सरकारमा हुँदा उनले प्रचलित अभ्यास र कानुनविपरीतको सुविधा पाइरहे ।

प्रहरी स्रोतका अनुसार कारागारभित्र कैदीबन्दीले उत्पादन गरेका मुढा, गलैँचा तथा अन्य सामग्री बिक्रीबाट कमाएको रकमसमेत कब्जा गर्ने र सरकारले उपलब्ध गराउने सुविधामा समेत हस्तक्षेप गर्ने गरेको पाइएपछि गहिरो हिसाबले अनुसन्धान भइरहेको छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको अनुसन्धानमा उनको पुरानो इतिहास पनि फेरि खोलिएको छ ।

प्रहरीका अनुसार आर्थिक वर्ष २०६९–०७० तिर उनीमाथि सम्पत्ति शुद्धीकरणसम्बन्धी अनुसन्धान भएको विवरणसमेत माग गरिएको छ । त्यसबेलाको आर्थिक गतिविधि र अहिलेको सम्पत्ति विस्तारबीच सम्बन्ध छ कि छैन भन्ने विषयमा अनुसन्धान केन्द्रित गरिएको छ । यसअघि सम्पत्ति शुद्धीकरणको मुद्दाबाट उनले सफाइ पाएका थिए ।

प्रहरीका अनुसार अनुसन्धानको मुख्य उद्देश्य अवैध रूपमा कमाइएको भनिएको रकम बैंकिङ प्रणालीमा कसरी प्रवेश गराइयो, विभिन्न बैंक खाता वा अन्य व्यक्तिको नाम प्रयोग गरेर रकम कसरी घुमाइयो, त्यसपछि घरजग्गा, सवारीसाधन, उद्योग–व्यवसाय, सेयर लगानी वा सामाजिक संस्थामार्फत त्यसलाई वैध सम्पत्तिमा कसरी रूपान्तरण गरियो भन्ने सम्पूर्ण आर्थिक शृङ्खला केलाउनु हो ।

यदि अनुसन्धानबाट अवैध आम्दानीलाई कानुनी सम्पत्तिमा रूपान्तरण गरिएको पुष्टि भयो भने अहिलेको आपराधिक विश्वासघातको मुद्दासँगै सम्पत्ति शुद्धीकरण लगायत अन्य गम्भीर आर्थिक अपराधका अभियोग पनि आकर्षित हुन सक्ने प्रहरी अधिकारीहरु बताउँछन् । ‘अहिलेको अनुसन्धान १३ लाख ४० हजार रुपैयाँको असुली घटनामा सीमित छैन । वर्षौंदेखि निर्माण भएको भनिएको आर्थिक सञ्जाल, त्यसको स्रोत र त्यसबाट आर्जित सम्पत्तिको वास्तविकता उजागर गर्ने दिशामा केन्द्रित भएको छ,’ प्रहरी स्रोतले भन्यो ।

अभिषेक गिरीलाई उपस्थित गराउन उच्च अदालतको आदेश