सरकारको सय दिन पूरा, महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता कार्यान्वयनकै पर्खाइमा

काठमाडौं । २०८२ साल फागुन २१ गतेको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) नेतृत्वमा बनेको सरकार गठन भएको शनिबार सय दिन पूरा भएको छ ।

सरकार गठनसँगै सार्वजनिक गरिएको सयदिने कार्ययोजनाका आधारमा हेर्दा सुशासन, प्रशासनिक सुधार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणका क्षेत्रमा केही उल्लेखनीय काम अघि बढेका छन् । तर शिक्षा, डिजिटल सेवा विस्तार, आर्थिक सुधार र संविधान संशोधनजस्ता महत्त्वपूर्ण प्रतिबद्धता भने अझै कार्यान्वयनको पर्खाइमै छन् ।

सरकारले पहिलो सय दिनमा उच्चस्तरीय सम्पत्ति छानबिन आयोग गठन गरी उच्चपदस्थ व्यक्तिहरूको सम्पत्तिमाथि अनुसन्धान सुरु गरेको छ । राजनीतिक आधारमा गरिएका एक हजार पाँच सयभन्दा बढी नियुक्ति खारेज गरिएको, निजामती सेवामा दलीय ट्रेड युनियनको वैधानिक व्यवस्था अन्त्य गरिएको तथा संघीय मन्त्रालयको संख्या २२ बाट १८ मा सीमित गरिएको सरकारका प्रमुख उपलब्धिका रूपमा प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस्तै, कर्मचारी सरुवा प्रणालीलाई अनलाइनमा आधारित बनाइएको, १५० भन्दा बढी स्थानीय तहमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको पदपूर्ति गरिएको, जग्गा धितो रोक्का तथा फुकुवामा अनलाइन प्रणाली लागू गरिएको र सरकारी सवारीसाधनको दुरुपयोग नियन्त्रण अभियान सुरु गरिएको छ । सहकारी ठगीका घटनामा अनुसन्धान तीव्र पारिएको, बचतकर्ताको रकम फिर्ता प्रक्रिया अघि बढाइएको तथा सरकारी, सार्वजनिक र गुठी जग्गा संरक्षण अभियानलाई पनि सरकारले उपलब्धिका रूपमा उल्लेख गरेको छ ।

सम्पत्ति शुद्धीकरण र ठूला वित्तीय अपराधसम्बन्धी अनुसन्धानलाई समेत तीव्र बनाइएको भए पनि केही अनुसन्धान निष्पक्ष नरहेको भन्दै आलोचना पनि भइरहेको छ । यद्यपि, सरकारले घोषणा गरेका धेरै महत्त्वाकांक्षी योजना भने अझै कार्यान्वयनमा आउन सकेका छैनन् ।

संविधान संशोधनका लागि राष्ट्रिय सहमति निर्माण, कक्षा ५ सम्मको परीक्षा प्रणाली हटाउने, शिक्षक सेवा व्यवस्थापन प्रदेशलाई हस्तान्तरण गर्ने, सबै सरकारी सेवा एउटै डिजिटल प्लेटफर्मबाट उपलब्ध गराउने, नागरिक सेवा केन्द्र स्थापना गर्ने, सरकारी सेवा पूर्णरूपमा पेपरलेस बनाउने, सरकारी प्रमाणपत्र अनलाइन उपलब्ध गराउने र डिजिटल हस्ताक्षरको व्यापक प्रयोग गर्ने योजना अझै प्रारम्भिक अवस्थामै छन् ।

यसैगरी, स्टार्टअप प्रवर्धन, विदेशी लगानीका लागि एकद्वार प्रणाली, साना तथा मझौला उद्यमका लागि सहज ऋण, राष्ट्रिय भ्रष्टाचारविरोधी रणनीति, सार्वजनिक सम्पत्तिको डिजिटल ट्र्याकिङ तथा कर्मचारीको कार्यसम्पादनमा आधारित मूल्यांकन प्रणालीजस्ता प्रतिबद्धता पनि व्यवहारमा लागू हुन सकेका छैनन् ।

सरकारले प्रशासनिक संरचना सुधार र सुशासनको आधार तयार भएको दाबी गरे पनि शिक्षा, आर्थिक विकास, कानुनी सुधार तथा डिजिटल शासनका धेरै लक्ष्य अझै अधुरै छन् । त्यसैले पहिलो सय दिनले केही सकारात्मक संकेत दिएको छ । रास्वपा वरिष्ठ नेता बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकार उत्तिकै विवादमा पनि परेको छ ।

२०८२ साल चैत १३ गते बालेन प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका थिए । त्यसयता उनी नेतृत्वको सरकारले केही राम्रा कामको थालनी गरेको छ । तर, सरकारका अधिकांश काम कारबाही विवादमा परेका छन् । सरकारको कार्यान्वयन क्षमता आगामी दिनमा थप परीक्षण हुने विश्लेषकहरु बताउँछन् ।