सुशासनका लागि सरकारले ल्यायाे सदाचार नीति

काठमाडौं । सरकारले सार्वजनिक जीवनमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता कायम गर्न भन्दै ‘राष्ट्रिय सदाचार नीति, २०८३’ जारी गरेकाे छ ।

नयाँ नीतिअनुसार अब राजनीतिक नियुक्ति पाउने र सार्वजनिक पदमा रहने सबै व्यक्तिले अनिवार्य रूपमा आफ्नो सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्नेछ । यसअघि सम्पत्ति विवरण सम्बन्धित निकायमा बुझाए पुग्ने कानुनी व्यवस्था  थियाे । अब भने आम नागरिकले थाहा पाउने गरी सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यो प्रावधान राजनीतिक दलका तर्फबाट नियुक्त हुने मन्त्री, सांसददेखि सरकारी नियुक्ति लिने सबै पदाधिकारीहरूको हकमा लागू हुनेछ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण र वित्तीय पारदर्शिताका लागि सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्ने विषयलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखिएको छ । सार्वजनिक पदमा रहँदा गरिने आर्थिक कारोबारलाई पारदर्शी बनाउन यो कदम चालिएको सरकारको भनाइ छ ।

कुनै पनि निर्णय प्रक्रियामा आफ्नो व्यक्तिगत वा पारिवारिक स्वार्थ बाझिएमा, सम्बन्धित पदाधिकारीले त्यसको अग्रिम लिखित जानकारी दिनुपर्नेछ । स्वार्थ बाझिने देखिएमा त्यस्तो बैठक वा निर्णय प्रक्रियाबाट अनिवार्य रुपमा अलग रहनुपर्ने व्यवस्था नीतिले गरेको छ।

नीतिले सार्वजनिक पदाधिकारीहरूलाई सरकारी स्रोत-साधन व्यक्तिगत हित वा लाभका लागि प्रयोग गर्न पूर्णतः रोक लगाएको छ ।

विदेशी कूटनीतिज्ञहरूसँग गरिने भेटघाट र पत्राचारलाई थप व्यवस्थित बनाइएको छ। अब यस्ता भेटघाटहरू परराष्ट्र मन्त्रालयमार्फत मात्र गर्नुपर्नेछ ।

कालाबजारी, कार्टेलिङ, गुणस्तरहीन वस्तुको बिक्री र अस्वाभाविक नाफाखोरीलाई नीतिले निषेध गरेको छ ।

सञ्चार क्षेत्रका लागि तथ्यमा आधारित र निष्पक्ष समाचार सम्प्रेषणलाई जोड दिइएको छ । भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गरेमा वा गलत समाचार प्रकाशित भएमा तत्काल सच्याउनुपर्ने दायित्व तोकिएको छ ।