
काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको गत जेठ १७ गतेको घटनाका बारेमा छानबिन गर्न गठित जाँचबुझ समितिले उक्त घटनामा संसदीय मर्यादा उल्लंघन भएको निष्कर्ष निकाल्दै सभामुखलाई प्राप्त विशेषाधिकार प्रयोग गर्न सुझाव दिएको छ ।
समितिले अमर्यादित तथा उत्तेजक अभिव्यक्तिका सम्बन्धमा नियमावलीको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी आवश्यक परे त्यस्ता अभिव्यक्तिलाई अभिलेखबाट हटाउनेदेखि बैठकबाट निष्कासनसम्मका व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने जनाएको छ । समितिले सांसदहरूले पालना गर्नुपर्ने आचारसंहिता र नियमहरूको पूर्ण कार्यान्वयनमा स्वयं सांसद, संघीय संसद् सचिवालय तथा सभामुखले गम्भीर ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख गरेको छ ।
अभिमुखीकरण तथा आचारसंहिता सम्बन्धी सचेतना वृद्धि, दलीय नेतृत्व र प्रमुख सचेतकको भूमिकालाई प्रभावकारी बनाउने, सुरक्षा तथा प्रविधि व्यवस्थापन सुदृढ गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय असल अभ्यासको अनुकरण गर्ने तथा आचरण अनुगमन समितिलाई सक्रिय बनाउने सुझाव पनि दिइएको छ । त्यस्तै, संसद् सचिवालयको जनशक्ति र प्रविधि सुदृढीकरण, राजनीतिक दलभित्र अनुशासन र उत्तरदायित्व अभिवृद्धि, नजिर तथा अभिलेख व्यवस्थापन, सीसीटीभी निगरानीको व्यवस्थित सञ्चालन र कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको सक्रियता बढाउन समितिले जोड दिएको छ ।
जेठ १८ गते सभामुखले गठन गरेको समितिमा प्रतिनिधिसभाका सचिव प्रकाश अधिकारी संयोजक तथा बबिता मिश्र र गोपाल सिग्देल सदस्य रहेका थिए । समितिले स्थलगत अध्ययन, श्रव्यदृश्य प्रमाण, प्रत्यक्षदर्शीका बयान र सम्बन्धित कागजातको विश्लेषणका आधारमा प्रतिवेदन तयार पारेको हो । प्रारम्भिक प्रतिवेदन समितिले बिहीबार सभामुखलाई बुझाएको थियो ।
समितिको निष्कर्षमा संसदीय मर्यादाको उल्लंघन भएको, नियमावली कार्यान्वयनमा कमजोरी देखिएको, संयमताको अभाव रहेको तथा व्यवस्थापकीय चुनौतीहरू विद्यमान रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

























