विराटनगरका निजी अस्पतालमा श्रम कार्यालयको अनुगमनः गोल्डेनमा चरम श्रम शोषण

विराटनगर । विराटनगर महानगरपालिका –११ मा रहेको गोल्डेन अस्पतालले कर्मचारीमाथि चरम श्रम शोषण गरिरहेको फेला परेको छ । श्रम तथा रोजगार कार्यालय मोरङले गरेको आकस्मिक अनुगमनका क्रममा अस्पतालले प्रचलित श्रम ऐनको धज्जी उडाउँदै कर्मचारीलाई न्यूनतम सुविधा समेत नदिएको पाइएको हो ।

श्रम कार्यालयका प्रमुख निरजकुमार देवको नेतृत्वमा गएको टोलीले अस्पतालको आन्तरिक अवस्था निरीक्षण गर्दा चिकित्सकसहित २ सय ३७ जना कर्मचारीको भविष्यमाथि खेलबाड भइरहेको भेटिएको हाे ।

१२ घण्टा काम, २० हजार तलब

अनुगमनका क्रममा गोल्डेन अस्पतालमा कार्यरत कर्मचारीहरूले बाध्य भएर महिनाको ३० दिन नै काम गर्नुपर्ने र दैनिक कार्यअवधि १२ घण्टासम्म हुने गरेको खुलेको छ । यति धेरै श्रम गराउँदा पनि अस्पतालले कर्मचारीलाई मासिक मात्र २० हजार रुपैयाँ पारिश्रमिक दिने गरेको अनुगमन टोलीले जनाएको छ ।

२३७ जना कर्मचारी कार्यरत रहे पनि एक जनालाई पनि सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध नगरेकाे भेटिएकाे छ । अस्पताल स्वयं पनि हालसम्म कोषमा सूचीकृत नभएको पाइएको छ ।

कर्मचारीहरूलाई साप्ताहिक बिदा समेत नदिएकाे र कर्मचारीहरूले पाउनुपर्ने वार्षिक ग्रेड, सञ्चय कोष र श्रम ऐनले तोकेका अन्य कुनै पनि सुविधा नदिएकाे कार्यालयले जनाएकाे छ ।

श्रम कार्यालयले अस्पतालको यस्तो लापरबाहीप्रति आपत्ति जनाउँदै सुधारका लागि दुई दिनको समय दिएको छ । कार्यालय प्रमुख देवले अस्पताललाई दुई दिनभित्र अनिवार्य रूपमा सामाजिक सुरक्षा कोषमा सूचीकृत हुन र सबै कर्मचारीलाई ऐनअनुसारको सेवा–सुविधा सुनिश्चित गर्न निर्देशन दिएका छन् । निर्देशन कार्यान्वयन नगरे कानुन बमोजिम अस्पताल प्रशासनमाथि कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढाइने श्रम कार्यालयकाे तयारी छ  । अस्पतालले कर्मचारीहरू वार्षिक ग्रेड, सञ्चय कोष र अन्य सेवासुविधाबाट समेत वञ्चित गरेकाे पाइएकाे थियाे । समितिले कर्मचारीलाई बैंकमार्फत पारिश्रमिक भुक्तानी गर्न र श्रम ऐनअनुसारका सबै सुविधा तत्काल कार्यान्वयन गर्न निर्देशन दिएको छ ।

न्यूराे र आरके मा पनि अनुगमन

श्रम कार्यालयले गोल्डेनपछि विराटनगरका अन्य दुई अस्पतालको पनि अनुगमन गरेको थियो । जसमध्ये विराटनगर–१० मा रहेको न्यूरो अस्पतालमा ५ सय ९६ जना कर्मचारी सबै सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेको र श्रम ऐनको पालना सन्तोषजनक पाइएको छ । अस्पतालमा सबै कर्मचारी सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेका, रोजगार सम्झौता गरिएको र चाडपर्व खर्च तथा बिदाको व्यवस्था समेत नियमानुसार रहेको पाइएको देवले उल्लेख गरे ।

अनुगमन टाेलीले विराटनगर–८ स्थित आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलमा ३५ मध्ये २८ जना कोषमा आबद्ध रहेको र केही प्रक्रियागत सुधार गर्न निर्देशन दिइएको छ  ।

विराटनगर–८ स्थित आरके चिल्ड्रेन हस्पिटलमा ३५ जना कर्मचारीमध्ये २८ जना सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्ध रहेकाे पाइएकाे छ । २० जनासँग रोजगार सम्झौता गरिएको र बैंकमार्फत तलब भुक्तानी भइरहेको देखिए पनि बोनस वितरण र केही कर्मचारीको नियुक्ति प्रक्रियामा सुधार गर्नुपर्ने देखिएको थियाे । टोलीले सबै कर्मचारीलाई नियुक्ति पत्र दिन र सामाजिक सुरक्षामा शतप्रतिशत आबद्ध गराउन निर्देशन दिएको छ ।

‘श्रम ऐन २०७४ र नियमावली २०७५ बमोजिम श्रमिकको अधिकार सुनिश्चित हुनुपर्छ,’ देवले भने, ‘निर्देशन पालना नगर्ने र श्रम शोषण गर्ने संस्थाहरूलाई कानुन बमोजिम कडा कारबाही गरिनेछ । सबै निजी अस्पताल तथा संस्थाहरुमा अनुगमन गरिने छ ।’ श्रम कार्यालयले निजी क्षेत्रमा कार्यरत श्रमिकहरूको हकहित संरक्षणका लागि यस्ता अनुगमनलाई निरन्तरता दिने जनाएको छ ।