ई–पासपोर्ट खरिदमा विस्तृत छानबिनको माग

काठमाडौं । ई–पासपोर्ट छपाइ तथा खरिद प्रक्रियामा भएको ढिलाइ, लागत वृद्धि र सम्भावित आर्थिक अनियमितताका बारेमा संघीय संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिमा सांसदहरूले गम्भीर प्रश्न उठाउँदै विस्तृत छानबिनको माग गरेका छन् ।

मंगलबार बसेको समितिको बैठकमा विभिन्न दलका सांसदहरूले राहदानी छपाइका लागि कम्पनी छनोट, ठेक्का प्रक्रिया, लागत वृद्धि र राज्यलाई परेको आर्थिक भारका बारेमा सरकारसँग स्पष्ट जवाफ माग गरेका हुन् । नेकपा (एमाले)का सांसद यज्ञबहादुर बोगटीले कम मूल्यमा सेवा दिन तयार कम्पनीलाई छनोट नगरी महँगो प्रस्ताव गर्ने कम्पनीलाई ठेक्का दिँदा राज्यलाई २० देखि २५ करोड रुपैयाँसम्म नोक्सानी पुगेको दाबी गरे ।

सुरुमा प्रतिराहदानी ८ अमेरिकी डलरमा भएको सम्झौता पछि भेरिएसनमार्फत १०.१३ डलर पुर्‍याइनु शंकास्पद रहेको उनको भनाइ थियो । उनले कम्पनी छनोटसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण कागजात समितिमा पेस गर्न र अनियमितता पुष्टि भए कानुनी कारबाही गर्न माग गरे ।

नेपाली कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा)का सांसद वर्षमान पुनले राहदानी खरिद र सुरक्षण मुद्रण प्रक्रियामा नीतिगत तहमै भ्रष्टाचार भएको आशंका व्यक्त गर्दै सम्पूर्ण प्रक्रियाको निष्पक्ष अनुसन्धान आवश्यक रहेको बताए ।

नेपाली कांग्रेसका सांसद जनकराज गिरीले भेरिएसनमार्फत प्रतिराहदानी २.१३ डलर थप खर्चिनु परेको कारणका बारेमा सरकारसँग स्पष्टीकरण माग गरे । समयमै राहदानी छाप्न नसक्दा राज्यले अतिरिक्त आर्थिक भार व्यहोर्नु परेको हो वा होइन भन्ने विषय स्पष्ट हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

उनले जिल्लास्तरमा सेवा प्रभावकारी नहुँदा विशेषगरी सुदूरपश्चिमलगायत दुर्गम क्षेत्रका नागरिक राहदानी बनाउन काठमाडौं आउन बाध्य भएको उल्लेख गर्दै यसबाट वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवाले ठूलो आर्थिक भार बेहोर्नु परेको बताए ।

सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)का सांसद विक्रम थापाले राहदानी छपाइमा संलग्न कम्पनीहरूको विश्वसनीयताका बारेमा प्रश्न उठाउँदै भविष्यमा यस्ता विवाद रोक्न डिजिटल निगरानी प्रणाली र कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई)मा आधारित जोखिम पहिचान प्रणाली लागू गर्न सुझाव दिए । उनले राहदानीको वास्तविक माग, छपाइ क्षमता, लागत तथा विवादका कारण राज्यलाई परेको क्षतिको आधिकारिक मूल्यांकन सार्वजनिक गर्न सरकारसँग आग्रह गरे ।

रास्वपाकै सांसद गणेश धिमालले नेपालमै ई–पासपोर्ट छाप्ने सम्भावनाको अध्ययन गर्नुपर्ने धारणा राखे । साथै, धेरै सेवाग्राही भएका जिल्लामा बायोमेट्रिक स्टेसन थपेर सेवा सहज बनाउनुपर्ने बताए ।

यद्यपि, रास्वपाका सांसद गणेश पराजुली, क्रान्तिशिखा धिताल र गोविन्द पन्थीलगायतले राहदानी खरिदसम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले संसदीय समितिमा त्यसका बारेमा विस्तृत छलफल गर्नु उपयुक्त नहुने धारणा राखे । उनीहरूले अदालतको निर्णय आउनुअघि निष्कर्ष निकाल्ने गरी छलफल नगर्न आग्रह गरे ।

बैठकमा परराष्ट्र सचिव अमृतबहादुर राईले राहदानी वितरण सेवा नियमित रूपमा सञ्चालन भइरहेको जानकारी गराए । तर, अधिकांश सांसदहरूले विभिन्न जिल्लामा अझै प्राविधिक समस्या देखाएर सेवाग्राहीले सास्ती खेपिरहेको भन्दै सचिवको दाबीप्रति असन्तुष्टि जनाएका छन् ।