विकास बजेटमा ऐतिहासिक असफलता, पुँजीगत खर्च इतिहासकै न्यून

काठमाडौं । चालु आर्थिक वर्ष २०८२–८३ विकास बजेट कार्यान्वयनका हिसाबले नेपालको इतिहासमै सबैभन्दा कमजोर वर्ष बनेको छ । विकास बजेटमा ऐतिहासिक असफलतासँगै पुँजीगत खर्च इतिहासकै न्यून देखिएको हो ।

सरकारले पूर्वाधार निर्माण र विकास आयोजनाका लागि छुट्याएको पुँजीगत बजेटको आधाभन्दा पनि कम रकम मात्रै खर्च गरेसँगै राज्यको विकास क्षमता र बजेट कार्यान्वयन प्रणालीमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको छ । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार असार २५ सम्म सरकारले पुँजीगत बजेटको जम्मा ४४.५१ प्रतिशत मात्रै खर्च गरेको छ ।

सरकारले यस वर्ष पुँजीगततर्फ ४ खर्ब ७ अर्ब ८८ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरे पनि १ खर्ब ८१ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । हालसम्म केही भुक्तानी थपिए पनि खर्च उल्लेख्य रूपमा बढ्ने सम्भावना न्यून देखिन्छ ।

यो तथ्यांक विगतका सबै आर्थिक वर्षभन्दा कमजोर हो । कोभिड–१९ महामारीका कारण देश करिब पाँच महिना बन्द हुँदा पनि आर्थिक वर्ष २०७६–७७ मा पुँजीगत खर्च ५८.६ प्रतिशत पुगेको थियो । प्राकृतिक विपद्का वर्षहरूमा समेत विकास खर्च ६० प्रतिशतभन्दा माथि रहने गरेको थियो । सामान्य अवस्थामा भने पुँजीगत खर्च ६५ देखि ७५ प्रतिशतसम्म पुग्ने गरेको सरकारी तथ्यांकले देखाउँछ ।

गत आर्थिक वर्ष सरकारले पुँजीगततर्फ ३ खर्ब ५२ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेकोमा आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म ६३.२ प्रतिशत खर्च भएको थियो । यस वर्ष भने अघिल्लो वर्षको तुलनामा पनि विकास खर्चमा ठूलो गिरावट आएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव एवं प्रवक्ता अमृत लम्सालले पुँजीगत खर्च अपेक्षाभन्दा निकै कम भएको स्वीकार गरेका छन् । अन्तिमसम्ममा केही सुधार हुन सक्ने उनले बताए । उनका अनुसार आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न भएका र आवश्यक कागजात पूरा गरेका आयोजनाको भुक्तानी प्रक्रिया अहिले पनि जारी छ । त्यही भएकाले अन्तिम तथ्यांक केही माथि जान सक्ने उनको भनाइ छ ।

लम्सालका अनुसार यस वर्ष विकास खर्च कमजोर हुनुका पछाडि राजनीतिक र अन्तर्राष्ट्रिय दुवै कारण छन् । भदौमा भएको जेनजी आन्दोलन, त्यसपछिको राजनीतिक संक्रमण, फागुनमा सम्पन्न आमनिर्वाचन तथा निर्वाचनका क्रममा सरकारी संयन्त्र विकास निर्माणभन्दा निर्वाचन व्यवस्थापनमा केन्द्रित हुनु परेकाले आयोजना प्रभावित भए । आन्दोलनका कारण धेरै आयोजना ढिलो सुरु भए भने निर्माणको गति पनि सुस्त बन्यो ।

मध्यपूर्वमा बढेको तनावले निर्माण सामग्रीको आपूर्ति समयमा नहुँदा र मूल्यमा भारी वृद्धि हुँदा ठूला पूर्वाधार आयोजनाले समेत अपेक्षित गति लिन नसकेको अर्थ मन्त्रालयको निष्कर्ष छ । विशेष गरेर मध्यपूर्वको तनावपछि विकास निर्माण नराम्ररी प्रभावित बनेका छन् । निर्माण सामग्रीको अभावदेखि मूल्यवृद्धिको मारमा निर्माण व्यवसायी परे पनि सरकारले कुनै सम्बोधन गर्न सकेन ।

पूर्वअर्थसचिव कृष्णहरि बाँस्कोटाले भने पुँजीगत खर्चको यो अवस्था राजनीतिक अस्थिरताको प्रत्यक्ष परिणाम भएको बताए । उनका अनुसार एउटै बजेट तीन फरक सरकार र तीनजना अर्थमन्त्रीले कार्यान्वयन गर्नुपर्दा नीति निरन्तरता कमजोर बन्यो र विकास आयोजनाको गति प्रभावित भयो ।

उनले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्याए पनि त्यसपछि जेनजी आन्दोलनपश्चात् सुशीला कार्की नेतृत्वको अन्तरिम सरकार र निर्वाचनपछि बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको सरकारले बजेट कार्यान्वयन गरेको उल्लेख गर्दै सरकार फेरिएसँगै प्राथमिकता, निर्णय प्रक्रिया र प्रशासनिक संयन्त्रमा आएको परिवर्तनले विकास खर्चमा नकारात्मक असर परेको बताए । बाँस्कोटाका अनुसार राजनीतिक आन्दोलनका कारण सरकारी कार्यालयमा पुगेको क्षति, प्रशासनिक प्रणालीमा आएको अवरोध तथा अन्तर्राष्ट्रिय परिस्थितिले पनि बजेट कार्यान्वयनमा प्रभाव पारेको छ ।

यद्यपि, असार मसान्तसम्म (अब दुई दिन बाँकी) केही ठूलो भुक्तानी हुन सक्ने भए पनि त्यसले समग्र चित्र बदल्ने अवस्था नरहेको उनको भनाइ छ । चालु आर्थिक वर्षको पुँजीगत खर्चले नेपालको पुरानो समस्यालाई पुनः उजागर गरेको छ । बजेट ठूलो बनाउने, तर कार्यान्वयनमा निरन्तर असफल हुने क्रम यो वर्ष पनि दोहोरियो ।

विकासका नाममा अर्बौं रुपैयाँ विनियोजन हुन्छ । तर, आर्थिक वर्ष सकिँदा आधाभन्दा कम खर्च हुने प्रवृत्तिले विकास प्रशासनको क्षमता, राजनीतिक स्थिरता र आयोजना व्यवस्थापनमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको सरोकारवालाहरु बताउँछन् ।