
काठमाडाैं । नेपालको सार्वजनिक यातायात क्षेत्रलाई मर्यादित, व्यवस्थित र प्रविधिमैत्री बनाउन यातायात व्यवसायी र मजदुर संगठनहरूले संयुक्त समन्वय समिति गठन गरेका छन् । यातायात क्षेत्रमा रहेका नीतिगत जटिलता हटाउन र मजदुर-व्यवसायीका साझा समस्या समाधान गर्न ‘संयुक्त समन्वय समिति’ गठन गरिएको हाे ।
नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघको सचिवालयमा सम्पन्न संयुक्त बैठकले महासंघको अध्यक्ष पूण्यप्रसाद सिटौला (सरोज), नेपाल यातायात स्वतन्त्र मजदुर संगठनका अध्यक्ष भीमज्वाला राई, नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष धर्मराज भण्डारी, अखिल नेपाल यातायात मजदुर संघका अध्यक्ष दीपक केसी, महासंघका महासचिव डेकनाथ गौतम रहेको सार्वजनिक यातायात क्षेत्र सुधारका लागि संयुक्त समन्वय समिति गठन गरेको हो ।
समितिको सल्लाहकारमा महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष विजय स्वाँर छन् । समितिको बैठकमा प्रत्येक मजदुर संघ संगठनहरुबाट महासचिव वा अध्यक्ष एकजना सहभागी रहने छ ।
समितिले सरकारले ल्याउन लागेको ‘सवारी तथा यातायात ऐन २०८३’ को मस्यौदामा रहेका कतिपय प्रावधानप्रति गम्भीर आपत्ति जनाएको छ । मजदुर नेता भीमज्वाला राईका अनुसार विधेयकमा प्रस्ताव गरिएको ५ सय देखि १ लाख रुपैयाँसम्मको भारी जरिवाना, सडक दुर्घटनामा चालकलाई हुने कठोर सजाय र चालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) निलम्बन तथा खारेजीसम्बन्धी व्यवस्थालाई व्यावहारिक बनाउन संशोधनको माग गरिनेछ ।
यातायात क्षेत्रमा कार्यरत लाखौँ श्रमिकहरूलाई सामाजिक सुरक्षा कोषको दायरामा ल्याउन, सडक सुरक्षा परिषद् ऐन र बिमा सम्बन्धी व्यवस्थामा समयानुकुल सुधार गर्न सरकारलाई संयुक्त सुझाव पेश गर्ने निर्णय बैठकले गरेको छ ।
समितिले आन्दोलन मात्र नभई आन्तरिक सुधारलाई पनि प्राथमिकता दिने भएको छ । महासंघका अध्यक्ष पुण्यप्रसाद सिटौलाले यातायात सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउन र व्यवसायीहरूलाई आधुनिक प्रणालीमा लैजान संयुक्त अभियान सञ्चालन गरिने बताए ।
यात्रुहरूसँग गरिने व्यवहारमा सुधार ल्याउन ‘यात्रुमैत्री व्यवहार’ र सडक सुरक्षा सचेतनाका कार्यक्रमहरू देशव्यापी रूपमा लैजाने समितिको योजना छ । मजदुर नेता धर्मराज भण्डारीका अनुसार यात्रु तानातान गर्ने प्रवृत्ति अन्त्य गर्न र सेवालाई गुणस्तरीय बनाउन संयुक्त कार्यालय स्थापना गरी नियमन गरिनेछ ।
मजदुर नेता दीपक केसीले महासंघको नयाँ नेतृत्वसँगको सहकार्यले यातायात क्षेत्रमा नयाँ उत्साह थपेको बताए । उनले राज्यको तर्फबाट हुने विभेदकारी ऐन र अराजकता विरुद्ध सबै मजदुर र व्यवसायी एक भएर सशक्त संघर्ष गर्ने बताए ।

























