
काठमाडाैं । सरकारले सांसदहरूलाई स्वकीय सचिवको सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको छ ।
मन्त्रिपरिषद्को पछिल्लो बैठकले संघीय संसद्का पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐन, २०७३ को अनुसूचीमा हेरफेर गर्दै पुनः स्वकीय सचिवकाे सुविधा उपलब्ध गराउने निर्णय गरेकाे हाे ।
कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री सोविता गौतमका अनुसार विगतमा खर्च कटौतीका नाममा खारेज गरिएको यो सुविधा सांसदहरूको निरन्तरको मागपछि फेरि कायम गरिएको हो ।
याे निर्णयसँगै अब प्रतिनिधि सभाका २७५ र राष्ट्रिय सभाका ५९ जना सांसदहरूले स्वकीय सचिवको सुविधा पाउनेछन् ।

























