अवकाशप्राप्त करार कर्मचारी हटाइने, बाँकीलाई ‘पुल’बाट व्यवस्थापन गरिने

काठमाडौं । सरकारले स्वीकृत दरबन्दीभित्र करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीको व्यवस्थापनका लागि नयाँ व्यवस्था लागू गरेको छ । मन्त्रिपरिषद्को निर्णयअनुसार भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले सम्बन्धित निकायलाई सात बुँदे निर्देशन जारी गर्दै करार कर्मचारी व्यवस्थापनको प्रक्रिया अघि बढाएको हो ।

निर्देशनअनुसार सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी उपदान लिइसकेका वा निवृत्तिभरण पाइरहेका व्यक्तिले करार सेवामा निरन्तरता पाउने छैनन् । उनीहरूको करार सेवा २०८३ साउन १ गतेदेखि समाप्त हुनेछ ।

यो व्यवस्था लागू भएपछि अतिरिक्त हुने करार कर्मचारीलाई सम्बन्धित निकायले करार सम्झौतासहित ‘पुल’मा राख्नेछ । ती कर्मचारीको एकीकृत विवरण भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्नेछ ।

संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण स्वीकृत भएपछि ‘पुल’मा रहेका कर्मचारीलाई आवश्यकता अनुसार विभिन्न सरकारी निकायमा खटाइने व्यवस्था गरिएको छ । नयाँ स्थापना भएका कार्यालय वा अन्य निकायमा रिक्त हुने स्वीकृत दरबन्दीमा नयाँ करार कर्मचारी नियुक्त गर्नुअघि ‘पुल’मा रहेका कर्मचारीलाई प्राथमिकताका साथ व्यवस्थापन गरिनेछ ।

त्यस्तै, विभिन्न मन्त्रालयअन्तर्गतका निकाय एकीकरण वा खारेजीको प्रक्रिया पूरा नहुँदासम्म सम्पत्ति संरक्षण, सुरक्षा र नियमित सेवा सञ्चालनका लागि आवश्यक न्यूनतम जनशक्ति हाल कार्यरत करार कर्मचारीमध्येबाट सम्बन्धित मन्त्रालयले व्यवस्थापन गर्नेछ ।

सरकारले करार कर्मचारी व्यवस्थापनको दीर्घकालीन समाधानका लागि पनि अध्ययन अघि बढाएको छ । एक महिनाभित्र ‘पुल’मा रहने कर्मचारीको व्यवस्थापन, भविष्यमा करार नियुक्तिको मापदण्ड, न्यूनतम सेवा–सुविधा तथा स्वीकृत दरबन्दीबाहिर करार कर्मचारी राख्न नपाइने व्यवस्थासम्बन्धी अध्ययन गरी उपयुक्त विकल्पसहित सिफारिस पेस गर्न भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयलाई जिम्मेवारी दिइएको छ ।

यस्तो छ मन्त्रालयको सातबुँदे निर्देशन