
एजेन्सी । अमेरिकासँगको सम्बन्धलाई दीर्घकालीन र संस्थागत रूपमा मजबुत बनाउन पाकिस्तानले नयाँ कूटनीतिक अभियान अघि बढाएको छ ।
रक्षा सहकार्य विस्तार, महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा अमेरिकी लगानी आकर्षित गर्ने र उच्च राजनीतिक तहमा निरन्तर संवाद कायम गर्ने उद्देश्यसहित पाकिस्तानले अमेरिकी लबिङ कम्पनीसँग बहुवर्षीय सम्झौता गरेको हो । सार्वजनिक अभिलेखअनुसार पाकिस्तानले अमेरिकी लबिङ कम्पनी इर्विन ग्रेभ्स स्ट्राटेजी ग्रुपसँग दुई वर्षका लागि १२ लाख अमेरिकी डलर बराबरको सम्झौता गरेको छ ।
मे महिनादेखि लागू भएको उक्त सम्झौताअनुसार कम्पनीले अमेरिकी कांग्रेस, पेन्टागन, राष्ट्रिय सुरक्षा परिषद् तथा अन्य सरकारी निकायसँग पाकिस्तानको तर्फबाट समन्वय गर्ने र उच्चस्तरीय भेटघाटको व्यवस्था मिलाउनेछ । यो सम्झौता गत वर्ष पाकिस्तानको वासिङ्टनस्थित दूतावास र सोही कम्पनीबीच भएको छोटो अवधिको सहकार्यको निरन्तरता हो । नयाँ सम्झौतामा कम्पनीको मासिक पारिश्रमिक ५० हजार अमेरिकी डलर पुर्याइएको छ ।
पाकिस्तानका लागि अमेरिकाकी पूर्वराजदूत मलीहा लोधीले दुई देशबीच सम्बन्ध सुधारको संकेत देखिए पनि त्यसको दीर्घकालीन स्थायित्व अझै निश्चित नभएको बताएकी छन् । उनका अनुसार अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध विगतदेखि नै उतारचढावपूर्ण रहँदै आएको छ । सकारात्मक वातावरण भविष्यमा पनि कायम रहने वा नरहने भन्ने चासोको विषय बनेको छ ।
अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले व्यापार, सुरक्षा र पारस्परिक हितका क्षेत्रमा सहकार्यका नयाँ अवसर खोज्ने प्रयास जारी रहेको जनाएको छ । पाकिस्तानको विदेश मन्त्रालयले भने लबिङ सम्झौताका बारेमा औपचारिक प्रतिक्रिया दिएको छैन ।
अमेरिकी विदेशी एजेन्ट दर्ता ऐनअन्तर्गत सार्वजनिक गरिएको सम्झौतामा पाकिस्तानका रणनीतिक प्राथमिकतासमेत उल्लेख गरिएको छ । त्यसमा अफगानिस्तान युद्धका बेला सक्रिय रहेको डिफेन्स कन्सल्टेटिभ ग्रुप (डीसीजी) पुनः सञ्चालन गर्ने, अमेरिकी लगानीलाई महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रमा आकर्षित गर्ने र आतंकवादविरुद्धको सहकार्यलाई थप प्रभावकारी बनाउने लक्ष्य राखिएको छ ।
स्टिम्सन सेन्टरको दक्षिण एसिया कार्यक्रमकी प्रमुख एलिजाबेथ थ्रेलकेल्डका अनुसार सम्झौताले ट्रम्प प्रशासनले प्राथमिकतामा राखेका महत्त्वपूर्ण खनिज र आतंकवादविरुद्धको सहकार्यलाई केन्द्रमा राखेको देखिन्छ । साथै, पाकिस्तानले अमेरिकी कांग्रेसभित्र पनि आफ्नो पहुँच विस्तार गर्न खोजिरहेको संकेत यसबाट मिल्ने उनको भनाइ छ ।
सम्झौतामा अफगानिस्तानबाट उत्पन्न सुरक्षा चुनौती र पाकिस्तानको आतंकवादविरोधी अभियानका लागि अमेरिकी सहयोगलाई निरन्तरता दिने विषयलाई पनि प्राथमिकता दिइएको छ । यद्यपि, अफगानिस्तानको तालिबान सरकारले पाकिस्तानमा हुने आतंकवादी गतिविधिसँग आफ्नो कुनै सम्बन्ध नरहेको दाबी गर्दै आएको छ ।
विश्लेषकहरूका अनुसार पाकिस्तानी सेनाका प्रमुख फिल्ड मार्सल असीम मुनीर र अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पबीच पछिल्लो समय विकसित भएको व्यक्तिगत सम्बन्धले पनि दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारमा भूमिका खेलेको छ । भारतसँग गत वर्ष भएको तनावपछि ट्रम्पले मध्यस्थताको प्रयास गरेसँगै दुवै नेताबीचको निकटता बढेको बताइन्छ ।
स्रोतहरूका अनुसार अमेरिका–इरानबीच जुन महिनामा भएको अन्तरिम समझदारीमा पनि पाकिस्तानले मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गरेको थियो । त्यसपछि पाकिस्तानले व्यक्तिगत सम्बन्धमा मात्र सीमित नरही सरकार परिवर्तन भए पनि सहकार्य निरन्तर रहने गरी सम्बन्धलाई संस्थागत बनाउने रणनीति अपनाएको बताइन्छ ।
सन् २०२१ मा अफगानिस्तानबाट अमेरिकी सेना फिर्ता भएपछि अमेरिका–पाकिस्तान सम्बन्ध केही कमजोर बनेको थियो । अहिले पाकिस्तानले त्यही समयमा निष्क्रिय बनेको डीसीजी संयन्त्रलाई पुनः सक्रिय बनाएर रक्षा सहकार्यलाई नयाँ गति दिन खोजिरहेको छ ।
एटलान्टिक काउन्सिलका फेलो तथा द ब्याटल फर पाकिस्तान पुस्तकका लेखक शुजा नवाजका अनुसार अमेरिकी सुरक्षा सहायता घटेपछि डीसीजी प्रभावहीन बनेको थियो । अहिले पाकिस्तानले त्यही संयन्त्रमार्फत रक्षा सम्बन्ध पुनर्जीवित गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
यद्यपि, प्रत्यक्ष अमेरिकी आर्थिक सहायता अहिले लगभग समाप्त भइसकेको छ । तर, पाकिस्तानी सुरक्षा स्रोतका अनुसार गुप्तचर सूचना आदानप्रदानसहित सुरक्षा सहकार्य भने पूर्ण रूपमा रोकिएको छैन । गत वर्ष काबुल विमानस्थलमा सन् २०२१ को आक्रमणसँग सम्बन्धित इस्लामिक स्टेटका एक संदिग्ध सदस्यलाई पक्राउ गर्न दुवै देशबीचको गुप्तचर सहकार्य प्रभावकारी बनेको थियो ।
सम्झौतामा महत्त्वपूर्ण खनिज क्षेत्रलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिइएको छ ।अमेरिकी कम्पनीहरूले पाकिस्तानको खनिज क्षेत्रमा लगानी गर्न थालेमा दुई देशबीचको आर्थिक मात्र नभएर रणनीतिक साझेदारीसमेत अझ मजबुत बन्न सक्नेछ ।



















