सर्वोच्चमा बढ्यो राजनीतिक हस्तक्षेप, रास्वपाको निशानामा चार न्यायाधीश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतमा पछिल्लो समय राजनीतिक हस्तक्षेप बढ्दै गएको विषय चर्चामा आउन थालेको छ । सत्ता र शक्तिको आडमा सत्तारुढ राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले सर्वोच्चलाई आफूअनुकूल प्रयोग गर्ने खोजेको भन्दै सर्वत्र चिन्ता बढेको छ ।

रास्वपाले सर्वोच्चलाई आफूअनुकूल बनाउन चार जना न्यायाधीशविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता गर्ने तयारी गरिहेको विषय अहिले सतहमा आएको हो । पछिल्लो समय रास्वपाको निशानामा चार न्यायाधीश परेको देखिन्छ । न्यायपालिकामाथि राजनीतिक हस्तक्षेप बढेको भन्दै एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे)ले गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् ।

Advertisement

उच्च स्रोतहरूलाई उद्धृत गर्दै प्रकाशित विवरणमा रास्वपाले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम न्यायाधीश सपना प्रधान मल्ल तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, नहकुल सुवेदी र हरिप्रसाद फुयाँलविरुद्ध महाअभियोग प्रस्ताव ल्याउने तयारी गरेको उल्लेख छ । प्रस्तावको मस्यौदा महान्यायाधिवक्तामार्फत तयार पारिएको दाबी गरिएको छ ।

स्रोतका अनुसार प्रधान न्यायाधीश मनोजकुमार शर्माले अन्य न्यायाधीशहरूसँग कार्यसम्पादनमा कठिनाइ भइरहेको गुनासो विभिन्न तहमा राख्दै आएका थिए । त्यसपछि महान्यायाधिवक्ता कार्यालयको पहलमा महाअभियोग प्रस्तावको प्रारम्भिक मस्यौदा तयार गरिएको बताइएको छ । प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) नेतृत्वको रास्वपा सरकारले शर्मालाई शर्मा वरीयता मिचेर प्रधान न्यायाधीश बनाएको थियो ।

महान्यायाधिवक्ता कार्यालयका एक नायब महान्यायाधिवक्तालाई उद्धृत गर्दै सार्वजनिक भएको विवरणमा निष्पक्षता र कार्यक्षमतामाथि प्रश्न उठाउँदै ६८ जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रस्ताव दर्ताको तयारी भएको उल्लेख गरिएको छ । यद्यपि, रास्वपाले यसको पुष्टि गरेको छैन ।

सरकारले महान्यायाधिवक्ता नारायणदत्त कँडेलको कार्यक्षमतामाथि असन्तुष्टि जनाउँदै उनलाई हटाउने तयारी गरिरहेको चर्चा चलिरहेका बेला प्रधानमन्त्री र पार्टी नेतृत्वसमक्ष आफ्नो क्षमता देखाउन उनले यस्तो पहल गरेको दाबी पनि स्रोतहरूले गरेका छन् । सरकारले वरिष्ठताको परम्परा तोड्दै सपना प्रधान मल्लसहित अन्य वरिष्ठ न्यायाधीशभन्दा कनिष्ठ मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरेपछि सर्वोच्च अदालतभित्र असन्तुष्टि बढेको छ ।

प्रधान न्यायाधीश नियुक्तिपछि सपना प्रधान मल्ल केही समय बिदामा बसेर पुनः अदालत फर्किएकी थिइन् । उनी वरिष्ठतम न्यायाधीशका रूपमा न्याय परिषद्को सदस्य बनेकी थिइन् । तर, केही समयका लागि परिषद्को वेबसाइटबाट उनको नाम हटाइएको थियो । व्यापक विवाद भएपछि पुनः सदस्यका रूपमा नाम समावेश गरिएको थियो ।

त्यसयता सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई अप्रत्यक्ष रूपमा राजीनामा दिन दबाब दिइएको दाबी पनि सार्वजनिक भएको छ । महाअभियोगको सम्भावित सूचीमा न्यायाधीश नहकुल सुवेदी पनि समावेश गरिएको दाबी गरिएको छ । सुवेदी र न्यायाधीश बालकृष्ण ढकालको संयुक्त इजलासले सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा पठाउने आदेश सदर गरेपछि रास्वपा उनीप्रति असन्तुष्ट बनेको स्रोतको भनाइ छ ।

स्रोतका अनुसार सुरुमा महाअभियोगको तयारी अन्य तीन न्यायाधीशविरुद्ध मात्र भए पनि त्यसले राजनीतिक प्रतिशोधको सन्देश जाने सुझाव आएपछि सुवेदीलाई पनि सूचीमा समावेश गरिएको दाबी गरिएको छ । सपना प्रधान मल्ल पूर्वएमाले सांसद हुन् भने न्यायाधीश नियुक्त हुनुअघि कुमार रेग्मी नेपाली कांग्रेस र हरिप्रसाद फुयाँल एमालेको राजनीतिमा सक्रिय रहेको उल्लेख गरिएको छ । नहकुल सुवेदी भने सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता र रजिस्ट्रार हुँदै न्यायाधीश बनेका हुन् ।

गोला प्रथा हटाउने तयारी

सर्वोच्च अदालतमा लागू भएको मुद्दा सुनुवाइको गोला प्रथा हटाउने तयारी पनि अघि बढाइएको दाबी गरिएको छ । प्रधान न्यायाधीश शर्माले फुल कोर्ट बैठकमा गोला प्रथा हटाउने प्रस्ताव राखे पनि बहुमत न्यायाधीश सहमत नभएपछि न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गरेर व्यवस्था परिवर्तन गर्ने विकल्पमा छलफल भइरहेको बताइएको छ ।

प्रधान न्यायाधीशको सचिवालयका अनुसार सर्वोच्च अदालत नियमावली संशोधनमा सहमति जुट्न कठिन देखिएपछि संसद् वा अध्यादेशमार्फत न्याय प्रशासन ऐन संशोधन गरी मुद्दाको पेसी तोक्ने अधिकार प्रधान न्यायाधीशलाई दिने प्रस्ताव तयार पारिएको छ । उक्त प्रस्ताव महान्यायाधिवक्तामार्फत कानुन मन्त्रालय पठाउने तयारी भइरहेको हो ।

अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाको गम्भीर चिन्ता

यस घटनाक्रमप्रति एमनेस्टी इन्टरनेसनल, ह्युमन राइट्स वाच र इन्टरनेसनल कमिसन अफ ज्युरिस्ट्स (आईसीजे)ले संयुक्त विज्ञप्तिमार्फत गम्भीर चिन्ता व्यक्त गरेका छन् । संस्थाहरूले सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठ न्यायाधीशहरू सपना प्रधान मल्ल, कुमार रेग्मी र हरि फुयाँललाई राजीनामा दिन राजनीतिक दबाब दिइएको र अस्वीकार गरे महाअभियोगको धम्की दिइएको विश्वसनीय जानकारी प्राप्त भएको दाबी गरेका छन् ।

उनीहरूले न्यायाधीशविरुद्ध महाअभियोग लगाउनुपर्ने संवैधानिक आधार सार्वजनिक रूपमा नदेखिएको उल्लेख गर्दै यस्तो कदमले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता र विधिको शासनमाथि प्रतिकूल असर पार्ने चेतावनी दिएका छन् । संयुक्त विज्ञप्तिमा संवैधानिक परिषद्सम्बन्धी ऐन अध्यादेशमार्फत संशोधन गरिएको विषयमा पनि प्रश्न उठाइएको छ ।

परिषद्को गणपूरक संख्या तथा मतदानसम्बन्धी व्यवस्था परिवर्तन गरिएको भन्दै संस्थाहरूले त्यसले संवैधानिक सन्तुलन कमजोर बनाउन सक्ने उल्लेख गरेका छन् । आईसीजेका वरिष्ठ कानुनी तथा नीति निर्देशक इयान सेइडरम्यानले न्यायपालिकाको स्वतन्त्रता विधिको शासनको आधारशिला भएको उल्लेख गर्दै अदालतलाई कमजोर बनाउने नभएर अझ सुदृढ बनाउने दिशामा सुधार हुनुपर्ने बताएका छन् ।

विज्ञप्तिमा तीन जना वरिष्ठ न्यायाधीश पदमा बहाल रहेकै अवस्थामा मनोजकुमार शर्मालाई प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गरिएको विषयले नेपालको वरिष्ठताका आधारमा प्रधान न्यायाधीश नियुक्त गर्ने लामो अभ्यासबाट विचलन भएको टिप्पणी पनि गरिएको छ । मानवअधिकारवादी संस्थाहरूले स्पष्ट संवैधानिक आधारबिना महाअभियोगको प्रयोग वा त्यसको धम्की दिइनु अदालतको स्वतन्त्रता, निष्पक्षता तथा न्यायिक अखण्डतामाथि प्रतिकूल प्रभाव पार्ने भन्दै न्यायिक स्वतन्त्रताको सम्मान गर्न सबै पक्षलाई आग्रह गरेका छन् ।

यसअघि पनि तत्कालीन प्रधान न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा र सुशीला कार्कीविरुद्ध संसदमा महाअभियोग प्रस्ताव दर्ता भएका थिए । त्यसैगरी २०७५ सालमा प्रस्तावित न्यायाधीश दीपकराज जोशी संसदीय सुनुवाइबाट अस्वीकृत भएका थिए भने गोपाल पराजुली उमेर विवादका कारण अवकाशमा गएका थिए । यी घटनाहरूलाई समेत अहिलेको बहससँग जोडेर हेरिएको छ ।