कप्तानगन्ज गोलीकाण्डमा सरकारको अपरिपक्वता : मृतकको शव जलिसक्यो, स्थायी समाधान अधुरै

विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा एउटा झन्डासम्बन्धी विवादबाट सुरु भएको साम्प्रदायिक तनाव नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जनाको ज्यान गयो ।

गोली लागेर घाइते भएका आठ जना उपचाररत छन् । घटनामा सुरक्षाकर्मीसहित २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ । साउन १० गते रातिको त्यो घटनापछि बढेको हिंसा व्यक्ति केन्द्रित आक्रमण, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र करोडौंको भौतिक क्षतिसम्म पुगेपछि मात्रै सरकारले सक्रियता देखायो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ घटनास्थल पुगेर मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवारसँग सातबुँदे सहमति गरे । त्यसपछि शव उठ्यो, अन्त्येष्टि सम्पन्न भयो र तत्कालको तनाव केही मत्थर बन्यो ।

तर, घटनापछि उत्पन्न समग्र संकट व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक परिपक्वता देखाउन नसकेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक तथा सरोकारवालाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले एउटा पक्षसँग सहमति गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्न खोज्यो । तर, हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षलाई राखेर सर्वपक्षीय संवाद र सहमति गराउन नसक्दा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमायो ।

मृतकका परिवारसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले दुवै मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत दिने, निष्पक्ष छानबिन गर्ने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने, योग्य सदस्यलाई रोजगारी दिने र स्मृति पार्क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहमतिपछि परिवारले शव बुझेर शुक्रबार राति अन्त्येष्टि गरेका छन् ।

यद्यपि, स्थानीयको भनाइमा समस्या त्यतिमै टुंगिएको छैन । गोलीकाण्डपछि देवानगन्ज, कप्तानगन्ज लगायत सुनसरीका विभिन्न स्थानमा घर, पसल, मेडिकल, ग्यारेज, सवारीसाधन र अन्य संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा धेरै परिवार आर्थिक रूपमा तहसनहस भएका छन् । उनीहरूलाई सरकारले न भेट्यो, न त सान्त्वना नै दियो । राहत र क्षतिपूर्तिका बारेमा कुनै प्रतिबद्धता पनि जनाएको छैन ।

देवानगन्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहता गृहमन्त्रीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी बैठक गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन् । उनका अनुसार संकटका बेला स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर गरिने निर्णयले समस्या समाधानभन्दा थप दूरी बढाउने सन्देश दिएको छ । आफूलाई जानकारीसमेत नदिई बैठक आयोजना गरिएको भन्दै मेहताले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरे ।

स्थानीय सरकारलाई सहभागी नगराइकन गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा मात्रै मृतकका परिवारसँग छलफल एवं बैठक गराइएको भनेर विरोध हुन थाल्यो । अनि मात्रै मेहतालाई बोलाइयो । बेवास्ता गरिएपछि छलफल छाडेर हिँडेका उनी सबैले आग्रह गर्न थालेपछि उक्त छलफल एवं बैठकमा बसेका थिए । देवानगन्ज गाउँपालिकाको कार्यालयमा बिहीबार रातभर छलफल गरेर मृतकका परिवारसँग सहमति गरिएको हो ।

गोलीकाण्डपछि सरकारले तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा केही कदम चाले पनि स्थानीय स्तरमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने अवसर भने गुमाएको भन्दै आलोचना बढेको छ । गृहमन्त्री गुरुङ घटनास्थल पुगेर मृतकका परिवारसँग सात बुँदे सहमति गर्दै शव उठाउने वातावरण बनाउन सफल भए पनि समुदायबीच देखिएको अविश्वास, त्रास र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक पहल नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

गोलीकाण्डपछि हिंसात्मक बनेको घटनाको प्रभाव सुनसरीबाट मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेपछि धार्मिक तथा सामुदायिक तनाव फैलिने चिन्ता बढेको थियो । त्यसक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ घटनास्थल आएका थिए ।

उनले मृतकका परिवारसँग रातभर वार्ता गरी सहमति गरेपछि शव उठाउने वातावरण बने पनि स्थानीयले सहमतिको कार्यान्वयन सुनिश्चित नभएको भन्दै शव नउठाउन मृतकका परिवारसँग आग्रह गरे । तर, प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा परिवार शव बुझ्न सहमत भयो र पोस्टमार्टमपछि दाहसंस्कार सम्पन्न गरियो ।

स्थानीयका अनुसार शव व्यवस्थापन र मृतक परिवारसँग सहमति गराउन तत्काल आवश्यक काम भए पनि त्यसमै सरकारको भूमिका सीमित रह्यो । दुई समुदायबीच उत्पन्न अविश्वास हटाउने, पीडित सबै पक्षलाई राखेर संवाद गराउने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गर्ने अवसर भने उपयोग हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

घाइते भएकालाई अस्पताल पुगेर गृहमन्त्रीले भेटे पनि आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित अन्य परिवार आफूहरू बेवास्तामा परेको गुनासो गर्छन् । उनीहरूका अनुसार घर, पसल, मेडिकल, ग्यारेज तथा अन्य संरचनामा आगजनी हुँदा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । धेरै परिवार बस्ने घरदेखि व्यवसायसम्म गुमाएर विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन् । तर, उनीहरूको अवस्था बुझ्न वा राहतका बारेमा आश्वासन दिन सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी पहल नभएको अगुवाहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार हिंसापछि दुवै समुदायमा अझै पनि डर, अविश्वास र आक्रोश बाँकी छ । बाहिरबाट अवस्था सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै असन्तुष्टि जीवित रहेकाले कुनै पनि बेला पुनः तनाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको आकलन छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको सामुदायिक विवादमा मृतक परिवारसँग सहमति गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, दुवै समुदायका अगुवा, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा तथा सुरक्षा निकायलाई समेटेर सर्वपक्षीय संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसबाट मात्रै स्थायी शान्ति, सद्भाव र सामाजिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने निष्कर्ष सरोकारवालाको छ ।

देवानगन्ज–४ का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार मेहताका अनुसार सरकारले अनुसन्धान एवं छानबिन समिति गठन गरे पनि अनुसन्धानसँगै मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । ‘गृहमन्त्री घटनास्थल पुगेकै बेला उपयुक्त स्थानमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी सबै पक्षका गुनासा सुन्ने र साझा प्रतिबद्धता गराउने अवसर रहेको थियो । त्यो पहल हुन नसक्दा विवादको मूल कारण र त्यसबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक असर अझै बाँकी छ,’ मेहताले भने ।

उनका अनुसार राहत र अनुसन्धानसँगै समुदायबीचको सम्बन्ध पुनःस्थापना अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षलाई समान रूपमा सम्बोधन नगरी एउटा पक्षसँग मात्रै सहमति गरेर फर्किनु पर्याप्त हुन नसक्ने स्थानीय बताउँछन् । दुवै समुदायका पीडितलाई न्याय, राहत र सम्मानको अनुभूति दिलाउने वातावरण निर्माण भए मात्र दिगो शान्ति सम्भव हुने सबैको बुझाइ छ ।

‘तत्काललाई अवस्था नियन्त्रणमा आए पनि गाउँमा फैलिएको डर, अविश्वास र मानसिक तनाव पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा दोषीमाथिको निष्पक्ष अनुसन्धान, कारबाही, सबै पीडितको समान सम्बोधन, क्षतिको राहत तथा समुदायबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने सर्वपक्षीय संवाद हो,’ वडाध्यक्ष मेहताले भने । स्थानीय स्तरमा खड्किएको आवश्यकता बेवास्ता गरिए भविष्यमा फेरि तनाव दोहोरिन सक्ने जोखिम रहने उनले बताए ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष अयुव अन्सारी सरकारले तत्काल पीडित परिवारलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भए पनि हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो एउटा स्थानीय घटना मात्रै नभई राष्ट्रिय हिसाबको सामाजिक समस्या भएकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटा पक्षसँग सहमति गरेर अर्को पक्षलाई बेवास्ता गर्दा समाजमा नयाँ असन्तुष्टि जन्मिन सक्ने अन्सारी बताउँछन् ।

देवानगन्ज गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादव घटनाले वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भावमा गहिरो असर पारेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यसअघि समुदायबीच ठूलो विवाद थिएन । पछिल्लो घटनाले अपसी विश्वासमा दरार ल्याएको छ । वर्षौंदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर परेको यादवले बताइन् । सरकारले सहमतिअनुसार राहत उपलब्ध गराउने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि वातावरण क्रमशः सहज बन्ने उनको अपेक्षा छ ।

अब सामाजिक  सम्बन्ध जोड्न समय लाग्ने भएकाले सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्ने उनले बताइन् । यादव स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदायका अगुवा र दुवै पक्षले संयमता अपनाउँदै संवाद बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछिन् । एकपटक बिग्रिएको स्थानीय सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्न सबै पक्षले धैर्यता, सहकार्य र सहिष्णुता अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काले सहमतिपछि तनाव क्रमशः घट्दै गएको बताए । ‘अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य नभएकाले कर्फ्यु हटाइए पनि निषेधाज्ञा कायम राखिएको छ । सुनसरी उच्च सुरक्षा निगरानीमा छ,’ उनले भने । सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न निरन्तर गस्ती र समुदायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी डीएसपी खड्काले दिए ।

समाजशास्त्री डिल्ली प्रसाईंका अनुसार गोलीकाण्डपछिको घटनाका क्रममा कुनै पनि विवादमा संलग्न नभएका निर्दोष नागरिकसमेत हिंसाको सिकार बने । ‘घर, गाडी र पसलमा आगजनी भयो । बिरामी बोकेको सवारीसमेत आक्रमणमा पर्‍यो । मानिसमाथि आक्रमण हुनु, सवारीसाधन र घरमा आगजनी हुनुजस्ता घटनाले राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा पक्षसँग मात्र सहमति गरेर अर्को पक्षको पीडालाई बेवास्ता गर्नु समाजका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले तत्कालको समस्या समाधानमा जोड दिए पनि मनोवैज्ञानिक र सामाजिक घाउ निको पार्ने प्रयास गरेको छैन ।

गोलीकाण्डपछि पीडित भएकाको क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र मनोवैज्ञानिक अवस्थाका बारेमा कुनै चासो नदेखाउनु सरकारकै कमजोरी भएको प्रसाईंको टिप्पणी छ । प्रसाईं अहिलेको परिस्थितिलाई ‘मजबुत सरकार हुँदाहुँदै पनि राज्यविहीनताको अनुभूति’ भएको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनका अनुसार जसले हुलहुज्जत गर्न सक्छ, उसैले आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्ने प्रवृत्ति देखिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि चिन्ताजनक हो ।

‘कुनै स्पष्ट सन्दर्भबिना भिड जम्मा गराएर तनाव सिर्जना गरिनु दुःखद् हो । समाजलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवालाको हो । तर, सरकार असफल भयो भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ,’ उनी भन्छन् । घटनामा कुनै बाह्य घुसपैठ वा योजनाबद्ध संलग्नता थियो कि भन्ने विषयमा समेत गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रसाईंको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारले तत्कालको विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि दिगो समाधान, सामाजिक मेलमिलाप र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने काममा ध्यान दिन सकेको छैन । ‘सम्पत्ति नष्ट भएर क्षति बेहोरेकाहरुको कुरा सरकारले सुन्नै चाहेन । यस्तो अवस्थामा समाजमा सद्भाव कसरी कायम रहन्छ ?’ समाजशास्त्री प्रसाईंको प्रश्न छ ।

अर्का समाजशास्त्री डा. चन्द्र उपाध्याय पनि राज्यका संयन्त्र समयमै सक्रिय हुन नसक्दा ठूलो क्षति भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नागरिक समाजले सरकारी संयन्त्र चनाखो र प्रभावकारी रहेको अनुभूति गर्न सकेन । ‘धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिप्रति राज्यको नियमित निगरानी र समन्वय हुनुपर्ने भए पनि त्यो देखिएन । विशेषगरी संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिएको सुनसरीमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकार तथा सुरक्षा संयन्त्र समयमै सजग हुनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन् ।

उपाध्यायका अनुसार सरकार पछिल्लो समय अन्ततः सक्रिय भए पनि त्यो हस्तक्षेप निकै ढिलो भयो । ‘सबैतिर अवस्था बिग्रिसकेपछि मात्रै सरकार अघि बढ्यो । त्यसअघि नै प्रभावकारी रूपमा उपस्थित भएको भए यति ठूलो क्षति नहुन पनि सक्थ्यो,’ उनले भने । सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समयमा देखाएको संवादको प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यो समयमै हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

नेपालको पहिचान नै धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक विविधताभित्रको एकता भएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार र पर्वलाई राजनीतिक रङ दिन नहुने बताए । उनका अनुसार दलहरूले निर्वाचनका बेला मात्रै जनतासँग जोडिने नभएर निरन्तर राजनीतिक सामाजिकीकरणमार्फत समाजमा सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

‘कुनै पनि द्वन्द्वको समाधान एउटा परिवारको माग सम्बोधन गरेर मात्रै हुँदैन । आर्थिक, भौतिक, मानवीय, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक सबै प्रकारका क्षतिको मूल्यांकन गरेर त्यसको दीर्घकालीन उपचार खोज्नुपर्छ । मनमा बसेको पीडा, बदलाको भावना र अविश्वास लामो समयसम्म रहन सक्छ । त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी राज्य, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाको हो,’ उपाध्यायले भने ।

उनका अनुसार विवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार नै नभएका नागरिकसमेत घटनाबाट प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सरकारले हावादारी हिसाबले शान्ति घोषणा गरेर दायित्व पूरा हुँदैन । ‘भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी अर्थपूर्ण उपस्थिति देखाउनुपर्छ । नेपालमा मानिसले मानिससँग डराउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो । यस्तो वातावरण अन्त्य गरेर नागरिकबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर, सरकारले अपेक्षाअनुसार परिपक्वता देखाउन सकेन,’ उपाध्याय भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नवराज पाण्डेका अनुसार सरकारले हिंसाको वास्तविक जरो पहिचान गर्न र त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्न चाहेन । ‘हिंसा कहाँबाट सुरु भयो, किन फैलियो र कुन कारणले यति ठूलो रूप लियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक थियो । तर, सरकार त्यसतर्फ गम्भीर देखिएन । बाहिर–बाहिर सहमति गरेर दौडिरहेको छ,’ उनले भने ।

पाण्डेका अनुसार लामो समयदेखि समाजमा रहेको अशिक्षा, चेतनाको अभाव तथा सानातिना विवादलाई समयमै समाधान नगर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको संकट निम्त्याएको हो । विगतदेखि बढ्दै आएको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई बेवास्ता गर्दा अन्ततः ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार सरकारले पीडित परिवारसँग भेटेर तत्काल तनाव कम गर्ने रणनीति त अपनायो, तर भौतिक तथा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी पीडित बनेको अर्को पक्षलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी अझै पूरा गरेको छैन । पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनर्मिलनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरे भविष्यमा यही घटनाले समाजमा फेरि विभाजन र वैमनस्यको बीउ रोप्ने खतरा रहेको राजनीतिक विश्लेषक पाण्डे बताउँछन् ।

‘अहिले तत्काल समस्या समाधान भएको जस्तो देखिए पनि वास्तविक शान्ति त्यतिबेला मात्रै स्थापित हुन्छ, जब पीडित पक्षले न्याय र राज्यको साथ पाएको अनुभूति गर्छ । सरकारले दुवै पक्षको मर्म बुझेर समन्वयकारी र संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने । साथै, राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने तत्वहरूको भूमिकाका बारेमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ ।

स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार गोलीकाण्डपछि उत्पन्न भएको भय, अविश्वास र मनोवैज्ञानिक त्रास पूर्ण रूपमा हटाउन आवश्यक छ । सहमति भएर शव उठे पनि गाउँमा फैलिएको असुरक्षा र विभाजनको भावना अझै बाँकी छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेर सबै समुदाय, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रभावित पक्षलाई एउटै टेबलमा ल्याएको भए सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापना गर्ने बलियो आधार बन्न सक्थ्यो ।

‘सरकारले तत्कालको संकट नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्यो । तर, हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्दै दिगो शान्ति स्थापना गर्ने अवसर गुमायो । कप्तानगन्जमा अहिले सतहमा शान्ति देखिए पनि मनभित्रको अविश्वास, असन्तुष्टि र विभाजनको भावना अझै पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन,’ विश्लेषकहरु भन्छन् । यो घटनाको वास्तविक समाधान मृतक परिवारसँग भएको सहमतिमात्र नभएर सबै प्रभावित समुदायबीच विश्वास पुनःस्थापना गर्ने दीर्घकालीन पहलमा निर्भर रहने उनीहरुको निष्कर्ष छ । सरकारको अपरिपक्वताका कारण समस्याको स्थायी समाधान अधुरै रहेको उनीहरु बताउँछन् ।