कप्तानगन्ज गोलीकाण्डमा सरकारको अपरिपक्वता : मृतकको शव जलिसक्यो, स्थायी समाधान अधुरै

विराटनगर । सुनसरीको देवानगन्ज गाउँपालिका–३ कप्तानगन्जमा एउटा झन्डासम्बन्धी विवादबाट सुरु भएको साम्प्रदायिक तनाव नियन्त्रणका क्रममा सशस्त्र प्रहरीले गोली चलाउँदा दुई जनाको ज्यान गयो ।

गोली लागेर घाइते भएका आठ जना उपचाररत छन् । घटनामा सुरक्षाकर्मीसहित २२ जनाभन्दा बढी घाइते भएको प्रहरीको भनाइ छ । त्यो घटनापछि बढेको हिंसा व्यक्ति केन्द्रित आक्रमण, आगजनी, तोडफोड, लुटपाट र करोडौंको भौतिक क्षतिसम्म पुगेपछि मात्रै सरकारले सक्रियता देखायो । गृहमन्त्री सुधन गुरुङ घटनास्थल पुगेर सशस्त्र प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका ओमप्रकाश मेहता र जयप्रकाश मेहताका परिवारसँग सातबुँदे सहमति गरे । त्यसपछि शव उठ्यो, अन्त्येष्टि सम्पन्न भयो र तत्कालको तनाव केही मत्थर बन्यो ।

Advertisement

तर, घटनापछि उत्पन्न समग्र संकट व्यवस्थापनमा सरकारले आवश्यक परिपक्वता देखाउन नसकेको भन्दै स्थानीय जनप्रतिनिधि, समाजशास्त्री, राजनीतिक विश्लेषक तथा सरोकारवालाले गम्भीर प्रश्न उठाएका छन् । उनीहरूका अनुसार सरकारले एउटा पक्षसँग सहमति गरेर तत्कालको समस्या समाधान गर्न खोज्यो । तर, हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षलाई राखेर सर्वपक्षीय संवाद गराउन नसक्दा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने महत्वपूर्ण अवसर गुमायो ।

गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा मृतकका परिवारसँग भएको सहमतिअनुसार सरकारले दुवै मृतकलाई सहिद घोषणा गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउने, प्रतिपरिवार १० लाख रुपैयाँ राहत दिने, निष्पक्ष छानबिन गर्ने, दोषीमाथि कानुनी कारबाही गर्ने, योग्य सदस्यलाई रोजगारी दिने र स्मृति पार्क निर्माण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको छ । सहमतिपछि परिवारले शव बुझेर शुक्रबार राति अन्त्येष्टि गरेका छन् ।

यद्यपि, स्थानीयको भनाइमा समस्या त्यतिमै टुंगिएको छैन । गोलीकाण्डपछि देवानगन्ज, कप्तानगन्ज लगायत सुनसरीका विभिन्न स्थानमा घर, पसल, मेडिकल, ग्यारेज, सवारीसाधन र अन्य संरचनामा आगजनी तथा तोडफोड हुँदा धेरै परिवार आर्थिक रूपमा तहसनहस भएका छन् । उनीहरूलाई सरकारले न भेट्यो, न त सान्त्वना नै दियो । राहत र क्षतिपूर्तिका बारेमा कुनै प्रतिबद्धता पनि जनाएको छैन ।

देवानगन्ज गाउँपालिकाका अध्यक्ष बेचनप्रसाद मेहता गृहमन्त्रीले स्थानीय सरकारसँग समन्वय नगरी बैठक गरेको भन्दै असन्तुष्टि जनाउँछन् । उनका अनुसार संकटका बेला स्थानीय सरकारलाई बेवास्ता गरेर गरिने निर्णयले समस्या समाधानभन्दा थप दूरी बढाउने सन्देश दिएको छ । आफूलाई जानकारीसमेत नदिई बैठक आयोजना गरिएको भन्दै मेहताले स्थानीय सरकारको भूमिकालाई उपेक्षा गरिएको टिप्पणी गरे ।

स्थानीय सरकारलाई सहभागी नगराइकन गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा मात्रै मृतकका परिवारसँग छलफल एवं बैठक गराइएको भनेर विरोध हुन थाल्यो । अनि मात्रै मेहतालाई बोलाइयो । बेवास्ता गरिएपछि छलफल छाडेर हिँडेका उनी सबैले आग्रह गर्न थालेपछि उक्त छलफल एवं बैठकमा बसेका थिए । गृहमन्त्रीको अगुवाइमा देवानगन्ज गाउँपालिकाको कार्यालयमा बिहीबार रातभर छलफल गरेर मृतकका परिवारसँग सहमति गरिएको हो ।

गोलीकाण्डपछि सरकारले तत्कालीन संकट व्यवस्थापनमा केही कदम चाले पनि स्थानीय स्तरमा दिगो शान्ति स्थापना गर्ने अवसर भने गुमाएको भन्दै आलोचना बढेको छ । गृहमन्त्री गुरुङ घटनास्थल पुगेर मृतकका परिवारसँग सात बुँदे सहमति गर्दै शव उठाउने वातावरण बनाउन सफल भए पनि समुदायबीच देखिएको अविश्वास, त्रास र असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने व्यापक पहल नभएको स्थानीयको भनाइ छ ।

साउन १० गते सुरु भएको विवाद हिंसात्मक बन्दै जाँदा देवानगन्ज, कप्तानगन्ज लगायतका विभिन्न स्थानमा आगजनी, तोडफोड, लुटपाट तथा व्यक्तिमाथि आक्रमणका घटना भए । घटनाको प्रभाव सुनसरीबाट मधेश प्रदेशका विभिन्न जिल्लामा पुगेपछि धार्मिक तथा सामुदायिक तनाव फैलिने चिन्ता बढेको थियो । त्यसक्रममा गृहमन्त्री गुरुङ घटनास्थल आएका थिए ।

उनले मृतकका परिवारसँग रातभर वार्ता गरी सहमति गरेपछि शव उठाउने वातावरण बने पनि स्थानीयले सहमतिको कार्यान्वयन सुनिश्चित नभएको भन्दै शव नउठाउन मृतकका परिवारसँग आग्रह गरे । तर, प्रहरी प्रशासनको समन्वयमा परिवार शव बुझ्न सहमत भयो र पोस्टमार्टमपछि दाहसंस्कार सम्पन्न गरियो ।

स्थानीयका अनुसार शव व्यवस्थापन र मृतक परिवारसँग सहमति गराउन तत्काल आवश्यक काम भए पनि त्यसमै सरकारको भूमिका सीमित रह्यो । दुई समुदायबीच उत्पन्न अविश्वास हटाउने, पीडित सबै पक्षलाई राखेर संवाद गराउने र भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने वातावरण निर्माण गर्ने अवसर भने उपयोग हुन नसकेको उनीहरूको भनाइ छ ।

घटनापछि प्रहरीको गोली लागेर मृत्यु भएका परिवारसँग प्रत्यक्ष संवाद गर्दै घाइते भएकालाई अस्पताल पुगेर गृहमन्त्रीले भेटे पनि आगजनी, तोडफोड र लुटपाटबाट प्रभावित अन्य परिवार आफूहरू बेवास्तामा परेको गुनासो गर्छन् । उनीहरूका अनुसार घर, पसल, मेडिकल, ग्यारेज तथा अन्य संरचनामा आगजनी हुँदा करोडौं रुपैयाँ बराबरको क्षति भएको छ । धेरै परिवार बस्ने घरदेखि व्यवसायसम्म गुमाएर विस्थापनको अवस्थामा पुगेका छन् । तर, उनीहरूको अवस्था बुझ्न वा राहतका बारेमा आश्वासन दिन सरकारको तर्फबाट प्रभावकारी पहल नभएको अगुवाहरुको भनाइ छ ।

उनीहरुका अनुसार हिंसापछि दुवै समुदायमा अझै पनि डर, अविश्वास र आक्रोश बाँकी छ । बाहिरबाट अवस्था सामान्य देखिए पनि भित्रभित्रै असन्तुष्टि जीवित रहेकाले कुनै पनि बेला पुनः तनाव सिर्जना हुन सक्ने जोखिम रहेको उनीहरूको आकलन छ । विश्लेषकहरूका अनुसार यस्तो प्रकृतिको सामुदायिक विवादमा मृतक परिवारसँग सहमति गर्नु मात्र पर्याप्त हुँदैन ।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि, दुवै समुदायका अगुवा, सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज, धार्मिक अगुवा तथा सुरक्षा निकायलाई समेटेर सर्वपक्षीय संवाद गर्नुपर्ने आवश्यकता थियो । त्यसबाट मात्रै स्थायी शान्ति, सद्भाव र सामाजिक विश्वास पुनःस्थापित गर्न सकिने निष्कर्ष सरोकारवालाको छ ।

देवानगन्ज–४ का वडाध्यक्ष सुशीलकुमार मेहताका अनुसार सरकारले अनुसन्धान एवं छानबिन समिति गठन गरे पनि अनुसन्धानसँगै मेलमिलापको प्रक्रिया अघि बढाउनुपर्ने थियो । ‘गृहमन्त्री घटनास्थल पुगेकै बेला उपयुक्त स्थानमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरी सबै पक्षका गुनासा सुन्ने र साझा प्रतिबद्धता गराउने अवसर रहेको थियो । त्यो पहल हुन नसक्दा विवादको मूल कारण र त्यसबाट उत्पन्न मनोवैज्ञानिक असर अझै बाँकी छ,’ मेहताले भने ।

उनका अनुसार राहत र अनुसन्धानसँगै समुदायबीचको सम्बन्ध पुनःस्थापना अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती हो । हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षलाई समान रूपमा सम्बोधन नगरी एउटा पक्षसँग मात्रै सहमति गरेर फर्किनु पर्याप्त हुन नसक्ने स्थानीय बताउँछन् । दुवै समुदायका पीडितलाई न्याय, राहत र सम्मानको अनुभूति दिलाउने वातावरण निर्माण भए मात्र दिगो शान्ति सम्भव हुने सबैको बुझाइ छ ।

‘तत्काललाई अवस्था नियन्त्रणमा आए पनि गाउँमा फैलिएको डर, अविश्वास र मानसिक तनाव पूर्ण रूपमा हट्न सकेको छैन । अहिले सबैभन्दा आवश्यक कुरा दोषीमाथिको निष्पक्ष अनुसन्धान, कारबाही, सबै पीडितको समान सम्बोधन, क्षतिको राहत तथा समुदायबीच विश्वास पुनःस्थापित गर्ने सर्वपक्षीय संवाद हो,’ वडाध्यक्ष मेहताले भने । स्थानीय स्तरमा खड्किएको आवश्यकता बेवास्ता गरिए भविष्यमा फेरि तनाव दोहोरिन सक्ने जोखिम रहने उनले बताए ।

सुनसरीको कोशी गाउँपालिका अध्यक्ष अयुव अन्सारी सरकारले तत्काल पीडित परिवारलाई सम्बोधन गर्नु सकारात्मक भए पनि हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षको कुरा सुन्नुपर्ने बताउँछन् । उनका अनुसार यो एउटा स्थानीय घटना मात्रै नभई राष्ट्रिय हिसाबको सामाजिक समस्या भएकाले दीर्घकालीन समाधान खोज्नुपर्ने आवश्यकता छ । एउटा पक्षसँग सहमति गरेर अर्को पक्षलाई बेवास्ता गर्दा समाजमा नयाँ असन्तुष्टि जन्मिन सक्ने अन्सारी बताउँछन् ।

देवानगन्ज गाउँपालिकाकी उपाध्यक्ष कुमारी विभा यादव घटनाले वर्षौंदेखिको सामाजिक सद्भावमा गहिरो असर पारेको बताउँछिन् । उनका अनुसार यसअघि समुदायबीच ठूलो विवाद थिएन । पछिल्लो घटनाले अपसी विश्वासमा दरार ल्याएको छ । वर्षौंदेखि कायम रहेको सामाजिक सद्भावमा गम्भीर असर परेको यादवले बताइन् । सरकारले सहमतिअनुसार राहत उपलब्ध गराउने र दोषीमाथि कानुनी कारबाही प्रक्रिया अघि बढेपछि वातावरण क्रमशः सहज बन्ने उनको अपेक्षा छ ।

अब सामाजिक  सम्बन्ध जोड्न समय लाग्ने भएकाले सबै पक्षले संयमता अपनाउनुपर्ने उनले बताइन् । यादव स्थानीय जनप्रतिनिधि, समुदायका अगुवा र दुवै पक्षले संयमता अपनाउँदै संवाद बढाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको बताउँछिन् । एकपटक बिग्रिएको स्थानीय सम्बन्ध पुनः स्थापित गर्न सबै पक्षले धैर्यता, सहकार्य र सहिष्णुता अपनाउनुपर्नेमा उनको जोड छ ।

सुनसरी प्रहरीका प्रवक्ता डीएसपी चन्द्रबहादुर खड्काले सहमतिपछि तनाव क्रमशः घट्दै गएको बताए । ‘अवस्था पूर्ण रूपमा सामान्य नभएकाले कर्फ्यु हटाइए पनि निषेधाज्ञा कायम राखिएको छ । सुनसरी उच्च सुरक्षा निगरानीमा छ,’ उनले भने । सम्भावित अप्रिय घटना रोक्न निरन्तर गस्ती र समुदायसँग समन्वय भइरहेको जानकारी डीएसपी खड्काले दिए ।

समाजशास्त्री डिल्ली प्रसाईंका अनुसार गोलीकाण्डपछिको घटनाका क्रममा कुनै पनि विवादमा संलग्न नभएका निर्दोष नागरिकसमेत हिंसाको सिकार बने । ‘घर, गाडी र पसलमा आगजनी भयो । बिरामी बोकेको सवारीसमेत आक्रमणमा पर्‍यो । मानिसमाथि आक्रमण हुनु, सवारीसाधन र घरमा आगजनी हुनुजस्ता घटनाले राज्यको उपस्थितिमाथि नै प्रश्न उठाएको छ । यस्तो अवस्थामा एउटा पक्षसँग मात्र सहमति गरेर अर्को पक्षको पीडालाई बेवास्ता गर्नु समाजका लागि दीर्घकालीन रूपमा घातक हुन सक्छ,’ उनले भने । उनका अनुसार सरकारले तत्कालको समस्या समाधानमा जोड दिए पनि मनोवैज्ञानिक र सामाजिक घाउ निको पार्ने प्रयास गरेको छैन ।

गोलीकाण्डपछि पीडित भएकाको क्षतिपूर्ति, पुनःस्थापना र मनोवैज्ञानिक अवस्थाका बारेमा राज्यले कुनै चासो नदेखाउनु सरकारकै कमजोरी भएको प्रसाईंको टिप्पणी छ। प्रसाईं अहिलेको परिस्थितिलाई ‘मजबुत सरकार हुँदाहुँदै पनि राज्यविहीनताको अनुभूति’ भएको अवस्थाका रूपमा व्याख्या गर्छन् । उनका अनुसार जसले हुलहुज्जत गर्न सक्छ, उसैले आफ्नो प्रभाव स्थापित गर्ने प्रवृत्ति देखिनु लोकतान्त्रिक राज्यका लागि चिन्ताजनक हो ।

‘कुनै स्पष्ट सन्दर्भबिना भिड जम्मा गराएर तनाव सिर्जना गरिनु दुःखद् हो । समाजलाई एकताबद्ध बनाउने जिम्मेवारी सरकार, नागरिक समाज र सरोकारवालाको हो । तर, सरकार असफल भयो भने त्यसको असर दीर्घकालसम्म रहन्छ,’ उनी भन्छन् । घटनामा कुनै बाह्य घुसपैठ वा योजनाबद्ध संलग्नता थियो कि भन्ने विषयमा समेत गम्भीर अनुसन्धान आवश्यक रहेको प्रसाईंको भनाइ छ ।

उनका अनुसार सरकारले तत्कालको विवाद समाधान गर्ने प्रयास गरे पनि दिगो समाधान, सामाजिक मेलमिलाप र पीडितको न्याय सुनिश्चित गर्ने काममा ध्यान दिन सकेको छैन । ‘सम्पत्ति नष्ट भएर क्षति बेहोरेकाहरुको कुरा सरकारले सुन्नै चाहेन । यस्तो अवस्थामा समाजमा सद्भाव कसरी कायम रहन्छ ?’ समाजशास्त्री प्रसाईंको प्रश्न छ ।

अर्का समाजशास्त्री डा. चन्द्र उपाध्याय पनि राज्यका संयन्त्र समयमै सक्रिय हुन नसक्दा ठूलो क्षति भएको बताउँछन् । उनका अनुसार नागरिक समाजले सरकारी संयन्त्र चनाखो र प्रभावकारी रहेको अनुभूति गर्न सकेन । ‘धार्मिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक गतिविधिप्रति राज्यको नियमित निगरानी र समन्वय हुनुपर्ने भए पनि त्यो देखिएन । विशेषगरी संवेदनशील क्षेत्रका रूपमा चिनिएको सुनसरीमा स्थानीय, प्रदेश र संघीय तीनै तहका सरकार तथा सुरक्षा संयन्त्र समयमै सजग हुनुपर्ने थियो,’ उनी भन्छन् ।

उपाध्यायका अनुसार सरकार पछिल्लो समय अन्ततः सक्रिय भए पनि त्यो हस्तक्षेप निकै ढिलो भयो । ‘सबैतिर अवस्था बिग्रिसकेपछि मात्रै सरकार अघि बढ्यो । त्यसअघि नै प्रभावकारी रूपमा उपस्थित भएको भए यति ठूलो क्षति नहुन पनि सक्थ्यो,’ उनले भने । सत्तारुढ रास्वपाका सभापति रवि लामिछानेको सक्रियतामा राजनीतिक दलहरूले पछिल्लो समयमा देखाएको संवादको प्रयास सकारात्मक भए पनि त्यो समयमै हुन नसकेको उनको टिप्पणी छ ।

नेपालको पहिचान नै धार्मिक, सांस्कृतिक, भाषिक र भौगोलिक विविधताभित्रको एकता भएको उल्लेख गर्दै उपाध्यायले सामाजिक एवं धार्मिक संस्कार र पर्वलाई राजनीतिक रङ दिन नहुने बताए । उनका अनुसार दलहरूले निर्वाचनका बेला मात्रै जनतासँग जोडिने नभएर निरन्तर राजनीतिक सामाजिकीकरणमार्फत समाजमा सहिष्णुता र सद्भाव कायम राख्ने जिम्मेवारी पनि निर्वाह गर्नुपर्छ ।

‘कुनै पनि द्वन्द्वको समाधान एउटा परिवारको माग सम्बोधन गरेर मात्रै हुँदैन । आर्थिक, भौतिक, मानवीय, भावनात्मक र मनोवैज्ञानिक सबै प्रकारका क्षतिको मूल्यांकन गरेर त्यसको दीर्घकालीन उपचार खोज्नुपर्छ । मनमा बसेको पीडा, बदलाको भावना र अविश्वास लामो समयसम्म रहन सक्छ । त्यसलाई हटाउने जिम्मेवारी राज्य, नागरिक समाज र सबै सरोकारवालाको हो,’ उपाध्यायले भने ।

उनका अनुसार विवादसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध र सरोकार नै नभएका नागरिकसमेत घटनाबाट प्रभावित भएका छन् । त्यसैले सरकारले हावादारी हिसाबले शान्ति घोषणा गरेर दायित्व पूरा हुँदैन । ‘भविष्यमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी अर्थपूर्ण उपस्थिति देखाउनुपर्छ । नेपालमा मानिसले मानिससँग डराउनुपर्ने अवस्था आउनु दुःखद् हो । यस्तो वातावरण अन्त्य गरेर नागरिकबीचको विश्वास पुनःस्थापित गर्ने दायित्व सरकारकै हो । तर, सरकारले अपेक्षाअनुसार परिपक्वता देखाउन सकेन,’ उपाध्याय भन्छन् ।

राजनीतिक विश्लेषक नवराज पाण्डेका अनुसार सरकारले हिंसाको वास्तविक जरो पहिचान गर्न र त्यसको गहिरो अनुसन्धान गर्न चाहेन । ‘हिंसा कहाँबाट सुरु भयो, किन फैलियो र कुन कारणले यति ठूलो रूप लियो ? भन्ने प्रश्नको उत्तर खोजिनु आवश्यक थियो । तर, सरकार त्यसतर्फ गम्भीर देखिएन । बाहिर–बाहिर सहमति गरेर दौडिरहेको छ,’ उनले भने ।

पाण्डेका अनुसार लामो समयदेखि समाजमा रहेको अशिक्षा, चेतनाको अभाव तथा सानातिना विवादलाई समयमै समाधान नगर्ने प्रवृत्तिले अहिलेको संकट निम्त्याएको हो । विगतदेखि बढ्दै आएको असन्तुष्टि र अविश्वासलाई बेवास्ता गर्दा अन्ततः ठूलो क्षति बेहोर्नु परेको उनको विश्लेषण छ ।

उनका अनुसार सरकारले पीडित परिवारसँग भेटेर तत्काल तनाव कम गर्ने रणनीति त अपनायो, तर भौतिक तथा आर्थिक रूपमा सबैभन्दा बढी पीडित बनेको अर्को पक्षलाई सम्बोधन गर्ने जिम्मेवारी अझै पूरा गरेको छैन । पुनःस्थापना, क्षतिपूर्ति र सामाजिक पुनर्मिलनका कार्यक्रम प्रभावकारी रूपमा सञ्चालन नगरे भविष्यमा यही घटनाले समाजमा फेरि विभाजन र वैमनस्यको बीउ रोप्ने खतरा रहेको राजनीतिक विश्लेषक पाण्डे बताउँछन् ।

‘अहिले तत्काल समस्या समाधान भएको जस्तो देखिए पनि वास्तविक शान्ति त्यतिबेला मात्रै स्थापित हुन्छ, जब पीडित पक्षले पनि न्याय र राज्यको साथ पाएको अनुभूति गर्छ । सरकारले दुवै पक्षको मर्म बुझेर समन्वयकारी र संवेदनशील भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ,’ पाण्डेले भने । साथै, राष्ट्रलाई अस्थिर बनाउने तत्वहरूको भूमिकाका बारेमा निष्पक्ष अनुसन्धान गरी कारबाही गर्दै सत्यतथ्य सार्वजनिक गर्नुपर्नेमा पाण्डेको जोड छ ।

स्थानीय अगुवाहरूका अनुसार गोलीकाण्डपछि उत्पन्न भएको भय, अविश्वास र मनोवैज्ञानिक त्रास पूर्ण रूपमा हटेको छैन । सहमति भएर शव उठे पनि गाउँमा फैलिएको असुरक्षा र विभाजनको भावना अझै बाँकी छ । उनीहरूका अनुसार सरकारले गृहमन्त्रीको उपस्थितिमा सर्वदलीय तथा सर्वपक्षीय बैठक आयोजना गरेर सबै समुदाय, स्थानीय सरकार, राजनीतिक दल, नागरिक समाज र प्रभावित पक्षलाई एउटै टेबलमा ल्याएको भए सामाजिक सद्भाव पुनःस्थापना गर्ने बलियो आधार बन्न सक्थ्यो ।

‘सरकारले तत्कालको संकट नियन्त्रण गर्न आवश्यक कदम चाल्यो । तर, हिंसाबाट प्रभावित सबै पक्षलाई सम्बोधन गर्दै दिगो शान्ति स्थापना गर्ने अवसर गुमायो । कप्तानगन्जमा अहिले सतहमा शान्ति देखिए पनि मनभित्रको अविश्वास, असन्तुष्टि र विभाजनको भावना अझै पूर्ण रूपमा मेटिएको छैन,’ विश्लेषकहरु भन्छन् । यो घटनाको वास्तविक समाधान मृतक परिवारसँग भएको सहमतिमात्र नभएर सबै प्रभावित समुदायबीच विश्वास पुनःस्थापना गर्ने दीर्घकालीन पहलमा निर्भर रहने उनीहरुको निष्कर्ष छ । सरकारको अपरिपक्वताका कारण समस्याको स्थायी समाधान अधुरै रहेको उनीहरु बताउँछन् ।