प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाइँदै

मुलुकी खबर

२०८३ श्रावण २९, शुक्रबार १६:३०

काठमाडौं। प्रहरी महानिरीक्षक दानबहादुर कार्कीले नेपाल प्रहरीको अनुसन्धान प्रक्रियालाई प्रमाणमुखी र वैज्ञानिक बनाउन सुधारका कार्यहरू अगाडि बढाइएको बताए। शुक्रबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिको बैठकमा आफ्नो धारणा राख्दै महानिरीक्षक कार्कीले आधुनिक प्रविधि, दक्ष जनशक्ति र संरचनागत सुधारमार्फत प्रहरी सेवालाई थप प्रभावकारी बनाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे।

२०१८ सालयता फरेन्सिक युनिटमा अपेक्षित जनशक्ति र स्रोतसाधन वृद्धि हुन नसकेको उल्लेख गर्दै प्रहरीले प्रादेशिक स्तरमा फरेन्सिक सेवा विस्तार गर्ने योजना बनाएको उनले जानकारी दिए। हाल मधेस, बागमती र कोशी प्रदेशलाई लक्षित गरी हेटौँडामा काठमाडौँकै मापदण्डको ल्याब स्थापना गर्ने तयारी भइरहेको र बाँकेमा पनि यसको विस्तार गरिने उनले बताए। यसका लागि आवश्यक सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएण्डएम) गरी मन्त्रालयमा पत्राचार गरिएको उनले स्पष्ट पारे।

गम्भीर फौजदारी अपराध, जबरजस्ती करणी र कर्तव्य ज्यान जस्ता मुद्दाहरूको शीघ्र र वैज्ञानिक अनुसन्धानका लागि ‘एकीकृत डीएनए डेटा बैंक’ स्थापना गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए। यसका लागि आवश्यक कानुनी विधेयक तत्काल पारित गरी लागू गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

प्रहरी हिरासतमा रहेका थुनुवाहरूको मानव अधिकार रक्षा र भौतिक अवस्था सुधारका विषयमा बोल्दै उनले हाल धेरैजसो प्रहरी इकाईहरू भाडाको घरमा सञ्चालित रहेकाले वर्गीकरणमा समस्या भएको बताए। हिरासतमा स्वच्छ हावा, प्रकाश, खानेपानी र शौचालय जस्ता न्यूनतम मानवीय सुविधा सुनिश्चित गर्न तथा सीसीटीभीमार्फत निगरानी गर्न बजेटको अभाव रहेको उनले उल्लेख गरे।

कैदीबन्दीलाई अदालत वा अस्पताल लैजान कारागार कार्यालयहरूसँग छुट्टै सवारी साधन नहुँदा समस्या उत्पन्न भएको उनले बताए। लागुऔषध नियन्त्रण र गम्भीर अपराध न्यूनीकरणका लागि ७७ वटै जिल्लामा मनोसामाजिक परामर्शदाताको व्यवस्था हुनुपर्नेमा महानिरीक्षक कार्कीले जोड दिए।

विगतमा केही स्थानीय तहसँगको समन्वयमा सुरु गरिएको यस्तो कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेकाले अब नीतिगत रूपमै छुट्टै पुनर्स्थापना केन्द्र र परामर्श सेवाको व्यवस्था हुनुपर्ने उनले औँल्याए। साथै, महिला थुनुवासँगै आउने आश्रित बालबालिकाका लागि छुट्टै ‘केयर होम’ वा बाल निगरानी कक्षको आवश्यकता रहेको उनले बताए।

प्रहरी, सरकारी वकिल र अदालतबिच प्रभावकारी समन्वयका लागि ‘एकद्वार डिजिटल सफ्टवेयर प्रणाली’ सञ्चालन गर्नुपर्ने महानिरीक्षक कार्कीले सुझाव दिए। प्रहरी कर्मचारीहरूलाई मानव अधिकारका विषयमा प्रशिक्षित गर्न १८ विधा समेटिएको ‘ह्युमन राइट्स पकेट बुक’ वितरण गरिएको र प्रत्येक जिल्लामा मानव अधिकार सम्पर्क अधिकृत तोकिएको उनले जानकारी दिए।

हिरासतमा रहेका व्यक्तिहरूलाई सिर्जनशील कार्यमा संलग्न गराउन ‘हिरासत पुस्तकालय अभियान’ सञ्चालन गरिएको र कानुन व्यवसायीसँगको पहुँचलाई सहज बनाइएको उनले बताए।

तपाइको प्रतिक्रिया