देशका ७७ वटै जिल्लामा ‘सरकारी कुरियर सेवा’ विस्तार

काठमाडौं । सरकारले हुलाक सेवालाई आधुनिक, प्रविधिमैत्री र नागरिकमैत्री बनाउने अभियानअन्तर्गत ‘सरकारी कुरियर सेवा’ देशका ७७ वटै जिल्लामा विस्तार गरेको छ। साउन २९ गते हुम्लामा जिल्ला हुलाक कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालयबीच सरकारी कागजात घरदैलोमा पुर्‍याउने सम्झौता भएपछि यो सेवा सबै जिल्लामा पुगेको हो।

सरकारको ‘शासकीय सुधारसम्बन्धी १०० कार्यसूची’अन्तर्गत हुलाकलाई सरकारी कागजात तथा सामग्री ढुवानी र नागरिकको घरदैलोसम्म सेवा पुर्‍याउने माध्यमका रूपमा विकास गर्न थालिएको हो। हुलाक सेवा विभागका अनुसार भदौ १ गतेसम्म २ लाख ५१ हजार ५०१ थान राहदानी हुलाकमार्फत जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ। तीमध्ये ८ हजार ७१२ थान राहदानी सेवाग्राहीको घरमै वितरण गरिएको छ।

Advertisement

त्यस्तै, यातायात व्यवस्था विभागबाट प्राप्त १० लाख ३८ हजार ८०८ थान सवारी चालक अनुमतिपत्र सातै प्रदेशका यातायात कार्यालयमा पुर्‍याइएको छ। तीमध्ये १ हजार ९९ थान लाइसेन्स सेवाग्राहीको घरदैलोमै वितरण गरिएको विभागले जनाएको छ। कर्णाली प्रदेशमा चालक अनुमतिपत्र घरमै पुर्‍याउने सेवा सुरु भइसकेको छ भने सुदूरपश्चिममा विस्तारको तयारी भइरहेको छ।

नेपाल खुला विश्वविद्यालयसँगको सहकार्यमा शैक्षिक प्रमाणपत्रसमेत घरदैलोमा पुर्‍याउन थालिएको छ। त्रिभुवन विश्वविद्यालयसँग पनि यस्तै सेवा सञ्चालनका लागि छलफल भइरहेको विभागले जनाएको छ। स्वास्थ्य क्षेत्रमा समेत हुलाक सेवाको प्रयोग बढाइएको छ। राष्ट्रिय जनस्वास्थ्य प्रयोगशालासँगको सहकार्यमा १७ अस्पतालका १ हजार ५१० प्रयोगशाला नमुना, स्वास्थ्य, शिक्षा तथा सूचना केन्द्रका ४४ हजार १८४ सामग्री र स्वास्थ्य बीमा बोर्डका १४२ बोरा स्वास्थ्य सामग्री ढुवानी गरिएको छ।

यसैगरी, नेपाल टेलिकमका सिमकार्डबाहेकका सामग्री, जग्गाधनी पुर्जा तथा विभिन्न सरकारी कागजातसमेत हुलाकमार्फत ढुवानी गर्न थालिएको छ। सेवालाई थप छरितो बनाउन डाँक मार्ग पुनरावलोकन गरी जेठ ३१ गते स्वीकृत गरिएको छ। हुलाक सङ्केत प्रणालीलाई सात अङ्कीय बनाइएको छ भने वैदेशिक हुलाक सेवालाई सहज बनाउन भन्सार कार्यालय र राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकका सेवा बिदाका दिनसमेत सञ्चालन हुने व्यवस्था गरिएको छ। त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा द्रुत चेकजाँच सेवासमेत लागू गरिएको विभागले जनाएको छ।

सरकारले देशभरका हुलाक कार्यालयलाई क्रमशः ‘स्मार्ट हुलाक’मा रूपान्तरण गर्ने योजनाअन्तर्गत ५० वटा कार्यालय छनोट गरेको छ। सुरक्षण मुद्रण केन्द्रसँगको सहकार्यमा ३४ लाख ७४ हजार थान हुलाक टिकट छपाइ गरिएको छ। हुलाकको आन्तरिक निगरानी प्रणालीलाई राहदानी विभागसँग प्रत्यक्ष जोड्ने विषयमा समेत अध्ययन भइरहेको छ।

आगामी दिनमा औषधिजन्य सामग्री ढुवानी, द्रुत हुलाक, पार्सल तथा पत्र सेवा विस्तार गर्दै सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहसँगको सहकार्य बढाउने सरकारको योजना छ। सरकारले हुलाकलाई सरकारी सेवा तथा सामग्री नागरिकको घरदैलोसम्म पुर्‍याउने आधुनिक सार्वजनिक सेवा प्रणालीका रूपमा विकास गर्ने लक्ष्य लिएको छ।