अनलाइन व्यापार गर्नेले अनिवार्य सूचीकृत हुनुपर्ने, नभए कानुनी कारबाही

काठमाडौं । वेबसाइट, एप्लिकेसन र सामाजिक सञ्जाल लगायतका विद्युतीय माध्यमबाट वस्तु तथा सेवाको व्यापार गर्दै आएका व्यवसायीले अब अनिवार्य रूपमा सूचीकृत हुनुपर्ने भएको छ। वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सूचना जारी गर्दै सम्पूर्ण विद्युतीय व्यापार गर्ने व्यवसायीलाई आफ्नो पोर्टलमा सूचीकृत हुन निर्देशन दिएको हो।

पछिल्लो समय विद्युतीय माध्यम र डिजिटल भुक्तानी प्रणालीको प्रयोग गरी उपभोक्तालाई भ्रम छर्ने, ठगी गर्ने र गुणस्तरहीन वस्तु तथा सेवा बिक्री-वितरण गर्ने गुनासो बढेपछि विभागले नियमनमा कडाइ गरेको हो।

विभागले ‘विद्युतीय व्यापार ऐन, २०८१’ र ‘विद्युतीय व्यापार निर्देशिका, २०८२’ कार्यान्वयनमा आइसकेको जनाएको छ। ऐनको दफा ४ बमोजिम व्यवसाय गर्नुपूर्व विद्युतीय प्लेटफर्म स्थापना गर्नुपर्ने र दफा ५ बमोजिम विभागको पोर्टलमा अनिवार्य सूचीकरण हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ।

विभागका अनुसार कम्प्युटर, मोबाइल वा यस्तै विद्युतीय उपकरणको प्रयोग गरी वेबसाइट, एप्लिकेसन, सफ्टवेयर, इन्टरनेट र सामाजिक सञ्जालको मार्केटप्लेस लगायतका माध्यमबाट हुने सूचना सङ्कलन, सम्प्रेषण र वस्तु तथा सेवाको कारोबार ई-कमर्स अन्तर्गत पर्छन्। यसभित्र दैनिक उपभोग्य वस्तुदेखि शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, पर्यटन, बैंकिङ, बिमा, मर्मत सम्भार लगायतका सम्पूर्ण सेवा पर्छन्।

विभागले तोकिएको प्रक्रिया पूरा गरी सूचीकृत भएर र प्रचलित कानुनको पूर्ण पालना गरेर मात्र व्यवसाय सञ्चालन गर्न आग्रह गरेको छ। सूचनाको बेवास्ता गरी सूचीकृत नभएका वा गैरकानुनी विद्युतीय प्लेटफर्मबाट व्यवसाय सञ्चालन गरेको पाइएमा ऐन तथा अन्य प्रचलित कानुन बमोजिम कडा कारबाही हुने चेतावनी विभागले दिएको छ।