प्रदेशद्वारा फजुल खर्चमा कडाइ, ‘खर्च मापदण्ड निर्देशिका’ जारी

जनकपुरधाम । मधेश प्रदेश सरकारले वित्तीय सुशासन, पारदर्शिता र मितव्ययिता कायम गर्न ‘मधेश प्रदेश खर्च मापदण्ड निर्देशिका, २०८३’ जारी गरेको छ। सरकारी कोषको दुरुपयोग रोक्दै बजेटलाई नतिजामुखी बनाउने उद्देश्यले प्रदेश सरकारले खर्च व्यवस्थापनमा कडाइ गरेको हो।

अर्थमन्त्री युवराज भट्टराईका अनुसार विगतमा देखिएका फजुल खर्च र आर्थिक विकृति अन्त्य गर्न नयाँ व्यवस्था लागू गरिएको हो। निर्देशिका अनुसार अब मन्त्री तथा विशिष्ट पदाधिकारीले प्रयोग गर्ने सरकारी जिन्सी सामानको अनिवार्य रूपमा भरपाई गर्नुपर्नेछ। पदावधि सकिएपछि वा सरुवा हुँदा ती सामान स्टोरमा बुझाएपछि मात्र बरबुझारथ हुने व्यवस्था गरिएको छ।

Advertisement

भ्रमण भत्तामासमेत कडाइ गरिएको छ। प्रदेशभित्र एकपटकमा बढीमा चार दिन र महिनाभरिमा जतिसुकै पटक भ्रमण गरे पनि अधिकतम १२ दिनको मात्र भ्रमण भत्ता उपलब्ध गराइने उल्लेख छ। मन्त्रीका स्वकीय सचिवालयका कर्मचारीले मन्त्रीसँग भ्रमणमा जाँदा मात्र भ्रमण अवधिको भत्ता पाउने व्यवस्था गरिएको छ।

सवारी साधनको जथाभावी प्रयोग नियन्त्रण गर्न कानुनले तोकेका सचिव र सोसरहका पदाधिकारीले मात्र सवारी सुविधा पाउने व्यवस्था गरिएको छ। कार्यालय प्रयोजनका लागि निश्चित संख्यामा मात्र सवारी साधन राख्न पाइनेछ। तोकिएको दरबन्दीभन्दा बढी रहेका सवारी साधन आवश्यकता र औचित्यका आधारमा अन्य निकायमा हस्तान्तरण गरिनेछ।

निर्देशिकामा आयोजनाको कन्टिन्जेन्सी रकम स्वीकृत लागत अनुमान र तोकिएको मापदण्डभित्र रहेर मात्र खर्च गर्न पाइने उल्लेख छ। सामान्य कार्यक्रम, गोष्ठी र नियमित बैठक होटलमा गर्न रोक लगाउँदै सरकारी कार्यालयकै सभा हल वा कार्यकक्षमा सञ्चालन गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। मन्त्री तथा पदाधिकारी सहभागी कार्यक्रममा खाना र खाजा खर्चमा समेत एकरूपता कायम गरिएको निर्देशिकामा उल्लेख छ।

आर्थिक वर्षको अन्त्यमा बजेट फ्रिज हुन नदिन जथाभावी पेश्की दिने प्रवृत्तिमा पनि रोक लगाइएको छ। कार्यालय प्रमुख र आर्थिक प्रशासन प्रमुखलाई सामान खरिदका लागि पेश्की नदिने तथा तोकिएको समयभित्र पेश्की फर्छ्यौट नगरे जरिवानासहित असुल गर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

यस्तै स्रोत सुनिश्चितताबिना बहुवर्षीय आयोजना घोषणा गर्न रोक लगाउँदै प्रदेश नीति तथा योजना आयोगको प्राथमिकीकरण, मध्यमकालीन खर्च संरचना र विनियोजित बजेटको सीमाभित्र रहेर मात्र बहुवर्षीय स्रोत सुनिश्चितता गर्ने व्यवस्था गरिएको छ। यी सुधारबाट वित्तीय सुशासन संस्थागत गर्दै जनमुखी र नतिजामुखी विकास प्रशासनको आधार बलियो हुने अर्थ मन्त्री भट्टराईको विश्वास छ।