पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग: ६ वर्षदेखि जग्गा ‘बन्धक’

विराटनगर । राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाका रूपमा रहेको ‘पूर्व–पश्चिम विद्युतीय रेलमार्ग’ का लागि जग्गा अधिग्रहण गरिएको ६ वर्ष बितिसक्दा पनि स्थानीयले मुआब्जा पाउन सकेका छैनन् । जग्गा रोक्का गरिएका कारण न त मुआब्जा पाइने, न त आफ्नो सम्पत्ति चलाउन पाइने स्थिति भएपछि झापा, मोरङ र सुनसरीका हजारौँ जग्गाधनीहरू ठुलो मर्कामा परेका छन् ।

सरकारले झापाको काँकडभिट्टादेखि सुनसरीको इनरुवासम्मको १२६.७५ किलोमिटर दूरीमा रेलमार्ग निर्माण गर्न २०७७ जेठ २४ र २७ गते सूचना जारी गर्दै जग्गा रोक्का राखेको थियो । मालपोत कार्यालयमार्फत हक हस्तान्तरण रोक्का गरिएको ६ वर्ष पुग्न लाग्दा पनि सरकारले मुआब्जा वितरणमा कुनै तदारुकता नदेखाएको स्थानीयको गुनासो छ ।

पूर्व–पश्चिम रेलमार्ग मुआब्जा समन्वय समितिका केन्द्रीय सचिव ज्ञानेन्द्र निरौलाका अनुसार यस आयोजनाबाट झापा, मोरङ र सुनसरीका ४ हजारभन्दा बढी घरधुरी प्रभावित भएका छन् । कुल ५ हजार ४२४ कित्ता जग्गा अहिले रोक्काको अवस्थामा छ ।

‘जग्गा रोक्का भएको ६ वर्ष भइसक्यो, न सरकारले मुआब्जा दिन्छ, न त जग्गा फुकुवा नै गर्छ,’ सचिव निरौलाले भने, ‘जग्गा किनबेच, अंशबन्डा र बैंकमा धितो राख्न समेत नपाउँदा धेरैको व्यवहार रोकिएको छ । सरकारको यो नीतिले हामी सर्वसाधारणलाई घर न घाटको बनाएको छ ।’

तथ्यांक अनुसार रेलमार्गका लागि सबैभन्दा बढी झापामा २ हजार ४५७ कित्ता जग्गा अधिग्रहण गरिएको छ । यस्तै, मोरङमा १ हजार ६६८ र सुनसरीमा १ हजार ३२९ कित्ता जग्गा रोक्का छ । अधिग्रहण गरिएको क्षेत्रमा झापाका मेचीनगर र बिर्तामोडका दुईवटा सिंगो बस्ती नै परेका छन् ।

रेलमार्गको नक्सांकनभित्र ५१२.६९ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन, ५३.६१ हेक्टर जल क्षेत्र, ३३ हेक्टर आवासीय क्षेत्र, १९.६ हेक्टर वन र १६.८६ हेक्टर सडक क्षेत्र पर्दछ । रेल विभागले यी क्षेत्रमा सीमांकन समेत गाडिसकेको छ ।

लामो समयदेखि आफ्नो निजी सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाएका प्रभावितहरूले सरकारसामु दुई वटा विकल्प अघि सारेका छन् । उनीहरूले कि त प्रचलित बजार मूल्यअनुसार तत्काल उचित मुआब्जा दिनुपर्ने, कि ६ वर्षसम्म जग्गा रोक्का राखे बापतको क्षतिपूर्तिसहित जग्गा फुकुवा गर्नुपर्ने माग गरेका छन् ।

समन्वय समितिले पटक–पटक मन्त्री र सरकार परिवर्तन भए पनि आफूहरूको समस्या समाधान गर्न कसैले चासो नदिएको आरोप लगाएको छ । विकासको नाममा सर्वसाधारणको सम्पत्तिमाथि अनिश्चित कालसम्म प्रतिबन्ध लगाउनु अन्यायपूर्ण भएको उनीहरूको ठहर छ । यदि चाँडै मुआब्जाको प्रक्रिया अघि नबढे आन्दोलनमा उत्रिने चेतावनीसमेत पीडितहरूले दिएका छन्।