सरकारी सेवा सुधार्न ३० दिने ‘क्विक फिक्स’ योजना, अनावश्यक झन्झट हटाउने सरकारको तयारी

काठमाडौं। सरकारले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्दै नागरिकलाई छिटो, सरल र सहज सेवा उपलब्ध गराउन ३० दिने ‘क्विक फिक्स’ योजना अघि सारेको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले मुख्यसचिवस्तरीय निर्णयबाट ‘सार्वजनिक सेवा तत्काल सुधार कार्ययोजना, २०८३’ जारी गर्दै सबै मन्त्रालय, सचिवालय, कार्यालय तथा प्रदेशका सम्बन्धित निकायलाई कार्यान्वयनका लागि परिपत्र गरेको हो।

Advertisement

कार्ययोजनाले सेवाग्राहीले अनावश्यक रूपमा पटक–पटक कार्यालय धाउनुपर्ने अवस्था हटाउने, आवश्यक कागजात र प्रक्रियाबारे अग्रिम जानकारी दिने, सेवा लिन लाग्ने समय तथा लागत घटाउने र प्रविधिको प्रयोग बढाउने विषयलाई प्राथमिकता दिएको छ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका प्रवक्ता एवं सहसचिव हेमराज अर्यालका अनुसार कम लागतमा तत्काल प्रभाव पार्ने सुधारका काम पहिचान गरी कार्यान्वयनमा लैजाने गरी कार्ययोजना ल्याइएको हो।

‘क्विक फिक्स’ अवधारणाअन्तर्गत दीर्घकालीन कानुनी वा संरचनागत सुधार पर्खिनुपर्ने अवस्था अन्त्य गर्दै तत्काल गर्न सकिने सुधारका काम पहिचान गरी लागू गरिनेछ। ३० दिनभित्रै सेवाग्राहीले प्रत्यक्ष अनुभव गर्ने गरी सुधार ल्याउने लक्ष्य कार्ययोजनाले राखेको छ।

कुन–कुन सेवामा तत्काल सुधार?

कार्ययोजनाले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, यातायात व्यवस्था विभाग तथा कार्यालय, राहदानी विभाग, परीक्षा नियन्त्रण कार्यालय, मालपोत कार्यालय, दूरसञ्चार, खानेपानी, सार्वजनिक यातायात तथा बजार अनुगमनलगायत क्षेत्रलाई तत्काल सुधारको प्राथमिकतामा राखेको छ।

जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा उपलब्ध सेवाको प्रकृति, आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र लाग्ने समयबारे स्पष्ट सूचना उपलब्ध गराउनुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ। सेवाग्राहीको चाप हुने तथा अत्यावश्यक सेवामा प्राथमिकता दिई अनावश्यक प्रतीक्षा घटाउनुपर्ने कार्ययोजनामा उल्लेख छ।

यातायात कार्यालयमा लाइसेन्स प्राप्तिको सम्पूर्ण प्रक्रिया प्रवेशद्वारमै बुझिने गरी राख्नुपर्नेछ। आवेदन, बायोमेट्रिक, शुल्क, परीक्षा, ट्रायल र नतिजासम्बन्धी विवरण सरल ढाँचामा सार्वजनिक गर्नुपर्ने व्यवस्था गरिएको छ।

राहदानी सेवामा आवेदन दिनुअघि नै कागजात जाँच गर्ने, आवश्यक कागजात नपुगे त्यसबारे लिखित जानकारी दिने र सेवाग्राहीले पूरा गर्नुपर्ने प्रक्रियाबारे अग्रिम सूचना उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न भनिएको छ।

परीक्षा नियन्त्रण तथा बोर्डको सेवामा परीक्षा, प्रमाणपत्र, ट्रान्सक्रिप्ट तथा लब्धांकपत्रसम्बन्धी सूचना एउटै स्थानबाट उपलब्ध गराउने, कागजात पहिले नै जाँच गर्ने र विद्यार्थी तथा अभिभावकलाई आवश्यक प्रक्रिया एकैपटक बुझाउने व्यवस्था लागू गरिनेछ।

मालपोत कार्यालयमा आवश्यक कागजात, प्रक्रिया र लाग्ने समयबारे स्पष्ट जानकारी दिने तथा अनावश्यक ढिलाइ र झन्झट घटाउने गरी सेवा व्यवस्थापन गर्नुपर्नेछ।

गुनासोको तत्काल सम्बोधन

सरकारले सार्वजनिक सेवामा नागरिकका गुनासोलाई व्यवस्थित रूपमा दर्ता, वर्गीकरण र समाधान गर्ने प्रणाली विकास गर्ने भएको छ।

‘नेटवर्क कम्प्लेन्ट ड्यासबोर्ड’ लगायतका माध्यमबाट गुनासो व्यवस्थापन गर्ने तथा आवश्यक तथ्यांक व्यवस्थित रूपमा राख्ने व्यवस्था कार्ययोजनामा गरिएको छ। गुनासोको प्रकृति र प्राथमिकताका आधारमा सम्बन्धित निकायबाट समाधान गर्ने र सेवाग्राहीलाई त्यसको अवस्थाबारे जानकारी दिनुपर्नेछ।

नेपाल टेलिकमका सेवामा कमजोर सिग्नल भएका स्थानको सूची तयार गरी अस्पताल, सरकारी सेवा केन्द्र, शैक्षिक संस्था, मुख्य बजार, राजमार्ग तथा दुर्गम बस्तीजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकतामा राखेर सुधार गर्न भनिएको छ।

काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल)लाई पानी वितरणको तालिका सार्वजनिक गर्न, पानी नआउने वा वितरणमा समस्या भए सेवाग्राहीलाई सूचना दिन तथा गुनासो तत्काल दर्ता र सम्बोधन गर्ने व्यवस्था मिलाउन भनिएको छ।

सार्वजनिक यातायाततर्फ माइक्रो तथा मिनी बसमा भाडा, यात्रु सेवा, दुर्घटना तथा अन्य समस्यालाई तत्काल सम्बोधन गर्ने र यात्रुका गुनासो ह्वाट्सएप, एसएमएस तथा क्यूआरलगायत माध्यमबाट संकलन गरी सम्बन्धित निकायसम्म पुर्‍याउने प्रणाली विकास गरिनेछ।

हरेक कार्यालयमा फोकल पर्सन

कार्ययोजना कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित कार्यालयमा फोकल पर्सन तोकिने भएको छ। फोकल पर्सनले सुधारका काम कार्यान्वयन भए–नभएको अनुगमन गर्ने, समस्या देखिए सम्बन्धित अधिकारीसँग समन्वय गर्ने र प्रगतिको अभिलेख राख्नेछन्।

कार्यालय प्रमुखले समेत कार्ययोजनाको नियमित अनुगमन गरी सुधारका क्रममा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न पहल गर्नुपर्नेछ।

सरकारले सेवा सुधारको प्रभाव मापन गर्न सेवाग्राहीले सेवा लिन लाग्ने समय, प्रतीक्षा अवधि, अनावश्यक कागजात तथा प्रक्रिया, सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्या र गुनासो समाधानको अवस्थालाई मुख्य सूचक बनाउने भएको छ।

कार्ययोजनाको कार्यान्वयन तथा प्रभावको अनुगमन र मूल्यांकनमा राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रको भूमिकासमेत रहनेछ। सरकारले तत्काल सुधारका कामबाट नागरिकको समय, लागत र झन्झट घटाउने तथा सरकारी सेवाप्रतिको जवाफदेहिता र नागरिकमैत्रीपन बढाउने लक्ष्य राखेको छ।