बलात्कारका घटना रोक्न कडा कानुन बनाएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्न सांसदहरूको माग

काठमाडौं । बारामा तीन वर्षीया बालिकाको बलात्कारपछि हत्या भएको घटनालाई लिएर प्रतिनिधिसभामा सांसदहरूले सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण गराएका छन्। सांसदहरूले यस्ता जघन्य अपराध रोक्न कानुनमा कडाइ, शीघ्र अनुसन्धान तथा न्याय, पीडितको संरक्षण र सामाजिक चेतना अभिवृद्धिलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताएका छन्।

प्रतिनिधिसभाको सोमबारको बैठकमा सांसदहरूले बलात्कार तथा यौन हिंसाका घटना बढ्दै गएको भन्दै राज्यको सुरक्षा र न्याय प्रणालीमाथि प्रश्न उठाएका हुन्। उनीहरूले अपराधीलाई कडा सजाय दिने कानुनी व्यवस्था मात्र पर्याप्त नभई त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन, पीडितको संरक्षण र अपराध रोकथामका लागि सामाजिक तथा मनोवैज्ञानिक पक्षमा समेत काम गर्नुपर्नेमा जोड दिए।

Advertisement

राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद श्रद्धा कुँवरले महिला र बालिका घर, परिवार, सार्वजनिक यातायात, सडक तथा सामाजिक सञ्जालसम्म असुरक्षित रहेको बताइन्। उनले संविधानले मृत्युदण्ड निषेध गरेको अवस्थामा पनि महिलालाई सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्न राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।

उनले छोरीलाई आत्मसुरक्षा सिकाउने मात्र नभई छोरालाई पनि मानवता र सम्मानको संस्कार सिकाउनुपर्नेमा जोड दिइन्। समाज परिवर्तनका लागि महिलालाई मात्र बलियो बनाएर नपुग्ने भन्दै पुरुषको सोच र व्यवहार परिवर्तनमा समेत काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

एमाले सांसद पद्मा अर्यालले बाराको सिमरामा भएको घटनाजस्ता अपराधको निष्पक्ष र प्रभावकारी अनुसन्धान गरी दोषीलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्ने बताइन्। यस्ता घटनामा उचित कारबाही हुन नसके अपराधीको मनोबल बढ्ने भन्दै उनले घटनाको कारण पहिचान गरी दीर्घकालीन कार्ययोजना बनाएर रोकथाम गर्नुपर्ने बताइन्।

सांसद अनुष्का श्रेष्ठले बलात्कारसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था थप कडा बनाउनुपर्ने बताइन्। उनले जन्मकैदको विद्यमान व्यवस्था पर्याप्त नभएको दाबी गर्दै गम्भीर अपराधमा संलग्न व्यक्ति नाबालक भएको कारण देखाएर उम्किन नहुने बताइन्। यौनजन्य हिंसाको मानसिकता अन्त्य गर्न राज्यले दीर्घकालीन रूपमा काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो।

सांसद क्रान्तिशिखा धितालले महिलाका लागि घरसमेत असुरक्षित बन्दै गएको बताइन्। घटना भएपछि मात्रै कानुन कडा बनाउने बहस गर्ने प्रवृत्तिको अन्त्य हुनुपर्ने उनको भनाइ थियो।

उनले घरेलु हिंसा, यौन दुर्व्यवहार र बालहिंसाका प्रारम्भिक उजुरीलाई राज्यका निकायले कति गम्भीरतापूर्वक लिएका छन् भन्ने प्रश्न उठाइन्। व्यक्तिको मानसिक स्वास्थ्यलाई पनि अपराध रोकथामसँग जोडेर हेर्नुपर्ने र राज्यका संरचनालाई यस्ता घटनाप्रति संवेदनशील बनाउनुपर्ने उनले बताइन्।

सांसद खुश्बु ओलीले बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न नसकिने कारणबारे प्रश्न उठाइन्। उनले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धता न्यायको बाटोमा बाधक भए त्यसको पुनरावलोकन र कानुनी समाधान खोज्न सरकारसँग आग्रह गरिन्। उनका अनुसार यस्ता जघन्य अपराध रोक्न राज्यको दण्ड प्रणाली प्रभावकारी र अपराधीलाई निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्छ।

सांसद कुशुम महर्जनले पीडितले न्यायका लागि वर्षौं कुर्नुपर्ने अवस्थाको अन्त्य गर्नुपर्ने बताइन्। उनले पीडितको सुरक्षा, उपचार, मनोसामाजिक सहयोग र पुनःस्थापनाको जिम्मेवारी राज्यले प्रभावकारी रूपमा लिनुपर्ने बताइन्।

महिलामाथि हुने हिंसाका घटनामा द्रुत अनुसन्धान र शीघ्र न्याय सुनिश्चित गर्नुपर्ने भन्दै उनले पहुँच र प्रभावका आधारमा कुनै पनि अपराधीले उन्मुक्ति पाउन नहुने बताइन्।

सांसद रञ्जु न्यौपानेले प्राथमिक तहदेखि नै यौन शिक्षालाई पाठ्यक्रममा समावेश गर्नुपर्ने बताइन्। उनले कक्षा १ देखि १२ सम्म यौन शिक्षालाई व्यवस्थित रूपमा अनिवार्य गर्नुपर्ने र महिला तथा बालिकालाई यौन वस्तुका रूपमा प्रस्तुत गर्ने विज्ञापन, कथा तथा चलचित्रजस्ता सामग्रीप्रति पनि राज्य गम्भीर हुनुपर्ने बताइन्।

केही सांसदहरूले बलात्कारका घटनामा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्नुपर्ने मागसमेत गरेका छन्। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद अफ्सना बानुले नेपालले हस्ताक्षर गरेको ‘नागरिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिज्ञापत्र’बाट बाहिरिने विषयमा समेत बहस गर्नुपर्ने बताइन्।

उनले नेपालको सामाजिक परिवेश र सुरक्षा चुनौतीमा परिवर्तन आएको उल्लेख गर्दै नागरिकको सुरक्षाभन्दा कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धि वा कानुन माथि हुन नहुने तर्क गरिन्। उनले संविधान संशोधन गरी जघन्य अपराधमा मृत्युदण्डको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरिन्। नेपालको संविधानको धारा १६ को उपधारा २ ले कसैलाई पनि मृत्युदण्ड दिने गरी कानुन बनाउन नहुने व्यवस्था गरेको छ।

सांसद आशिका तामाङले अपराधको प्रकृति र क्रूरताका आधारमा दण्ड निर्धारण गर्ने कानुनी व्यवस्था आवश्यक रहेको बताइन्। सांसद गीताकुमारी सेन्दाङले बालिका तथा महिलामाथि हुने बलात्कार र हत्याका घटनाले राज्यको सुरक्षा संयन्त्रमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएको बताइन्।

उनले घटना भएपछि केही दिन आवाज उठाएर मात्र नहुने भन्दै यस्ता घटना दोहोरिन नदिने गरी कानुनी राज्यका संयन्त्रलाई बलियो बनाउनुपर्ने बताइन्। बलात्कारपछि हत्या गर्ने अपराधीलाई कडा सजाय र जन्मकैदसम्बन्धी स्पष्ट तथा प्रभावकारी कानुनी व्यवस्था गर्न उनले सरकारसँग माग गरिन्।

रास्वपा सांसद अमरेशकुमार सिंहले पछिल्ला घटनाले सरकारप्रतिको जनविश्वास र प्रभाव घटिरहेको संकेत गरेको बताए। अराजकता, अस्थिरता, हत्या, हिंसा, बलात्कार तथा विभिन्न आन्दोलनका कारण नागरिकमा आक्रोश बढिरहेको भन्दै उनले यस विषयमा गम्भीर राजनीतिक छलफल आवश्यक रहेको बताए।

सांसद गोपाल शर्माले महिला तथा बालिकाको अस्मिता र सुरक्षाका लागि विद्यमान कानुन र व्यवहारिक संरचनामा व्यापक सुधार आवश्यक रहेको बताए। उनले संसद्ले आवश्यक कानुन तत्काल निर्माण गर्ने, सरकारले त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्ने र समुदायले सामाजिक चेतना अभिवृद्धि गर्ने जिम्मेवारी पूरा गर्नुपर्ने बताए।

सांसद गंगालक्ष्मी अवालले भने बलात्कार तथा यौन हिंसा नियन्त्रणका लागि कस्तो कानुनी व्यवस्था गर्ने भन्ने विषय स्पष्ट रूपमा सदनमा ल्याउन सरकारसँग माग गरिन्।