किसानलाई दूधको बाँकी भुक्तानी तत्काल तिर्न सर्वोच्चको परमादेश

काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतले दुग्ध किसानलाई डेरी उद्योग तथा सरकारी स्वामित्वको दुग्ध विकास संस्थान (डीडीसी) ले बाँकी रकम तत्काल भुक्तानी गर्न सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ। न्यायाधीशद्वय नहकुल सुवेदी र सुनिलकुमार पोखरेलको इजलासले २०८१ पुसमै फैसला गरेको भए पनि त्यसको पूर्णपाठ आइतबार सार्वजनिक भएको हो। सर्वोच्चले किसानलाई दूधको भुक्तानी नियमित रूपमा हुने प्रणाली विकास गर्नसमेत सरकारलाई आदेश दिएको छ।

दूध उत्पादन गर्ने किसानले डेरी उद्योगबाट समयमा भुक्तानी नपाउँदा उनीहरूको आर्थिक तथा सामाजिक अधिकार प्रभावित भएको ठहर सर्वोच्चले गरेको छ। अदालतले डीडीसी तथा निजी डेरी उद्योगबाट किसानलाई तिर्न बाँकी रकम तत्काल उपलब्ध गराउन आदेश दिएको हो।

Advertisement

फैसलामा भनिएको छ, ‘दूध उत्पादक किसानलाई तिर्नुपर्ने बाँकी रकम समयमा भुक्तानी नगर्दा निवेदकहरूको संविधानप्रदत्त सम्पत्तिको हक, सामाजिक न्यायको हक र सम्मानपूर्वक बाँच्न पाउने हकको समेत गम्भीर हनन हुन गएको देखिन्छ।’ सर्वोच्चले तत्काल बाँकी रकम भुक्तानी गर्नुका साथै अबदेखि किसानले दूध बिक्री गरेबापतको रकम नियमित चक्रमा प्राप्त गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरकारलाई निर्देशन दिएको छ।

फैसलामा दुग्ध व्यवसायको प्रवर्द्धन र विकासका लागि कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा २०८१ असार १६ गते भएको सहमति कार्यान्वयन गर्नसमेत आदेश दिइएको छ। त्यस्तै, किसानलाई भुक्तानी सुनिश्चित गर्न आवश्यक नीतिगत, कानुनी तथा व्यवस्थापकीय व्यवस्था र सहजीकरण गर्नुपर्ने भए त्यस्तो प्रक्रिया अघि बढाउन पनि सरकारलाई सर्वोच्चले निर्देशन दिएको छ।

डेरी उद्योग संघ र डेरी एसोसिएसनका अनुसार निजी डेरी उद्योगबाट करिब ६ अर्ब रुपैयाँ तथा सरकारी स्वामित्वको डीडीसीबाट करिब ९० करोड रुपैयाँ गरी दुग्ध किसानले करिब ७ अर्ब रुपैयाँ भुक्तानी पाउन बाँकी रहेको अवस्थामा अधिवक्ताहरू पुण्यप्रसाद खतिवडा र दीपकविक्रम मिश्रले रकम भुक्तानीको माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। नेपालको दुग्ध क्षेत्रमा प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूपमा करिब ३० लाख परिवार आबद्ध रहेको बताइएको छ।